नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले पार्टीको क्रियाशील सदस्यतालगायत बाँकी रहेका विवाद यथाशिघ्र विधिसम्मत रुपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको आज यहाँ भएको बैठकले पार्टीको आसन्न १४औँ महाविधेशनको तयारीलगायत विषयमा समिक्षा गर्दै सो विषयमा जोड दिएको हो । नेताहरुले महाधिवशेनअन्तर्गत अधिवेशनहरु निष्पक्ष हुनुपर्नेमा नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको बैठकमा सहभागी नेता अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा केही जिल्ला र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिमा क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान हुन नसकेको भन्दै समाधानका लागि विशेष पहल गर्ने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो । यसै गरी महाधिवेशनमा वरिष्ठ नेता पौडेल समूहबाट सभापतिका लागि जो भए पनि एकमात्र साझा उम्मेदवार बनाउनुपर्नेमा सहभागी नेताहरुले जोड दिनुभएको थियो । आइतबार बस्ने पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने सन्दर्भमा पनि छलफल भएको नेता केसीले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा शशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्यहरु केसी, डा रामशरण महत, डा शेखर कोइराला, डा चन्द्र भण्डरी, धनराज गुरुङ, गगनकुमार थापा, कमला पन्त, सरिता प्रसाईलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

यो पनि – ‘विधिको शासन कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका’

इन्टरेनशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स् (आइसिजे), ह्युमन राइट्स् वाच र एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले विधिको शासन कायम राख्नका लागि अदालतको विश्वसनीयता, स्वतन्त्रता जोगाउने र बढाउनका लागि सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्याको समाधान हुनुपर्ने बताएका छन् ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोधका सम्बन्धमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले सो भनाइ सार्वजनिक गरेका हुन् । “नेपालमा मानवअधिकार र विधिको शासन कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका छ र त्यसकारण यो सङ्कट न्याय प्रक्रियाका लागि चिन्ताजनक छ”, ह्युमन राइट्स् वाचका दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले बताउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बेञ्चमा बस्न बहिष्कार गरेपछि नेपाल बार एसोसिएशनले प्रधानन्याधीशको राजिनामाको माग गर्दैै आएको छ । आइसिजेकी वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भन्नुभयो, “ न्याय प्रणालीमा जनआस्था र विश्वास पुनः स्थापना गर्न संविधान बमोजिम प्रक्रिया अपनाएर प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएका आरोपलाई छानबिन गरिनुपर्दछ ।” त्यस्तै एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले विधिको शासनमा आधारित प्रणाली र मानवअधिकारको सम्मानको जग भनेकै स्वतन्त्र न्यायालय भएकाले लगाइएको आरोपको छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।