भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले उद्देश्यअनुसार परिणाम निस्कने गरी काम गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय ताहाचलमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यसअघिका आयोगले गरेका कामलाई आधार मानेर बाँकी काम तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्ने गरी योजनाबद्ध रुपमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई अधिकार दिने विषयमा अब ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै प्रभावकारी रुपमा काम गर्नेगरी योजना र कार्यविधि बनाउन निर्देशनसमेत दिनुभयो । “आयोग गठन हुने तर कामले पूर्णता नपाउने कुराको अब अन्त्य हुनुपर्छ, अघिल्ला आयोगले गरेका कामलाई स्वामित्व नलिने परम्परा छ, नागरिकलाई नैसर्गिक अधिकार दिन ढिला भइसक्यो, जुन कुरा संविधानमा नै छ त्यो काम गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । भूमिहिन किसानका समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गरेर उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न गराउनु पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला र उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले आयोगले कार्ययोजना तयार पारेर जतिसक्दो छिटो काम सम्पन गर्नेगरी अगाडि बढेको बताउनुभयो ।

यो पनि – ‘श्रमिकको आधारभूति अधिकार सुनिश्चिता गर्न सरकार प्रतिबद्ध’श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले मर्यादित श्रमको अवधारणाअनुरुप सबै श्रमिकको आधारभुत अधिकार सुनिश्चितता गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । आफूसँग भेट गर्न मन्त्रालय पुग्नुभएका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)का नेपाल निर्देशक रिचार्ड होवार्डसँगको छलफलमा उहाँले नेपालको संविधानले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखेको र सबै श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास गर्न पाउने गरी श्रमको हक प्रत्याभूति गरेको स्मरण गराउनुभयो ।

श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति सरकारले लिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले श्रमलाई सीप, सीपलाई रोजगारी, रोजगारीलाई उत्पादन र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने रणनीति कार्यान्वयन गर्न सरकार अगाडि बढको बताउनुभयो । भेटमा आइएलओका नेपाल निर्देशक होवार्डले श्रम प्रशासन सुधार, सीपयुक्त जनशक्ति निर्माणमा आइएलओले नेपालसँग थप साझेदारी र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । नेपाल सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको विशिष्टकृत संस्था अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य भएको थियो । आइएलओको प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा मर्यादित कामका लागि देशीय कार्यक्रम सन् २०१८–२०२२ सञ्चालनमा छ ।