विराटनगर, १ मङ्सिर (रासस) : प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको त्रैमासिक प्रगति समीक्षा भएको छ । परियोजना कार्यान्वयन समन्वय एकाइ मोरङले ‘स्थानीयतहबाट सञ्चालित पकेट, ब्लक विकास कार्यक्रम’को समीक्षा गरेको हो । प्रत्येक स्थानीयतहमा सञ्चालित पकेट र ब्लकअन्तर्गत भएका काम र गर्न बाँकी रहेका कामका विषयमा जानकारी हासिल गर्ने उद्देश्यले आज आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा बेमौसमी वर्षाले किसानले लगाएका धेरै अन्नबाली, फलफूल, तरकारीलाई नष्ट गरेको जानकारी गराइएको छ ।

स्थानीयतहमा ब्लक र पकेटअन्तर्गत आलु, मकै, धान, गहुँ, बङ्गुर, बाख्रापालनजस्ता विषयमा पालिकामा रहेका कृषि अधिकृत एवं कर्मचारी विनोद दाहाल, शुभनारायण यादव, पर्वत साह, प्रकाश अधिकारी, कृषि ज्ञान केन्द्र मोरङका नुनुलाल उराँवलगायतले भएका प्रगतिबारे जानकारी गराउनुभयो ।

सो अवसरमा जिल्ला समन्वय समिति मोरङका संयोजक नरेशकुमार पोखरेलले ब्लक र पकेट कार्यविधिलाई पूर्णपालना गरी कार्यक्रमका लागि स्वीकृत बजेट समयमै खर्च गर्न निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन समन्वय एकाइका प्रमुख विनोद मण्डलले आजको कार्यक्रमले एकअर्कामा समन्वय गर्न, समस्या समाधान गर्न र काम जुट्न उत्साह बढेको कुरामा जोड दिनुभयो ।

यो पनि – करमा भएका समस्या र गुनासा समाधान गर्ने संयन्त्र बनाउँछु : अर्थमन्त्री

काठमाडौँ १, मङ्सिर (रासस) : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर प्रणाली र करदाताका समस्या तत्काल समाधान गर्न संयन्त्र निर्माण गर्ने बताउनुभएको छ । दशौँ राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले समस्याको तत्काल समाधान गर्न संयन्त्र बनाइने बताउनुभयो ।

“करदाताको गुनासा सुन्नुपर्छ । यहाँ आइसकेपछि एउटा एकाइ बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेँ”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “तपाईंहरूले भन्नुभएको ‘झ’ झिक्नका लागि एउटा एकाइ÷संयन्त्र बनाउँछु । त्यहाँ तपाईंले गुनासो राख्न पाउनुहुन्छ ।” उहाँले कहाँ र के कारणले समस्या भएको भन्ने समस्याको तत्काल समाधानका लागि संयन्त्र बनाउने बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले चुहावटको सूचना दिनेलाई पुरस्कृत नगरिएको गुनासो आएको बताउनुहुँदै त्यस्ता सूचना दिनेलाई तत्काल पुरस्कृत गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । पुरस्कृत नगर्दा सूचना दिने हतोत्साहित हुने गरेको र त्यसले कर सङ्कलनमा समेत असर गरिरहेको भन्नुहुँदै उहाँले ‘इन्सेन्टिभ’ दिन छुटेकालाई समेत तत्काल दिन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले जनताले बुझाएको करबाटै सरकारको नेतृत्वकर्ता र कर्मचारी जनताको सेवा गरिरहेको बताउनुभयो । त्यस्तै राजस्व व्यवस्थापनलाई आगामी दिनमा प्रविधियुक्त बनाउँदै करदातामैत्री बनाइने बताउनुभयो ।

‘पेपरलेस’ तथा ‘कन्ट्याक्टलेस’ कर प्रणाली बनाउने प्रक्रिया थालनी भएको बताउनुहुँदै उहाँले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “सकारात्मक कामहरू सुरु हुन्छन्, त्यो राम्रो कुरा हो तर सम्पन्न हुनुबाट मात्र परिणाम आउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, ‘सुरु गरेर मात्र पुग्दैन । कर दिवसको अवसरमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता यहाँ जनाउँछु ।”

कर दिवसमा आयोजित सो कार्यक्रमका अवसरमा मन्त्री शर्माले तीन वटा प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कर प्रशासनमा हुने झन्झटलाई तत्काल समाधान गर्न एकाइ÷संयन्त्र बनाउने, भन्सारमा ‘भेकल स्क्यानर’ को व्यवस्था गर्ने र स्टिकर सरकार आफैँले छाप्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको हो ।

यसैगरी अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कर जबर्जस्ती नभई सुशासन र समृद्धिका लागि स्वेच्छिक राजस्व प्रणाली निर्माण गर्न करदाता र कर प्रशासन मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रत्येक नागरिकले तिरेको करबाटै राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध हुने बताउनुहुँदै उहाँले सबैलाई करदाता शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । “शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षालगायत कुरा हामीले तिरेको करबाट व्यवस्था भएको छ । कतिपयलाई कर सकेसम्म नतिरौँ भन्ने लाग्छ, तिर्न परे पनि कमले तिर्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यो करदाता शिक्षा र करको महत्वबारे हामीले मन्थन र बुझाउनुपर्ने लागेको छ ।”

कार्यक्रममा राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले कोभिड–१९ महामारीले पु¥याएको ठूलो असरमा पनि करदाताले दिएको राजस्वले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनःरुत्थानमा टेवा पुगिरहेको बताउनुहुँदै सबै करदातालाई धन्यवाद दिनुभयो । कार्यक्रममा क्षेत्रगत उत्कृष्ट तथा सबभन्दा बढी तिर्ने करदाता तथा उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो ।

यसैबीच आन्तरिक राजस्व विभागले लक्ष्यको ९५.३२ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको बताइएको छ । कार्यक्रममा वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ सार्वजनिक गर्दै विभागले आव २०७७/७८ मा रु चार खर्ब २९ अर्ब २७ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको बताएको हो । यस्तै रु दुई खर्ब ८७ अर्ब ६ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर, रु दुई खर्ब ७७ करोड आयकर तथा रु एक खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड अन्तःशुल्क राजस्व सङ्कलन भएको छ ।