आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सरकारको राजस्व सङ्कलन ८२ दशमलव ८१ प्रतिशत बराबर भएको छ । कूल राजस्वमध्ये करतर्फ रु नौ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड ९० लाख र अन्य कर राजस्व रकम रु एक खर्ब ५९ अर्ब ३३ करोड ७१ लाख गरी कूल रु १० खर्ब ७२ अर्ब २८ करोड ६१ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा कूल रु आठ खर्ब ८८ अर्ब एक करोड ४२ लाख राजस्व सङ्कलन भएको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष पेश गरेको आव २०७७÷७८ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार कूल विनियोजन रकम रु १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाखको ८१ दशमलव १५ प्रतिशत रकम अर्थात् रु ११ खर्ब ९६ अर्ब ६० करोड ३० लाख खर्च भएको छ ।

यस्तै आव २०७७÷७८ को कूल खर्चमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट ८२ दशमलव ३२ प्रतिशत तथा कूल खर्चको १७ दशमलव ६८ प्रतिशत वैदेशिक स्रोतबाट बेहोरिएको छ । उक्त वैदेशिक स्रोतमा अनुदानको हिस्सा तीन दशमलव चार प्रतिशत र ऋणको हिस्सा १४ दशमलव ६४ प्रतिशत छ । आव २०७७÷७८ मा सङ्घीय सरकारको सञ्चितकोषमा रु १२ खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड ८८ लाख प्राप्ति र खर्च रु ११ खर्ब ६० अर्ब ३३ करोड ३३ लाख भुक्तानी भई चालु आव कोष अवस्था रु एक खर्ब सात अर्ब १६ करोड ५४ लाखले धनात्मक छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रणालीगत सुधार गरी राजस्व सङ्कलन र बेरुजु फछ्र्योटमा देखिएका समस्या समाधान गर्नतर्फ सरकारको ध्यान गएको बताउनुभयो । उहाँले विकास खर्च बढाउन संस्थागत सुदृढीकरणको साथै ऐन कानूनमा परिमार्जन गर्ने र दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले आव २०७७÷७८ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुभएको हो ।