ह्योल्मो सिन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन समितिको एघारौँ वार्षिक साधारणसभा आज मेलम्चीमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर अर्यालले समिति र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्यालले काठमाडौँमा बसेर मेलम्चीको पानी नजाने भन्दै आयोजनास्थलमा आएर अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभयो । “पटक–पटक वार्ताका लागि आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म कोही पनि सम्पर्कमा आउनु भएको छैन”, अर्यालले भन्नुभयो, “काठमाडौँमा बसेर पानी झार्ने मिति तोक्नु उचित होइन ।” आयोजनास्थलमा भएका ढुङ्गा, गिट्टी र गेग्रानको व्यवस्थापन नगरी अहिलेकै स्थितिमा पानी पठाउन नसकिने अर्यालको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र तामाङले मेलम्ची प्रभावित र बाढीको क्षतिका बारेमा चाँडै खानेपानी आयोजना र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइने बताउनुभयो । आयोजना समितिका सदस्य चन्द्रबहादुर थापा, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनिर माधव नेपाललगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

यो पनि – कोरोनालाई देखाएर ढिलासुस्ती गर्न पाइँदैन : मन्त्री बराल

गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले कोरोनाको बाहनामा ढिलासुस्ती गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताउनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज बेनीमा आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी अन्तक्र्रिया एवं छलफल कार्यक्रममा उहाँले कोरोनालाई देखाएर विकास निर्माणलाई प्रभावित पार्न नपाइने बताउनुभयो ।

“सङ्क्रमण दर घट्दै गएको कोरोनाबाट बच्दै विकास निर्माणलाई गति दिन आवश्यक छ”, मन्त्री बरालले भन्नुभयो, “छोटो तयारीमा ल्याएको बजेटलाई नतिजा देखिने गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।” कार्यालयको सङ्ख्या बढ्ने र बजेटको आकार घटेको अवस्थामा जनताका बढीभन्दा बढी आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिन उहाँले कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र सहअस्तित्वको वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले आन्तरिक स्रोत पहिचान र परिचालनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले गत वर्ष ७१.४३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको म्याग्दीमा यस वर्षको पहिलो चौमासिकमा करिब आठ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

“बहुवर्षीय योजनामा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट सुनिश्चित नभएसम्म कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “एउटै योजनामा फरक फरक शीर्षकमा बजेट बिनियोजन भएमा एउटा मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।” कोष लेखा तथा नियन्त्रक कार्यालयका युक्तप्रसाद शर्माले अझै पनि ४० देखि ४५ प्रतिशत बजेट खर्च असारमा हुने हुँदा यसलाई समयमै सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । म्याग्दीमा रहेका प्रदेशका ११ कार्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको रु ८५ करोड ९९ लाख ९८ हजारमध्ये पहिलो चौमासिकमा रु छ करोड ७४ लाख ८९ हजार अथवा ७.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

जनशक्ति अभाव, आवको अन्तिम चौमासिकमा बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी आउने र पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।