सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको जनाउँदै सरकारले विभिन्न चार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । खरिद कार्यालयको मङ्गलबार बसेको वैठकले आजदेखि लागू हुने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय मुजेलिया जनकपुरका सिफारिसमा नयाँबानेश्वर काठमाडौँस्थित भैरव कन्स्ट्रक्शने कम्पनीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा त्रिपुरेश्वरस्थित न्यू लक्ष्मी इण्डस्ष्ट्रिज एण्ड सप्लायर्स, बनेपा नगरपालिका नगर कार्यापालिकाको सिफारिसमा ललितपुरको सापकोटा सप्लायर्स एण्ड निर्माण र शिवालय गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय जाजरकोटको सिफारिसमा काठमाडौँ बानेश्वरको लार्ज बास्केट कम्पनीलाई एक÷एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनका अनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्म सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जनाएको छ ।

यो पनि – सर्वोच्चमा तोकियो मुद्दामा पेसी

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आज बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै खालका मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले नौ इजलासमा पेसी तोक्नुभएको छ । उहाँले आफ्ना लागि कुनै पनि इजालास तोक्नुभएको छैन । ती पेसीमध्ये सात संयुक्त र दुई एकल इजलास रहेको छ । इजलासमा पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ प्रारम्भ भने भएको छैन ।

गत कात्तिक ७ गते आइतबार मध्याह्नदेखि प्रधानन्यायाधीशमाथि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भाग खोजेको भन्ने आरोपका कारण न्यायालयमा प्रश्न उठेको र उक्त प्रश्नको जवाफको माग गर्दै न्यायाधीशहरूले सुनुवाइ गर्न इन्कार गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतको गत कात्तिक ८ गतेदेखि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बीचबीचमा बन्दीका मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई संविधान र कानुनले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी दिएको र त्यो पूरा गर्न आफू सक्षम रहेको जनाउँदै न्यायाधीशलाई पनि संविधान र कानुनबमोजिम आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधनका लागि वार्तामा बोलाउँदै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनसहित अन्य प्रतिवेदनहरु पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । पछिल्लो केही दिनदेखि न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी, कुमार रेग्मी, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, डा कुमार चुडाल, बमकुमार श्रेष्ठ र डा मनोजकुमार शर्माले इजलसामा बन्दीसहित सबै खालका मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहनुभएको छ । अदालतमा मुद्दाको चापअनुसार नियमित रुपमा बेन्च बस्न नसक्दा मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बेन्च बस्न नसक्दा न्यायको पर्खाइमा बसेका सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन् ।