एक महिनाअघि परेको अविरल वर्षाका कारण जिल्लामा दुई हजार ५९१ दशमलब १८ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबाली पूर्णरूपमा क्षति भएको छ । पूर्वी चितवन र माडीमा बढी क्षति भएको कृषि ज्ञानकेन्द्र भरतपुरले जनाएको छ ।कार्यालयका अनुसार खैरहनीमा ७२८.०६ हेक्टर, रत्ननगरमा ७०१.३३ हेक्टर, भरतपुर महानगरमा ४१६.६६ हेक्टर, राप्तीमा ३०६.५० हेक्टरमा लगाइएको धानबालीमा क्षति पुगेको छ । यस्तै माडीमा २५० हेक्टर, कालिकामा १४८.६३ हेक्टर र इच्छाकामना गाउँपालिकामा ४० हेक्टरमा लगाइएको धानबालीमा क्षति पुगेको छ । चितवनमा २७ हजार २८१ हेक्टरमा धानखेती हुँदै आएको छ ।

गत असोज २९ देखि लगातार चार दिनको झरिले पाकेको धान खेतमै डुबानमा परेको थियो । कार्यालयका योजना अधिकृत उमराज अर्यालका अनुसार सबैभन्दा धेरै खैरहनी नगरपालिकामा धानबालीमा असर परेको हो । उहाँले समग्र धानबालीमा ९.४९ प्रतिशत नोक्सान भएको बताउनुभयो । उन्नत र हाइब्रिडजातका धानबालीमा असर पुगेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “ नौ हजार ७० मेट्रिक टन धान खानै अयोग्य हुने गरी नष्ट भएको छ ।” विगतका वर्षमा जिल्लामा एक लाख ५ हजार ८४१ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको थियो । सो वर्षाले अधिकांश धानबालीमा असर परेको छ । आंशिक ढलेको, भिजेको र डुबेको विवरणको एकिन तथ्याङ्क नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सातवटै स्थानीय तहबाट पूर्ण क्षतिको विवरण लिएर राहतका लागि प्रदेशको मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ ।” प्रति क्विन्टल रु दुई हजार ८०० का दरले अनुमान गर्दा करिब रु २५ करोड ४० लाख मूल्य बराबरको नोक्सान भएको योजना अधिकृत अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख युवराज पाण्डेले क्षतिका आधारमा किसानले राहत पाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले राहत दिने घोषणा गरिसकेको छ, कार्यविधि आउनसाथ स्थानीय तहमार्फत राहत वितरण हुन्छ ।” क्षतिको वर्गीकरण गरेर राहत वितरण गरिने उहाँले बताउनुभयो । उत्पादन लागतका आधारमा पूर्ण क्षति भएका धानबालीमा १० कट्ठासम्म ६५ प्रतिशत, ११ देखि ४० कट्ठासम्म ३९ प्रतिशत, ४१ कट्ठा बढीमा २० प्रतिशतसम्म राहत दिने सरकारको तयारी छ । यस्तै आंशिक क्षति भएको हकमा उत्पादन लागतको २० प्रतिशत राहत दिने तयारी छ ।

यो पनि-  सिँचाइ नहर छैन, उपभोक्ता हैरान

बलेवा, २ मङ्सिर (रासस) ः जैमिनी नगरपालिका–१ को टिमुरखोला सिँचाइ आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने उपभोक्ता समितिका अध्यक्षलाई थाहा छैन । बरु उहाँ बजेटका लागि खोजीमा धाउँदा हैरान भइसक्नुभयो ।विसं २०६० देखि साना–साना बजेटले काम गर्नुपर्दा यो आयोजना अन्योलमा परेको हो । सिँचाइ अभावमा ५१ हेक्टर क्षेत्रफलको खेतीपातीमा समस्या परेको छ । योजना स्वीकृत भएको सुरुआती वर्षमा चार÷पाँच लाखका दरले रकम पनि विनियोजन भयो । रु एक करोड २५ लाख लागत स्टिमेट गरिएको टिमुरोला कुश्मीसेरा सिँचाइ आयोजना अझै बनिसकेको छैन ।

झण्डै तीन किमी लामो नहरबाट यहाँको टार र छ सय भन्ने स्थानमा सिँचाइ गर्ने योजना बनेको थियो । उक्त योजनानुसार काम सुरु भएपछि लामो समय बजेट नआएर उपभोक्ता हैरान भएका छन् । “अठार वर्ष भयो, कामको ५० प्रतिशत पनि सकिएको छैन”, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मोतीप्रसाद पौडेलले भन्नुभयो, “कहिले सकिएला र सहज सिँचाइ गर्न पाइएला ।” सिँचाइ अभावमा किसानले कतिपय खेतबारी बाँझै राख्नुपरेको गुनासोसमेत गर्नुभयो । यो योजना बनेमा ५१ हेक्टरमा थप १५ हेक्टर पनि सिँचाइ गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

यो आयोजनास्थलमा किसानले वर्षात्मा धान लगाउँछन् भने हिउँदमा मुलाको बीउ तथा तरकारी खेती गर्छन् । तर पर्याप्त सिँचाइ नभएर उत्पादन लिन नसकेको उपभोक्ता उमाकान्त शर्माले बताउनुभयो । केही स्थानमा किसानले आफ्नै खर्चमा खोलाको पानी पम्प गरेर तान्छन् । तर दिगो नभएको उहाँले बताउनुभयो । “वर्षमा पाँच÷दश लाख आएर यति लामो नहर कसरी बन्ला ?”, शर्माले भन्नुभयोे, “धेरै वर्ष बजेटै पाइएन, प्रदेश सरकारले पठाएको रकमबाट काम गर्दैछौँ ।” गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि रु २५ लाख, गत वर्ष रु ३५ लाख र चालु वर्ष रु १५ लाखमात्रै विनियोजन गरेकाले काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

“चालु वर्ष कम्तीमा रु ५० लाख आएको भए कामले गति लिन्थ्यो”, पौडेलले भन्नुभयोे, “तर यो वर्ष पहिरो पन्छाउन पनि नसकिने भयो ।” वर्षात्मा खसेको पहिराले यहाँ ठूलो क्षति पुगेपछि पानी लगाउनै नपाएको उहाँले बताउनुभयो । बागलुङ नगरपालिका–१४ को कैया सिँचाइ आयोजनामा पनि निर्माणाधीन अवस्थामा कालीगण्डकी करिडोर खन्दा कुलो बगायो । कैयाको झण्डै ३०० रोपनी जमिनमा पानी लगाउने कुलो बग्दा किसानले हैरानी खेपे । दुई वर्षसम्म खेत रोप्नै नपाएका किसानले गत वर्षदेखि पाइप लगाएर पानी तानेका छन् । तर करिडोरबाट अझै पनि पहिरो खसेर पटक–पटक कुलो बगाउँदा सिँचाइमा समस्या भएको किसानको भनाइ छ ।

उनीहरुले खानेपानी तथा सिँचाइमन्त्री, सचिवलगायतलाई कुलो मर्मत गरेर नियमित पानी चलाउने बनाउन सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको वडाध्यक्ष चक्रबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । “किसान मारमा छन्, मन्त्रालयले हेरिदिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “धेरै लामो कुलो छ, उपभोक्ताले सामान्य मर्मत गरिरहन्छन्, तर करिडोरकै कारण क्षति पुगेको स्थानमा भने लाखौँ लगानी चाहिन्छ ।” झण्डै रु ५० लाख नभए कुलो नियमित गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो ।

जैमिनी नगरपालिकाको रितीपफेदी राउदी सिँचाइ आयोजना र बागलुङ नगरपालिकाको नारायणस्थान लिफ्ट सिँचाइ आयोजना त भौगोलिकरूपमा असम्भव भएपछि कामै थालिएको छैन । सङ्घीय सरकारको अनुदानमा निर्माण गर्न लागिएका १६ योजनामध्ये छवटा योजना असम्भव देखिएकाले गत वर्ष कामै थाल्न नपाएको डिभिजन सिँचाइ आयोजना कार्यालयका इञ्जीनिर शङ्कर बुढाथोकीको भनाइ छ ।

गत आवका लागि नारायणस्थान लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाका लागि रु ५० लाख र रितीपफेदी राउदी सिँचाइ आयोजनाका लागि रु ४० लाख बजेट थियो । तर काम गर्न नसकेपछि उक्त बजेट भने फिर्ता भएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार श्रेष्ठले सानो बजेटले काम रोकिएका स्थानमा वर्षको अन्तिमसम्म पनि थप सम्बोधन गरेर काम सक्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो ।