काठमाडौँ, १ मङ्सिर (रासस) : अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ  एन्फाले यस सिजनको शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताको लागि कतार एयरवेजसँग प्रायोजन सम्झौता नवीकरण गरेको छ । एन्फाका अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा र कतार एयरवेजका कन्ट्री म्यानेजर मोहम्मद इल इमानले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । सम्झौताअनुसार कतार एयरवेज थप एक वर्षका लागि लिगको प्रायोजन गर्ने भएको छ ।

कतार एयरवेजले अघिल्लो संस्करणको लिगमासमेत मुख्य प्रायोजकको रुपमा प्रायोजन गरेको थियो । यही मङ्सिर ३ गतेदेखि आयोजना हुने ‘ए’ डिभिजन लिगमा विभिन्न १४ टोली सहभागी छन् । यसमा त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब, एपिएफ फुटबल क्लब, मछिन्द्र फुटबल क्लब, सङ्कटा फुटबल क्लब, नेपाल पुलिस फुटबल क्लब र हिमालयन शेर्पा फुटबल क्लब छन् ।

त्यसैगरी सातदोबाटो फुटबल क्लब, मनाङ मस्र्याङदी फुटबल क्लब, थ्रि स्टार फुटबल क्लब, एनआरटी फुटबल क्लब, फ्रेण्ड्स फुटबल क्लब, च्यासल युथ क्लब, जावलाखेल युथ क्लब र बिग्रेड ब्वाइज फुटबल क्लब छन् । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने उद्घाटन खेलमा सातदोबाटो युथ क्लब र फ्रेण्ड्स क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । उक्त प्रतियोगिताको खेलको लागि साधारणतर्फ टिकट दर रु एक सय र भीआइपीतर्फ रु पाँच सय मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।
यसपटक अन्तिम स्थानमा रहने दुई टोली रेलिगेसनमा पर्नेछन् । लिग बिजेता टोलीले रु ७५ लाख तथा उपविजेताले रु ५० लाख पाउनेछन् ।

यो पनि – रेल्वे जग्गाको मुआब्जा पुनरावलोकन नहुने

–गोपालप्रसाद बराल, महोत्तरी, १ मङ्सिर (रासस) : जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास र पूर्व–पश्चिम रेल्वे विस्तारमा अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जा रकम पुनरावलोकन नहुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीलाई पत्राचार गरी गत भदौ–२ गते प्रकाशित मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी निर्णय न्यायोचित रहेको जनाउँदै पुनरावलोकनको आवश्यकता नरहेको जनाएको हो ।

यसअघि गत भदौ–२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी मूल्यमा चित्त नबुझेको भन्दै महोत्तरी बर्दिबासका जग्गाधनीले भदौ १३ गते गृहमन्त्रीसँग पुनरावलोकनको लिखित माग गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले गृह मन्त्रालयले पुनरावलोकन नहुने जानकारी पठाएको पुष्टि गरेको छ ।

जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास रेल्वे र मेची महाकाली विद्युतीय रेल्वे रेखाङ्कन तथा स्टेशन क्षेत्रमा परेको जग्गाको अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले भदौ–२ गते सूचना प्रकाशित गरेर मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो । “हामीले मूल्य निर्धारण गरेर सूचना प्रकाशित गरेका थियौं”, महोत्तरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेले भन्नुभयो, “त्यसपछि गृहमन्त्रीसमक्ष पुनरावलोकनका लागि माग भएको सुनिएको थियो, अब पुनरावलोकन हुन नसक्ने जानकारी गृहमन्त्रालयबाट आएको छ ।” अब यसबारे आवश्यक कार्य अघि बढाउन रेल विभागलाई खबर गरी सकिएको न्यौपानेले स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारले दुबै तर्फ (जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास रेल्वे र मेची महाकाली विद्युतीय रेल्वे) को रेल्वे सेवा विस्तारका लागि बर्दिबासका १५३ परिवारको ५९ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । जिल्ला मुआव्जा निर्धारण समितिले रेल्वेले रोक्का राखेको बर्दिबास–१, २ र १४ का जग्गाको न्यूनतम सात लाखदेखि अधिकतम ८१ लाखसम्म प्रतिकठ्ठा मूल्य निर्धारण गरेको छ । बर्दिबास नगरपालिका १, २ र १४ मा रेल्वे लिक र स्टेशन निर्माणका लागि सरकारले किसानकोे ५९ बिघा जग्गा सात वर्षदेखि रोक्का राखेको छ । महोत्तरीको बर्दिवासमा मुआब्जा विवादको कारण स्टेशन र रेल ट्र्याकका निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।

यसअघि जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास रेल्वेमा पर्ने महोत्तरीका भङ्गाहा नगरपालिका–४ (साविक भङ्गाहा गाविस–३ र ४) र बर्दिबास नगरपालिका–६ र ७ (साविक किसाननगर गाविस) को मुआब्जा निर्धारण गतवर्ष २०७७ मा भएको थियो । यद्यपि हालसम्म मुआब्जा माग गरी कसैले कानूनअनुसार दाबी भने नगरेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ ।

भारतको जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिबाससम्मको ६९ किलोमिटर अन्तर्गत दोस्रो खण्ड धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका–५ बिजलपुरा स्टेशनसम्म लिक विच्छ्याउने र स्टेशन भवन तयार गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । तेस्रो खण्ड (बिजलपुरा स्टेसनदेखि बर्दिबाससम्म) १८ किलोमिटर दूरीमा भने अझै काम सुरु भएको छैन ।

मुआब्जा पुनरावलोकन नहुने जनाएपछि बर्दिबासका जग्गाधनीले भने आपूmहरुमाथि अन्याय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सन् २०१२ मा सम्झौता भई सुरु भएको यो राष्ट्रिय महत्वको आयोजना कहिले पूरा हुने भन्ने सर्वसाधारण दिनकुरेर बसेका छन् ।

भारतको जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिबाससम्मको ६९ किलोमिटरमध्ये ५१ किलोमिटरमा सबै निर्माण कार्य सम्पन्न भएर रेल डिब्बा र इञ्जिन पनि खरिद भई नेपाल ल्याई सकिएपनि दक्षजनशक्तिको परिपूर्ति हुन नसक्दा र तत्सम्बन्धी कानुन बनिनसक्दा सेवा भने सञ्चालन हुन सकेको छैन ।