परराष्ट्रमन्त्रीसँग अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको भेट

परराष्ट्रमन्त्रीसँग अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको भेट

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्कासँग दक्षिण तथा मध्य एशियाली मामिलासम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु र उपसहायक विदेशमन्त्री केली किडरलिङले शिष्टाचार भेट गर्नुभयो । त्यस अवसरमा नेपाल–अमेरिका मैत्री र सहयोगका बृहत् क्षेत्रमा छलफल हुनाका साथै नेपालको विकास प्राथमिकताका विभिन्न विषयसहित महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा व्यापार र लगानीको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा उहाँहरूबीच छलफल भएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दै । साथमा उपसहायक विदेशमन्त्री केली किडरलिङ, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याललगायत । तस्बिर ः नवीन पौडेल, रासस

परराष्ट्रमन्त्री डा खड्काले कोभिड–१९ को महामारीका बेला खोपलगायत अमूल्य चिकित्सा सहयोगका लागि अमेरिकी सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो । दुवै पक्षले नेपाल र अमेरिकाबीच लामो समयदेखिको सहयोग र सहकार्यका नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण हुनसक्ने मिलेनियम कर्पोरेशन च्यालेञ्ज (एमसिसी) परियोजनालगायत विषयमा पनि विचारविमर्श गरेको थियो । सहायक विदेशमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्रीलाई अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनको बधाई सन्देश सुनाउँदै पारस्परिक हितका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्न अमेरिकी विदेशमन्त्री तत्पर रहेको जानकारी दिनुभएको थियो ।

नेपालसँगको अमेरिकी सहयोग निरन्तर रहने आश्वासन उहाँले परराष्ट्रमन्त्रीलाई दिनुभएको थियो । नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका पर्वतीय देशमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रतिकूल असरलाई स्वीकार गर्दै दुवै पक्षले प्रभावकारी जलवायु कार्य, अनुकूलन र न्यूनीकरण उपायका लागि वित्त व्यवस्थापनको आवश्यकताबारे विचार आदानप्रदान गरेका परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दुवै पक्षले बदलिएको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको गतिशीलताका साथै उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान, आर्थिक साझेदारी र दुई देशका जनताबीचको सम्पर्कलगायत द्विपक्षीय संलग्नतालाई अगाडि बढाउने उपायबारे छलफल गरेका थिए ।

यो पनि – माओवादी अध्यक्षसँग सहायक विदेशमन्त्री लुको शिष्टाचार भेट

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका दक्षिण तथा मध्य एशियाली मामिलासम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । भेटपछि सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा अध्यक्ष दाहालले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) फिर्ता जाओस् भन्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यो पैसा हाम्रो विकासका लागि आवश्यक छ, उहाँहरू पैसा दिन तयार हुनुुुुुहुन्छ, हामी लिन तयार छौँ । सिद्धान्तमा समस्या छैन तर यहाँ केही अन्योल र आशङ्का भने पक्कै भएको छ ।”

उत्पन्न शङ्कालाई सकेसम्म सकारात्मकरुपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “पहिलेको भन्दा केही परिमार्जन भएर आएपछि के हो भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ । समस्या यही भएको हो ।” सुरुआती हस्ताक्षरका समयमा सदनबाट अनुमोदनसम्बन्धी प्रावधान नरहेकामा पछि आएकाले अन्योल पैदा भएको जानकारी गराउँदै उहाँले एमसिसीका सम्बन्धमा सर्वदलीय बैठक डाक्ने निर्णय भइसकेको पनि जानकारी गराउनुभयो ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले अमेरिका नेपालले यस विषयलाई आगामी डिसेम्बर १४ सम्म टुङ्ग्याए सहज हुने बताएपछि अध्यक्ष दाहालले टुङ्ग्याउने कोशिस गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । सहायक विदेशमन्त्रीसँग भएको छलफल सुनाउँदै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “अमेरिका आफ्नो ढङ्गले अघि बढेर केही निर्णय गरिसकेको छ, सकारात्मक वातावरण बनाउनेतर्फ हाम्रो पनि काम हुनेछ ।”

नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले सहयोग आवश्यक रहेको विषय अध्यक्ष दाहालले सो अवसरमा बताउनुभएको थियो । नेपालको समग्र विकास प्रक्रिया र विकासका सम्भावनाका क्षेत्रबारे सौहार्दपूर्ण वातावरणमा खुला छलफल भएको बताउँदै उहाँले सहायक विदेशमन्त्री लु पहिलो नै पटकपटक नेपाल आएकाले यहाँको स्वच्छ ऊर्जाको नेपालमा ठूलो सम्भावना छ भन्नेबारे जानकार रहेको बताउनुभयो ।

कृषि क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको विकास, कृषिमा आधारित उद्योग नै युवालाई रोजगारीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्र रहेको तथा पर्यटन क्षेत्रका विकासबारे आफूले कुरा राखेको बताउँदै अध्यक्ष दाहाले नेपालका शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । नेपालको द्वन्द्व कसरी शान्तिमा परिणत भयो, हतियार र लडाकु व्यवस्थापनमा आफूले खेलेको भूमिकाबारे जानकारी गराउँदै उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सफल उदाहरणलाई पश्चिमा मुलुकले आवश्यकरुपमा ग्रहण नगरेकोप्रति गुनासो गर्नुभएको थियो ।