अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन महासङ्घ दक्षिण एसिया निर्देशक सोनाम मेहताले नेपाल परिवार नियोजन सङ्घलाई सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको ४१औँ केन्द्रीय सभाको मङ्गलबार दाङमा उद्घाटन गर्दै उहाँले लामो समयदेखि नेपालमा स्वतन्त्र र सेवामूलक संस्थाका रुपमा पहिचान बनाएको नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको दिगोपनका लागि यहाँकै स्रोत साधन प्रयोग गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रजनन स्वास्थ्यको सवालमा महिलासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले सङ्घले मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदरलाई कम गर्न अहम भूमिका निर्वाह गरेको उहाँले बताउनुभयो । सङ्घको कामको प्रशंसा गर्दै मेहताले आर्थिक सहयोगमा आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन सङ्घले तीन÷तीन वर्षको योजना बनाएर नेपालमा पनि लगानी गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको निरन्तरताका लागि आफ्नो तर्फबाट थप पहल हुने जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य एवं मुख्य सचेतक अनिता देवकोटाले सङ्घले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सेवामूलक काम गर्दै अगाडि बढेकाले मातृ मृत्युदरमा कमी आएको बताउनुभयो । सबैलाई आफ्नो सङ्घ हो भन्ने गरी काम गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सो अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, संविधानसभाका पूर्वसदस्य राजु खनाल, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मी, सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष हिमालयलाल कसजू, सचिव माया पोखरेल, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अङ्गतबहादुर शाहीलगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

यो पनि – गण्डकीमा कर्मचारी सूचना प्रणाली लागू

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कर्मचारीको सरुवा–बढुवामा एकरुपता आउने लक्ष्यका साथ कर्मचारी सूचना प्रणाली सुरु गरिएको बताउनुभएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले लागू गरेको कर्मचारी सूचना प्रणालीको मङ्गलबार शुभारम्भ गर्दै उहाँले सूचना प्रणाली लागू भएसँगै प्रदेशअन्तर्गतका प्रत्येक कर्मचारीको व्यक्तिगत वितरण तयार गरिने जानकारी दिनुभयो । प्रदेशस्तरमा रहेका सबै कर्मचारीको यथार्थ विवरण राख्न यो प्रणाली लागू गरिएको प्रदेश प्रमुख सचिव डा दामोदर रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त प्रणालीमा कर्मचारीको पद विवरण, तह विवरण, सेवा, समूह, जिल्लामात्र नभएर सरुवा पत्र र टिप्पणी पत्रको ढाँचासमेत उल्लेख गरिएको उहाँको भनाइ छ । “गण्डकी प्रदेशमा करिब तीन हजार कर्मचारीको दरबन्दीमध्ये दुई हजार मात्र पूर्ति भएको छ”, रेग्मीले भन्नुभयो, “कर्मचारीको सरुवा, बढुवा मात्र नभई कारबाही र पुरस्कारका लागि पनि यो प्रणाली सहयोगसिद्ध हुन्छ ।” मुलुकका सात प्रदेशमध्ये गण्डकीमा यो प्रणाली पहिलोपटक लागू भएको हो ।