यस्तो हुनेछ एमाले महाधिवेशन मञ्च

यस्तो हुनेछ एमाले महाधिवेशन मञ्च

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

चितवन, २ मङ्सिर (रासस) : नेकपा (एमाले) को आसन्न १०औँ महाधिवेशनको उद्घाटनका लागि मञ्च व्यवस्थापनको काम सुरुआत भएको छ । यसका लागि नारायणी नदी किनारमा धमाधम काम भइरहेको छ । एमाले केन्द्रीय सदस्य विनोद श्रेष्ठका अनुसार कार्यक्रम स्थलमा नक्शाङ्कन गरिएको छ । एक सय अतिथि रहने गरि आकर्षकमञ्च निर्माण गरिने जनाइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “१६ फिट अग्लो मञ्च निर्माण गर्दै छांै ।” निर्माण गर्न लागिएको मञ्च चार खण्डमा हुने छ । माथिल्लो तहमा अतिथि र स्थायी कमिटी सदस्य ,दोस्रो खण्डमा सांस्कृतिक कार्यक्रम, तेस्रो खण्ड केन्द्रीय सदस्य र चौंथो खण्डमा पोडियम रहने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार ७२ कलाकारले एकै पटक प्रस्तुति दिनसक्ने गरी मञ्च निर्माण गरिने छ । सो मञ्च ८ फिट अग्लो ,३० फिट लामो र ४० फिट फराकिलो हुनेछ । उहाँले भन्नुभयो, “नारायणी नदीको पुलबाट र गैँडाकोट तर्फको नदी किनारबाट समेत हेर्न मिल्ने गरी मञ्चको ढाँचा गरेका छौ ।” उद्घाटन सत्रमा कार्यक्रमस्थल सहित विभिन्न स्थानमा गरी २० ठाउँमा डिस्प्लेमार्फत प्रदर्शन गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ ।

एमालेले १०औँ महाधिवेशनमा पाँच लाख जनता सहभागी गराउने पार्टीले जनाउँदै आएको छ । जनताको सहभागिता अनुसार सहजै उद्घाटन कार्यक्रम हेर्न सक्नेछन् । उहाँले भन्नुभयो, “बगरमाथि पनि भव्य मञ्च बनाउन सकिने सन्देश दिनेछौं ।” अहिले कार्यक्रमस्थलमा भएका खाल्डाखुल्डी पुर्ने र व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ ।

मञ्च व्यवस्थापनका लागि ५०० स्वयमसेवक परिचालन गरिने छ । नदी किनारलाई आकर्षक बनाएर १० गते बिहान मूल आयोजक समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने गरि काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । आगामी दिनमा यो क्षेत्रमा ठूला कार्यक्रम गर्न मिल्ने गरी किनारलाई व्यवस्थित गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । मञ्च व्यवस्थापनको क्रममा ठाउँ ठाउँमा सेल्फी प्वाइन्ट बनाइने छ । एमालेको महाधिवेशन यही मङ्सिर १० गते देखि १२ गतेसम्म यहाँ हुँदैछ । नारायणी नदी किनारमा उद्घाटन र सौराहामा बन्दसत्र कार्यक्रम छ । बन्द सत्रमा करिब दुई हजार प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् ।

यो पनि – सर्वाेच्चमा देखिएको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ ः अध्यक्ष नेपाल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या छिट्टै समाधान हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–३ चटकपुरमा प्रदेश पार्टी कार्यालयको आज शुभारम्भ गर्दै उहाँले सर्वाेच्चको समस्या समाधानका लागि सत्ता साझेदार दलको बैठकले साझा धारणा बनाएर समाधान गर्ने निर्णय गरेको जानकारीदिनुभयो ।

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–३ स्थित चटकपुरमा बिहीबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल । तस्बिर ः मीन ठकुरी÷रासस

उहाँले भन्नुभयो, “बैठकमा सबै सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भइसकेकाले अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तर्फबाट समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्दछ ।”अध्यक्ष नेपालले पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गरिरहेको र नेकपा (एमाले)बाट विद्रोह गरेर बनेको आफ्नो पार्टीप्रति देशभर जनलहर बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

यो पनि – सहज तरिकाले ठूला योजना सञ्चालन हुने नीति बनाउनुपर्छः अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माणमा सहजीकरण गरी ठूला योजनालाई सरल र रोकावटबिना नै सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभएको छ । मन्त्रालयमा आज आयोजित विकास निर्माण सहजीकरण कानुनसम्बन्धी छलफलमा उहाँले झन्झटिलो कानुन र विभिन्न किसिमका रोकावटले ठूला आयोजना रोकिँदै आएकाले अब त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । “अख्तियार, कानुन तथा अदालतलगायतले ठूला आयोजनाहरू नरोकिऊन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सरल र रोकावटबिना ठूला योजना सञ्चालन हुने नीति बनाउनुपर्छ ।”

उहाँले आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने योजना छनोट गरी तिनलाई कसैले रोक्न नसक्ने किसिमको कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राजनीतिक प्रकृति र राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा योजनालाई छुट्याउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका योजनाका कारण खर्च हुन नसकेको जनाउँदै अर्थमन्त्री शर्माले आवश्यकताका आधारमा योजनाको छनोट गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले कानुन निर्माताहरूले विगतमा राम्रोसँग अध्ययन नगरीकनै कानून पास गरिदिँदा पनि अहिले समस्या निम्तिएको उल्लेख गर्दै सुक्ष्म अध्ययन गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भन्नुभयो । बैठक मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागी, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिको सहभागितामा भएको थियो । बैठकमा वर्तमान खरिद कानुन, पूँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या, निकायगत समन्वयको अवस्था तथा वित्तीय अनुशासनलगायतका विषयमा छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।