उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयले लिने गरेको नियमविपरीत शुल्कमा रोक लगाएको छ । उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी र न्यायाधीश राजेश्वर तिवारीको इजलासले नियमविपरीत लिने गरिएका शुल्कलाई आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नलिन बिहीबार विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

सरकारी अनुदानमा सञ्चालित विद्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न बहानामा शुल्क लिने कार्य नेपालको संविधानको धारा ३१ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको विपरीत भएकाले रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले भनेको छ, “हालसम्म जे–जुनरूपमा शुल्क लिने गरिएता पनि आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कानुनविपरीत कुनै पनि शुल्क नलिनू ।”

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ स्थित जननमूना माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेको गुनासो बढेपछि अधिवक्ता खगेन्द्र खनालले यही साउन १० गते उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिट निवेदनमा विद्यार्थी भर्नाका समयमा बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्न लगाउने र उक्त भौचर लिएपछि मात्र भर्ना गर्ने कार्यले निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी हकको हनन भई संविधानको भावनाविपरीतको कार्य भएकाले रोक्न माग गरिएको थियो ।

निवेदनमा कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, जननमूना माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक र शिक्षक अभिभावक सङ्घ अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको थियो । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र निवेदक अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनालले बहस गर्नुभएको थियो ।्

यो पनि – खार्मीका २७ घर उपभोक्ताका हरेक घरमा खानेपानीका धारा

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–११ खार्मीका २७ घरका बासिन्दाको घरमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराइएको छ । नगरपालिकाको रु १० लाख नगद र प्राविधिक सहयोग तथा उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान गरी रु १८ लाखभन्दा बढी लगानीमा खार्मीस्थित सिरुवानी, रुयल र मानेडाँडाका २७ घर स्थानीय बासिन्दाका हरेक घरमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराइएको हो ।

वर्षौँदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका तीन गाउँका २७ घर उपभोक्ताका हरेक घरमा निर्माण गरिएका खानेपानीको धारामा अहिले २४सै घण्टा स्वच्छ पानी आउने गरेको स्थानीय उपभोक्ता एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का गाउँस्तरीय नेता शिवजी राईले बताउनुभयो । “हाम्रो गाउँमा खानेपानीको जोहो गर्न बिहान ३ बजे उठेर कुवा तथा खोला धाउनुपथ्र्याे”, उहाँले भन्नुभयो, “नगरपालिकाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन गरिएको खानेपानी योजनाबाट अहिले हरेक उपभोक्ताको घरमा २४सै घण्टा पर्याप्त खानेपानी आएको छ ।”

खानेपानी योजना सञ्चालन गर्दा प्राविधिक त्रुटिका कारण उपभोक्ता समितिलाई रु साढे तीन लाखभन्दा बढी ऋण लागेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नारदकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । “नगरपालिकाले योजना दिएपछि हरेक घरमा खानेपानी त पु¥याइयो”, उहाँले भन्नुभयो, “सिरुवानी, रुयल र मानेडाँडाका २७ घरमा निर्माण गरिने धाराका लागि फिल्डमा खटिएका प्राविधिकले फिटिङ (ट्याङ्की तथा धारामा प्रयोग हुने सामान)को सामग्री खरिद गर्न भनेर रु २२ हजारमात्र छुट्याएको रहेछ, प्राविधिकको कमजोरीका कारण रु तीन लाखभन्दा बढी उपभोक्ता समिति ऋणमा परेको छ ।”

खार्मीमा सञ्चालित खानेपानी योजनामा देखिएको प्राविधिक त्रुटिका विषयमा नगरपालिकाका प्रमुख इञ्जीनियरसँग परामर्श गरेर समाधान गरिने नगरप्रमुख दीपनारायण रिजालले बताउनुभयो । नगरपालिकाको ९० र उपभोक्ता समितिको १० प्रतिशत लगानी भनेर सञ्चालन गरिएको खानेपानी योजनाअन्तर्गत रुयलमा निर्माण गरिएको ट्याङ्कीबाट रुयल र मानेडाँडाका गरी २१ घर तथा सिरुवानीमा निर्माण गरिएको ट्याङ्कीबाट छ घर उपभोक्ताको घरमा पानी वितरण गरिएको छ ।

सात सय ७४ घरधुरी जनसङ्ख्या रहेको खार्मीका अधिकांश टोलमा लामो समयअघिदेखि खानेपानीको समस्या रहेको वडाध्यक्ष रामचन्द्र राईले बताउनुभयो । खार्मीका स्थानीय उपभोक्ताका लागि केही ठाउँमा दातृ निकायले सञ्चालन गरेको खानेपानी योजनाबाहेक सरकारी क्षेत्रबाट सहयोग भएको छैन । जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारबाट उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने खार्मीका अधिकांश स्थानीय बासिन्दा आफँैले पाइप खरिद गरेर खोला तथा कुवाको पानी तानेर उपभोग गर्दै आएका छन् ।