गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बोक्सी प्रथालगायत विभिन्न कुरीति र विकृतिको अन्त्यका लागि मानिसको सोचाइमा परिर्वतन आवश्यक पर्ने बताउनुभएको छ ।

बोक्सी कु–प्रथाविरुद्ध राष्ट्रिय महाभियान सञ्चालन गर्दै आएको ‘मान्छे बोक्सी हुन्न कहिल्यै’ राष्ट्रिय जागरण प्रतिष्ठान नेपालको तेस्रो अधिवेशनको आज पोखरा महानगरपालिका–२५ हेमजामा उद्घाटन गर्दै उहाँले कानुन, नियम र सरकारी निर्णयले मात्र कुरीति अन्त्य नहुने भएकाले सोचमा परिर्वतन र चेतना आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सामाजिक परिर्वतनको कार्य आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै उहाँले विकृतिका रुपमा रहेका विभिन्न प्रथाको अन्त्यका लागि साझा दायित्व आवश्यक पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक परिर्वतनका लागि समय लागे पनि सोको अनुभव छिट्टै गर्न पाइन्छ । छुवाछूत, महिला हिंसाजस्ता विभेद र गैरकानुनी कार्यलाई कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न खोजे पनि कायम रहने गरेको छ । विकृति र कुरीतिको अन्त्यका लागि साझा दायित्व आवश्यक पर्दछ ।”

मुख्यमन्त्री पोखरेलले गण्डकी प्रदेशलाई बोक्सी विकृतिमुक्त प्रदेश घोषणा गर्न सकेको खण्डमा प्रदेश सरकारका लागि गौरव विषय बन्ने बताउँदै उहाँले प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरेर सरकार अघि बढ्न सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयो । माछापुच्छ«े गाउँपालिका उपाध्यक्ष कृष्णकुमारी दवाडीले एक जना व्यक्तिबाट सुरु गरिएको बोक्सी प्रथाविरुद्धको अभियानलाई देशव्यापी बनाउन सरकारले अपनत्व लिनुपर्ने बताउँदै स्थानीय सरकार सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

बोक्सी प्रथाविरुद्धको अभियानका अभियन्ता एवं प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कोविदशरण उपाध्यायले बोक्सी प्रथाविरुद्ध बनाइएको चलचित्र ‘अग्निदहन’ हालसम्म देशका २२ जिल्लाको ७० स्थानमा प्रदर्शन गरिएको बताउनुभयो । आफूहरूले सञ्चालन गरेको अभियान नेपाल सरकारबाट समेत पुरस्कृत र सम्मानित भएको जानकारी दिँदै उहाँले केही महिनापछि तराईका विभिन्न जिल्लामा ‘अग्निदहन’ प्रदर्शन गरिने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा पोखरा–२५ का वडाध्यक्ष शोभाखर तिमिल्सिना, नेपाली कांग्रेसका वडा एकाइ सभापति मधुसुदन त्रिपाठी, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष माधवशरण पौडेल, समाजसेवी देवी त्रिपाठी, जागरण अभियान नेपालका संस्थापक मोतिराज तिमिल्सिना, प्रतिष्ठानका महासचिव श्रीभद्र पौडेलले सामाजिक कुरीतिका रुपमा रहेको बोक्सी प्रथाको अन्त्यका लागि सचेतनामूलक अभियानलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने र देशका ७७ वटै जिल्ला र सबै स्थानीय तहसम्म लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।