प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आज बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै खालका मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले नौवटा इजलास पेसी तोक्नुभएको छ । तीमध्ये आठवटा संयुक्त र प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलास रहेको छ । सोमबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा मात्र पेसी तोकिएको थियो । आज सबै खालका मुद्दामा पेसी तोकिएको छ ।

यही कात्तिक ७ गते आइतबार मध्याह्नदेखि प्रधानन्यायाधीशमाथि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भाग खोजेको भन्ने आरोपका कारण न्यायालयमा प्रश्न उठेको र उक्त प्रश्नको जवाफको माग गर्दै न्यायाधीशहरुले सुनुवाइ गर्न इन्कार गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको यही कात्तिक ८ गते मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बीचबीचमा बन्दीको मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई संविधान र कानूनले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी दिएको र त्यो पूरा गर्न आफू सक्षम रहेको बताउँदै न्यायाधीशहरुलाई पनि संविधान र कानूनबमोजिम आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । अदालतमा बेन्च बस्न नसक्दा मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बेन्च बस्न नसक्दा न्यायको पर्खाइमा बसेका सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका छन् ।

यो पनि – राष्ट्रियसभा २० सदस्यको फागुन २१ मा पदावधि सकिँदै

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षसहित एकतिहाइ सदस्यको आगामी फागुन २१ गते पदावधि सकिँदैछ । चारवर्षे पदावधि सकिनेमा उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल र विषयगत समितिका सभापतित्रय तारादेवी भट्ट, रामनारायण बिडारी र परशुराम मेघी गुरुङसमेत हुनुहुन्छ ।

नेकपा (एमाले)का आठ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का चार र नेपाली कांग्रेसका तीन सदस्यको पनि फागुन २१ कार्यकाल समाप्त हुनेछ । राष्ट्रपतिबाट विषयविज्ञका रूपमा मनोनित सदस्य बिडारीको पनि सोही मितिमा चारवर्षे कार्यकाल समाप्त हुँदैछ ।

पदावधि समाप्त हुनेमा अगमप्रसाद वान्तवा राई, उदया शर्मा पौडेल, कविता बोगटी, खीमकुमार विक, चक्रप्रसाद स्नेही, जीवन बुढा, दृगनारायण पाण्डे, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, तारादेवी भट्ट, दीनानाथ शर्मा, नैनकला ओझा, राधेश्याम अधिकारी, रामलखन चमार, शान्तिकुमारी अधिकारी र शेरबहादुर कुँवर हुनुुहुन्छ ।

विसं २०७५ असार ४ गते भएको गोला प्रथाद्वारा चारवर्षे पदावधि कायम भएका सदस्यको पदावधि सकिन लागेको हो । स्थायी सदन भएकाले राष्ट्रियसभाका एकतिहाई सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ । चारवर्षे पदावधि सकिनेमा सात महिला, तीन दलित समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकबाट दुई र अन्य समुदायका सात सदस्य छन् । माथिल्लो सदनका रूपमा रहेको ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुन्छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुन्छन् । सरकारले राजनीतिक दलको सहमतिमा एकतिहाइ सदस्यको रिक्त हुने पदका लागि निकट भविष्यमै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने यसअघि नै जनाइसकेको छ । सदस्यको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ३५ दिनअघि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ । प्रवुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले राष्ट्रियसभालाई परिपक्व सदन मानिन्छ । विसं २०७४ भएको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) २७, नेपाली कांग्रेस १३, नेकपा (माओवादी केन्द्र) १२ तथा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र सड्घीय समाजवादी फोरमले दुई÷दुई सिटमा विजयी हासिल गरेका थिए ।