राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले कोभिडका कारण अभिभावक बिहिन भएका १६९ बालबालिकाको व्यवस्थापन सुरु गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा आज आयोजित नेपालमा बाल अधिकार स्थिति प्रतिबेदन सार्वजनिकरण कार्यक्रममा परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले सबै पालिकामा स्वयमसेवी समूह परिचालन गरी कोभिडका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्लन गरिएको बताउनुभयो ।

यी बालबालिकाको राज्यले अभिभाकत्व ग्रहण गर्ने नीतिअनुसार खोजी गरिएको उहाँले बताउनुभयो । वर्षौँ पहिले हराएका कतिपय बालबाबालिका विदेशसमेतमा भेटिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाल हेल्पलाइन सेवा र बालबालिका खोजतलास सेवाको विस्तार तथा सुदृढीकरण गरी राष्ट्रिय बाल संरक्षण प्रणाली मजबुत बनाउन जरुरी छ ।”

एकात्मक राज्य व्यवस्था हुँदा जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिले वार्षिक बजेटको १० प्रतिशत छुट्टाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि अहिले तीन तहको सरकार हुँदा त्यो हटेको कार्यकारी अधिकृत धरेलले बताउनुभयो । कतिपय पालिकाले बालबालिकाको क्षेत्रमा उचित बजेट व्यवस्थापन गरे पनि कतिपयले नगरेको उहाँले बताउनुभयो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गरेर बालकोषको स्थापना गर्नुपर्छ ।”

मन्त्रालयका उपसचिव शान्तिराज प्रसाइँले स्थानीय तहमा बाल मनोबिज्ञ राख्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “बाल मनोविज्ञ राख्न पनि सङ्घले नै स्वीकृति दिनुपर्छ ।”

यो पनि – महिलालाई पदाधिकारीसहित एक तिहाइ सहभागिताको अनिवार्य व्यवस्था गर्न माग

अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले हरेक राजनीतिक दलमा महिलालाई पदाधिकारीसहित एक तिहाइ सहभागिताको व्यवस्था अनिवार्य गर्न माग गरेको छ । सञ्जालले निर्वाचन ऐन एवं नेपालको संविधानको पूर्णरुपमा पालना गर्न सम्पूर्ण दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सञ्जालका अध्यक्ष कल्याणी रिजालले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै यतिखेर मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलको महाधिवेशन निकट आइरहेको सन्दर्भमा महिलाका सवाल सिङ्गो समाज र राष्ट्रका सवाल भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध, समुन्नत र समतामूलक समाज निर्माण गर्न महिलालाई राजनीतिक दल र राज्य संरचनाका हरेक नीति निर्माण गर्ने थलोमा पु¥याउन अनिवार्य शर्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हकको मूल मर्म र भावनाअनुरुप राजनीतिक दल तथा राज्यका सम्पूर्ण निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता गराइनु वाञ्छनीय हुने सञ्जालले जनाएको छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा राज्यका नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा राजनीतिक दलको भूमिका नै महत्वपूर्ण र निर्णायक हुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष रिजालले महिलालाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनको अभियानमा सरिक नगराई सिङ्गो रष्ट्र निर्माणको काम पूरा हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।