प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आज पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै खालका मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नुभएको छ । दश वटा इजलासमा पेसी तोक्नुभएका उहाँले आफ्ना लागि भने पूर्ण एकल इजलासमा पेसी तोक्नुभएको छ । आठ वटा संयुक्त र दुई वटा एकल इजलासमा पेसी तोकिए पनि मुद्दाको सुनुवाइ प्रारम्भ भने भएको छैन ।

यही कात्तिक ७ गते आइतबार मध्याह्नदेखि प्रधानन्यायाधीशमाथि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भाग खोजेको भन्ने आरोपका कारण न्यायालयमा प्रश्न उठेको र उक्त प्रश्नको जवाफको माग गर्दै न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न इन्कार गर्दै आउनुभएको छ ।

यही कारण सर्वोच्च अदालतमा यही कात्तिक ८ गतेदेखि मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसके पनि बीचबीचमा बन्दीको मुद्दामा मात्र सुनुवाइ हुँदै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई संविधान र कानूनले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी दिएको र त्यो पूरा गर्न आफू सक्षम रहेको बताउँदै न्यायाधीशलाई पनि संविधान र कानूनबमोजिम आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । अदालतमा बेञ्च बस्न नसक्दा मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बेञ्च बस्न नसक्दा न्यायको पर्खाइमा बसेका सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।

यो पनि – प्रधानन्यायाधीशद्वारा बारलाई वार्तामा आउन आह्वान

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसिएन र सर्वोच्च बार एशोसिएनलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्नुभएको छ . उहाँले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी बारलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्नुभएको हो । “पारस्परिकता र हार्दिकताको त्यो क्रम जहाँबाट टुटेको छ, त्यहीँबाट समाधानको सम्भावना खोज्न सकिन्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विधिका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै न्यायपालिकाका एकै परिवारभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्न विग्रहको बाटो छोडी संवादको मार्ग अवलम्बन सबैमा आह्वान गर्दछु ।”

“जनताको न्यायिक अधिकारको रक्षा गर्ने कर्तव्य एवं अधिकार न्यायपालिकासँग मात्र सुरक्षित रहेको तथ्यलाई हृदयाङ्गम गरी यसको निर्वाध कार्यान्वयनतर्फ हामी सबैको दायित्व रहनुपर्दछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कर्तव्य निर्वाह गर्ने सिलसिलामा यदाकदा पश्न उठ्दा त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै बार एशोसिएसन र न्यायपालिका हातेमालो गरी एकअर्काका परिपूरकका रुपमा अगाडि बढ्दै आएको छ । ”

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तसर्थ विद्यमान गतिरोधलाई तत्काल अन्त्य गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहित नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार तथा न्याय निरूपण गर्ने हाम्रो कर्तव्यलाई निरन्तरता दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ भन्नु कुनै दुई मत रहनुपर्ने विषय होइन, यसको एकमात्र उपाय संवाद मात्रै रहेकाले तत्काल यसतर्फ संवेदनशील भइदिन सम्बद्ध सरोकारवाला पक्षमा हार्दिक आह्वान गर्दछु ।”

सर्वोच्च अदालत आम जनताले न्याय पाउने अन्तिम पवित्र संस्था हो । यसभन्दामाथि र पवित्र अन्य कुनै संस्था छैन । हामी सबैको आशा र भरोसाका केन्द्रका रुपमा रहेको न्यायपालिकामाथि यसप्रकारले एकोहोरो प्रहार भइरहँदा हुने क्षतिले राज्यका अन्य निकायसहित हामी सबैलाई क्षति पुग्ने कुरामा सम्बन्धित सबैले मनन् गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“सर्वोच्च न्यायिक धरोहरका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा उत्पन्न हुने परिणामले हामी न्यायपालिका सम्बद्ध सबैलाई त प्रताडित गरेको छ नै, यसले समग्र राष्ट्रलाई समेत मर्माहत र दुखित बनाएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संविधानद्वारा स्थापना भएको सर्वोच्च न्यायिक अङ्ग र यसका प्रमुखमाथि एकपक्षीय ढङ्गले निरन्तररुपमा अत्यन्तै तथ्यहीन भ्रमपूर्ण र अनर्गल आरोप लगाउने काम भइरहनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।