गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल ‘जीवन’ले यसै वर्षदेखि प्रदेशका पूर्णअशक्त व्यक्तिको निशुल्कः स्वास्थ्य बिमा गराउन पहल गर्ने बताउनुभएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकहितमा काम गर्दै आएका विभिन्न सङ्घसंस्थाका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा उहाँले पूर्ण अशक्तको स्वास्थ्य बिमा गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको हो । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खोमराज सुवेदीसहितको टोलीले मन्त्री बरालसमक्ष स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमसहित प्रदेशमा रहेका पूर्ण असक्तको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

स्वास्थ्य बिमामा फिजियो थेरापी, हेमोफेवियालगायत रोगको उपचार गर्न, उपचार सहज तथा सरल गराउनका लागि आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउन र पायक पर्ने अस्पतामला उपचार गर्ने वातावरण बनाउन सहभागीहरुले मन्त्री बरालसमक्ष माग गरेका थिए । महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अन्जना केसी, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमिला थकाली, श्रवण तथा दृष्टिविहीन सङ्घ नेपालका अध्यक्ष पुष्पराज रिमाल, सिर्जनशील अपाङ्ग समाज केन्द्रका अध्यक्ष फडिन्द्रप्रसाद पौडेललगायतले अपाङ्गता भएकाहरुका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियोे ।

विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार प्रदेशमा करिब ५७ हजार अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेकामा दुई हजार पूर्णरूपमा अशक्त भएका अध्यक्ष सुवेदीले बताउनुभयो ।

यो पनि – बिमासम्बन्धी ठगीमा सम्लग्न देखिए कारबाही गर्छौँ : समिति

बिमा व्यवसायमा जालसाजीपूर्ण कागजातका अधारमा गलत क्रियाकलाप देखिन थालेकाले यस्ता कार्य नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई बिमा समितिले निर्देशन दिएको छ ।उक्त नियामक निकायले एक सूचना जारी गर्दै कीर्ते र जालसाजीपूर्ण कागजातका आधारमा बिमासम्बन्धी कसुर हुने गरेको गुनासा आउन थालेकाले सतर्क रहनसमेत सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराएको हो ।

समितिमा बिमा व्यवसायसँग सम्बद्ध विभिन्न व्यक्ति, समूह तथा संस्थामार्फत बिमाका नाममा विभिन्न कीर्ते र जालसाजीपूर्ण कागजात पेश गरी ठगी गर्ने गरेको, कीर्ते कागजात एवं विवरणका आधारमा बिमालेख तयार गर्ने गरेको र हुँदै नभएका घटनाका कीर्ते कागजात पेश गरी दाबी भुक्तानीको प्रयास गरेको गुनासा आउन थालेकाले यस्ता क्रियाकलाप नगर्न निर्देशन दिइएको बताइएको छ ।

यस्ता कानुनविपरीतका क्रियाकलापबाट बिमा व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने र बिमीत तथा लाभग्राहीसमेत पीडित भई बिमाप्रति जनविश्वास घट्नाका साथै यसको साखमा समेत ह्रास आउने भएकाले यस्ता गलत क्रियाकलापमा सम्लग्न नहुन र सम्लग्न भएको देखिए कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने समितिले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।