कर्णाली, २४ कात्तिक (रासस) : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बिहीबारदेखि सुरु हुने जनगणनामा गणकलाई सही विवरण टिपाएर सहयोग गर्न अपिल गर्नुभएको छ । मुलुकले सङ्घीय शासन प्रणाली अङ्गालेपछि पहिलोपटक भइरहेको यो जनगणनाले प्रदेशस्तरीय विकास एवं नीति निर्माणमा विशेष महत्व राख्ने भन्दै उहाँले अभियान सफल पार्न सर्वसाधारणलाई अपिल गर्नुभएको हो ।

बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को पूर्वसन्ध्यामा आज अपिल जारी गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले गणकलाई टिपाएका विवरण गोप्य रहने र गोपनीयता भङ्ग गर्ने जो कोहीलाई कानूनबमोजिम कारबाही हुने हुँदा ढुक्क भएर पारिवारिक तथा वैयक्तिक विवरण दिन आग्रह गर्नुभयो ।

पहिलो चरणमा यही भदौ ३० देखि असोज १८ गतेसम्म घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्यपश्चात् बिहीबार (भोलि)देखि मङ्सिर ९ गतेसम्म दोस्रो चरणअन्तर्गत पारिवारिक तथा व्यक्तिगत विवरणसँग सम्बन्धित ८० वटा प्रश्नावली लिएर गणक घरघर आउँदैछन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा जारी अपिलमा भनिएको छ, “प्रदेश सङ्घीयताले जन्माएको नयाँ प्रणाली हो, प्रदेशमा आधारित भएर हालसम्म यति ठूलो अध्ययन भएको छैन, अहिले पनि प्रदेशमा आफ्नै तथ्याङ्क छैन, यसपालिको जनगणनाले नेपालमा पहिलोपटक प्रादेशिक मोडलमा आधारित जनसङ्ख्या तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनेछ, यो खुसीको कुरा हो ।” साथै उहाँले गणक तथा सुपरीवेक्षकलाई आत्मीय व्यवहार गरेर प्रदेशको विकासमा सहयोग पु¥याउन अनुरोध गर्नुभएको छ ।

यो पनि – मुद्दाको पेसी गोलाप्रथाद्वारा तोक्ने परिपाटी बसालौँ : अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौँ, २४ कात्तिक (रासस) : नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायालयबारे उठेका प्रश्न सम्बोधन गर्न तथा विधि र पद्धति स्थापित गर्न नेतृत्व सुध्रिन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उहाँले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका सम्बन्धमा आएका विषयवस्तुबारे छानविन गर्न समयन्त्र आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अदालतको काम कारवाहीलाई प्रभावित र बद्नाम गराउने विचौलियालाई रोक्ने बेग्लै संयन्त्रको खाँचो छ, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गर्न जरुरी छ ।” निष्पक्ष न्यायसम्पादनका लागि योग्य र सक्षम न्यायाधीश नियुक्तिलाई पारदर्शी तुल्याउन रोष्टर बनाउन सुझाव दिँदै उहाँले मुद्दाको पेसी गोलाप्रथाद्वारा तोक्ने परिपाटीलाई स्थापित गर्न सुझाव दिनुभयो ।

नेपाल बार एशोसिएन सर्वाेच्च अदालतसँग जोडिएका विषयलाई लिएर चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका बेला अध्यक्ष श्रेष्ठले समस्याको छिटो निकासका लागि सरकार र सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै केही दिनभित्रै ज्ञापनपत्र दिने जानकारी दिनुभयो ।