धनुषाको जनकपुरधाममा दुई समुदायबीच भएको विवादलाई लिएर लगाइएको निषेधाज्ञाको समयलाई लाई बढाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले आज जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२० मा लगाइएको निषेधाज्ञालाई मङ्गलबार राति १० बजेसम्मको लागि बढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । जनकपुरधाम–२० मा छठ पर्वमा अघ्र्य राख्नका लागि बनाउन लागेको घाटको विषयमा हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच विवाद भएको थियो । सोही विवादले शनिबार उग्ररुप लिएपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।

प्रजिअ बाँस्तोलाले शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मङ्गलबार राति १० बजेसम्म निषेधाज्ञा बढाइएको जानकारी दिनुभयो । पूर्वमा जलाद नदीको कल्री बाँध, पश्चिममा जनकपुर–जटही मार्ग दोबाटो, उत्तरमा हनुमाननगर रामपुर बहुअर्वा जाने बाटो र दक्षिणमा देवपुरा निमचौकदेखि बहुअर्वा जाने बाटोसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।

यो पनि – सर्वोच्चमा अदालतमा बन्दी र अन्य मुद्दामा पनि सुनुवाइ

सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित अन्य मुद्दामा पनि सुनुवाइ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आज दशवटा इजलास पेसी तोक्नुभएको थियो । त्यसमध्ये न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुुनुवाइ गरी रिट जारी गरेको छ ।

त्यस्तै, न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, आगो लगाई ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गरेको छ । तीनवटा मुद्दामा सुनुवाइ गरी अन्य आदेश जारी गरेको छ । सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएका अन्य आठ, छवटा संयुक्त इजलास र बेन्च नबसेको र हेर्न नभ्याइएको पनि उल्लेख गरिएको छ । शुक्रबार कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाइ नै भएको थिएन । प्रधानन्यायाधीश राणाले आज आफ्ना लागि कुनै पनि इजालास तोक्नुभएको थिएन ।

यही कात्तिक ७ गते आइतबार मध्याह्नदेखि प्रधानन्यायाधीशमाथि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भाग खोजेको भन्ने आरोपका कारण न्यायालयमा प्रश्न उठेको र उक्त प्रश्नको जवाफको माग गर्दै न्यायाधीशहरूले सुनुवाइ गर्न इन्कार गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतको यही कात्तिक ८ गतेदेखि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बीचबीचमा बन्दीको मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई संविधान र कानुनले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी दिएको र त्यो पूरा गर्न आफू सक्षम रहेको बताउँदै न्यायाधीशहरूलाई पनि संविधान र कानुनबमोजिम आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । अदालतमा बेन्च बस्न नसक्दा मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बेन्च बस्न नसक्दा न्यायको पर्खाइमा बसेका सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन् ।