बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव देखिएपछि त्यसको समाधान गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्रालयले आज छलफल गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खोसाखोस हुन थालेको तथा नयाँ लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले टे«जरी, रिपोमार्फत तरलता दिए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । बैंकहरुले अन्तर बैंक सापटीमा कारोबार चलाएपनि प्रणालीमा निक्षेप थपिएको छैन । शुक्रबार मात्रै बैंकहरुले रु २४ अर्ब बराबरको रकम राष्ट्र बैंकसँग सापटी लिएर चलाएका छन् । चालु आवको हालसम्म रु तीन खर्ब बढीले कर्जा लगानी बढाउँदा निक्षेप भने तुलनात्मक रुपमा कम देखिएको छ ।

विप्रेषण कम मात्रामा भित्रिएको तथा पूँजीगत खर्च नभएका कारण प्रणालीमा पैसाको अभाव देखिएको छ । यो सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले ‘क’ वर्गका २७ वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग छलफल गर्नुभएको हो । छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको खास प्रतिफल देखिन नसकेको भन्दै सकारात्मक प्रभाव पर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।अर्थ मन्त्रालयमा आज नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित २७ वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँगको छलफलमा अर्थमन्त्रीले कर्जा प्रवाह भएअनुसारको आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

ठूला व्यवसायीले उपभोग गरेको कर्जाको प्रतिफलका बारेमा आम रुपमा चर्चा भइरहेको बेला अर्थमन्त्रीले तरलताको अभाव भएको भए साना तथा मझौला कर्जामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मुलुकको आवश्यकता, सरकारको चाहना अनुसारको आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउन तयार रहेको र सोही अनुसारको नीतिगत व्यवस्था गरेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका केही समस्या भए त्यसलाई समाधान गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्रीले नीतिगत रुपमा केही समस्या भए त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले पहल गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको थियो । छलफलमा नेपाल बैकर्स सङ्घका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायाले तरलता अभावका कारण तत्कालका लागि ठूला भनिएका कर्जा रोकेर साना कर्जामा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभएको थियो । साना कर्जालाई प्राथमिकतामा राख्ने विषयमा आफूहरुले विशेष ध्यान दिने धारणा राखेको उहाँको भनाइ छ ।

छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वैदेशिक ऋण लिनेदेखि अन्य स्रोतका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । स्थानीय तहले बैंकका राखेको निक्षेपलाई पनि शतप्रतिशत रुपमा नै सिडी रेसियोमा गणना गर्न दिनुपर्ने बताएका थिए । अत्यावश्यक वस्तुको तुलनामा अन्य वस्तुको आयात अत्याधिक मात्रामा बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको भनाइ थियो ।

केहीले भने संस्थागत निक्षेपकर्ताले सामान्य बढी ब्याजको लोभमा निक्षेप सार्ने काम गर्दा समस्या आएको बताएका थिए । उनीहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि छुट्टै कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताउँदै निजी क्षेत्रका कम्पनी जस्तो गरेकामा गुनासो गरेका थिए ।

सामान्य अङ्कले ब्याज बढ्ने वित्तिकै निक्षेप अर्कोमा सार्ने अवस्थाले झनै समस्या भएको र निक्षेप खोसाखोस हुने अवस्था आएको उनीहरुको भनाइ थियो । केही बैंकका प्रतिनिधिले भने तरलता अभावका कारण बैंकमा पैसा सकिएको भन्दै समस्याको समाधान गरिदिन अर्थमन्त्रीसँग माग गरेका थिए । छलफलमा अर्थमन्त्रालयका तर्फबाट वर्तमानको अर्थतन्त्र विषयक प्रस्तुति गरिएको थियो । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पछिल्लो विवरण प्रस्तुत गरेको थियो ।