कोभिड–१९ का कारण शिथिल भएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई महामारीपूर्वकै अवस्थामा फर्काउन सरकारले आठ अर्बभन्दा बढीको लगानीमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजना प्रारम्भ गरेको छ ।  विश्व बैंकसँगको साझेदारीमा सरकारले प्रदेश नं १, २, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमलाई समेट्ने पाँच वटा आर्थिक ‘करिडोर’का केही नगरपालिकामा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी कृषि उत्पादकत्व बढाउन गत बिहीबार परियोजना सुरु गरेको हो ।

कृषि विकास रणनीतिसँग तादात्म्यता कायम गरी प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू, सरोकारवाला सङ्घसंस्था, साना तथा मझौला उद्यमको साझेदारी र सहकार्यमा विशेषरुपमा महिलाको नेतृत्वमा कृषि क्षेत्र र उद्यमशीलता बढाउँदै परियोजनाबाट ५,७०० भन्दाबढीका लागि छोटो अवधिको रोजगारी सृर्जना गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएको छ ।

ग्रामीण उद्यमीका लागि दिगो सम्बन्ध बढाउन, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, कोभिड–१९ पछिको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, साना किसान, किसान समूह र सहकारी उत्पादनको बजार सम्पर्क सुनिश्चित गर्नु परियोजनाको अर्को लक्ष्य हो ।

सरकार र निजी क्षेत्रलाई मुलुकको हरित, लचिलो र समावेशी विकासलाई समर्थन गर्ने नीतिअनुरुप नगदे बाली लगाउन किसानलाई अभिप्रेरित गर्दै कफी, चिया, फलफूल र औषधि उत्पादनजस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लाग्न परियोजनाबाट मद्दत पुग्ने ठानिएको छ भने आगामी चार वर्षमा उत्पादक, वित्तीय संस्था र स्थानीय सरकारबाट थप कोषको लाभ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच गत मङ्सिरमा परियोजना कार्यान्वयनको सम्झौता भएको जनाउँदै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कोभिड–१९ बाट पुनःप्राप्ति कार्यका रूपमा खेती गर्ने जग्गा बाँझो नछाड्ने नगरपालिका कृषि केन्द्र र मूल्य शृङ्खला पूर्वाधारमा लगानी बढाइ उत्पादन सुधार गर्नु, पूर्वाधार निर्माणमा कामका लागि श्रमदानलगायत रचनात्मक गतिविधिलाई उत्प्रेरित गरेको बताइएको छ ।