कर्णाली उत्पादन गरिँदै आएको स्याउ तथा ओखरको विकास एवं प्रवद्र्धन गर्न ‘स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड’ आवश्यक रहेको कृषि विज्ञहरुले सुझाएका छन् । आज कृषि विज्ञहरुबीच भएको भर्चुअल ‘कृषि बहस–२९’ कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले विकास बोर्ड गठनको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । प्रवक्ता कठायतले खडेरीमा स्याउखेतीको सिँचाइ, हिउँ पोखरीजस्ता नवीन प्रविधिबारे आफ्नो प्रस्तुति राख्दै स्याउ तथा ओखरको गुणस्तर एवं यथोचित विकासका लागि ‘स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड’ गठन हुनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो ।

उक्त प्रस्तावमा कृषि विज्ञहरु डाक्टरत्रय गिरीधारी सुवेदी, गोविन्द रिजाल र शान्ता कार्की मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास तथा नागरिकहरुको दिगो आयआर्जनका लागि बोर्ड आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “बोर्ड आवश्यक कुरा हो”, डा सुवेदीले भन्नुभयो, “त्यसो हुन नसके भएकै संरचनाबाट काम बढाउने र मौजुदा जनशक्तिको क्षमता बढाउनतर्फ जोड दिनुपर्दछ ।”

उहाँले परम्परागत खेती प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै भिरालो जमिनमा स्पोर (सानो तर हरेक वर्ष फल्ने) जातको स्याउखेतीतर्फ लाग्न सुझाउनुभयो । यता कृषि विज्ञ वासुदेव काफ्लेले बोर्ड गठन गर्दा राजनीतिक चलखेल बढी हुने प्रतिक्रिया दिँदै डा कार्कीले बोर्ड नभए ‘स्याउ तथा ओखर प्रवद्र्धन केन्द्र’ बनाएर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने जनाउनुभयो ।

बहसमा मन्त्रालयका प्रवक्ता कठायतले कर्णालीमा खडेरी भएको उच्च भागमा स्याउ तथा ओखरखेती गर्न आवश्यक सिँचाइका लागि हिउँ पोखरी वा घैँटोमा वर्षात्को पानी सङ्कलन प्रविधि प्रमुख वैकल्पिक उपाय भएको बताउनुभयो । “जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका स्रोतहरु सुक्दै गएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अब ‘एक स्याउ बगैँचा, एक सिमेन्ट पोखरी’ कार्यक्रमलाई अभियानात्मक ढङ्गले अघि बढाउनुपर्छ ।”

यो पनि – भू–उपयोग नियमावली निर्माणको काम अन्तिम चरणमा : मन्त्री श्रेष्ठ

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले भूउपयोग नियमावली निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभएको छ । आज उग्रचण्डी नाला समाजको चौथो साधारणसभाको उद्घाटन समारोहमा उहाँले भू–उपयोग नियमावली आएपछि खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण भई व्यावसायिक कृषि र उत्पादनमा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले भू–उपयोग नीतिअनुसार कृषियोग्य जमिन र किसानहरूको हकहितको संरक्षण गर्दै कृषि उत्पादकत्व बढाएर कृषिको व्यावसायीकरण, औद्योगीकरण र विविधिकरण गर्ने नीतिअनुसार मन्त्रालय कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गर्न लागिरहेको पनि जानकारी गराउनुभयो ।भूमिहीन दलित, भूूमिहीन सुकुुम्वासी र उपत्यकाभित्र रहेका स्ववासीको समस्या समाधान गर्न आफूूले पहल सुरु गरिसकेको जनाउँदै उहाँले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र विकास अभिभाज्य हुने हुँदा विकास निर्माणका काममा तेरो मेरो नभनी एक भएर लाग्न सबैैलाई आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले काभ्रेको नाला प्राकृतिक सम्पदा, जैविक विविधता, संस्कृतिक सम्पदाले महत्वपूर्ण हुँदादँुदै पनि प्रचार–प्रसार र संरक्षणको अभावमा अगाडि आउन नसकेको धारणा राख्नुभयो ।