स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यही मङ्सिर ५ गतेदेखि रेबिज इम्युनो ग्लोबुलिनको सेवा सातै प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने भएको छ । इम्युनो ग्लोबुलिन सुइको माध्यमबाट घाउको वरिपरि लगाइने औषधि हो । प्रदेश नं १ को कोसी अस्पताल, प्रदेश नं २ को जनकपुर अस्पताल र वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भरतपुर अस्पताल, गण्डकीको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनीको बुटवलस्थित लुम्बिनी अस्पताल, कर्णालीको सुर्खेत अस्पताल र सुदूरपश्चिमको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट सेवा प्रवाह गरिने छ ।

यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विरोध खतिवडाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको रणनीतिअनुसार सन् २०३० सम्ममा यस रोगबाट विश्वमै मानव मृत्यु शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले अगाडि बढेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रेबिजग्रस्त कुनै पनि स्तनधारी प्राणीबाट मानिसमा सर्न सक्ने र रेबिज भाइरसबाट लाग्ने प्राणघातक रोग हो ।” “यो बौलाह जनावरले मानिसलाई टोक्दा लाग्ने रोग भनेर पनि चिनिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री खतिवडाले रेबिज लागेमा यसको कुनै औषधि नभएको बताउँदै शङ्कास्पद सङ्क्रमित जनजावरले टोकेमा तत्काल एन्टी रेबिज भ्याक्सिन लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सबै जिल्लामा यस सेवालाई विस्तार गरिने जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं इपिडिमियोलोजी शाखाका डा कृष्णप्रसाद पौडेल र स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहले मुलुकमा रेविज रोगको अवस्थाबारे जानकारी दिनुभयो । प्रत्येक वर्ष १५ देखि ३६ जनासम्म रेविजका कारण मानिसको मृत्यु भएको जनाइएको छ ।

यो पनि-  नेपाल घोडचढी सङ्घलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता

नेपाल घोडचढी सङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय घोडचढी महासङ्घको बेल्जियमको अन्टर्पमा बसेको विशेष साधारणसभाले नेपाललाई मान्यता दिने निर्णय गरेको हो ।कात्तिक २८ देखि मङ्सिर १ गतेसम्म बेल्जियममा बसेको बैठकले नेपाललाई मान्यता दिने निर्णय गरेको नेपाल घोडचढी सङ्घका अध्यक्ष रवी राजकर्णिकारले जानकारी दिनुभयो । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिने महासङ्घको निर्णयप्रति उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न सङ्घले ६ वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आएको थियो ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिने सम्बन्धमा गत महिना सङ्घका पदाधिकारीले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । उनीहरूले नेपालमा घोडचडीको सम्भावना र विकासको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए । टोलीले रक्षा मन्त्री डा मिनेन्द्र रिजाल, युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराज, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का पदाधिकारीलगायतसँग भेटघाट गरेको सङ्घले जनाएको छ ।