श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले मर्यादित श्रमको अवधारणाअनुरुप सबै श्रमिकको आधारभुत अधिकार सुनिश्चितता गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । आफूसँग भेट गर्न मन्त्रालय पुग्नुभएका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)का नेपाल निर्देशक रिचार्ड होवार्डसँगको छलफलमा उहाँले नेपालको संविधानले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखेको र सबै श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास गर्न पाउने गरी श्रमको हक प्रत्याभूति गरेको स्मरण गराउनुभयो ।

श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति सरकारले लिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले श्रमलाई सीप, सीपलाई रोजगारी, रोजगारीलाई उत्पादन र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने रणनीति कार्यान्वयन गर्न सरकार अगाडि बढको बताउनुभयो । भेटमा आइएलओका नेपाल निर्देशक होवार्डले श्रम प्रशासन सुधार, सीपयुक्त जनशक्ति निर्माणमा आइएलओले नेपालसँग थप साझेदारी र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । नेपाल सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको विशिष्टकृत संस्था अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य भएको थियो । आइएलओको प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा मर्यादित कामका लागि देशीय कार्यक्रम सन् २०१८–२०२२ सञ्चालनमा छ ।

यो पनि-  भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले उद्देश्यअनुसार परिणाम निस्कने गरी काम गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय ताहाचलमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यसअघिका आयोगले गरेका कामलाई आधार मानेर बाँकी काम तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्ने गरी योजनाबद्ध रुपमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई अधिकार दिने विषयमा अब ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै प्रभावकारी रुपमा काम गर्नेगरी योजना र कार्यविधि बनाउन निर्देशनसमेत दिनुभयो । “आयोग गठन हुने तर कामले पूर्णता नपाउने कुराको अब अन्त्य हुनुपर्छ, अघिल्ला आयोगले गरेका कामलाई स्वामित्व नलिने परम्परा छ, नागरिकलाई नैसर्गिक अधिकार दिन ढिला भइसक्यो, जुन कुरा संविधानमा नै छ त्यो काम गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । भूमिहिन किसानका समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गरेर उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न गराउनु पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला र उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले आयोगले कार्ययोजना तयार पारेर जतिसक्दो छिटो काम सम्पन गर्नेगरी अगाडि बढेको बताउनुभयो ।