नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले सङ्गठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी रिट निवेदनका सम्बन्धमा उच्च अदालत सुर्खेतले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  सङ्गठनका सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष लालबहादुर खत्रीले प्रदेश सरकारले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्दा कर्मचारीको वृत्तिविकाससँगै सेवा समूह/उपसमूहको विषय विज्ञतालाई असर परिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आदेश कार्यान्वयन नहुँदा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाका २०० बढी कर्मचारी मर्कामा परेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो ऐन, कानुन नबनाएर सङ्घीय कानुनको बर्खिलाप हुने गरी ओएण्डएम लागू गरेपछि त्यसविरुद्ध कर्मचारीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

विसं २०७६ भदौ ६ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशअन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र कार्यालयमा १५९ एकाइ र ती एकाइहरूका लागि दुई हजार ५५५ कर्मचारी रहने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) स्वीकृत गरेको थियो । त्यस्तै २०७८ साउन २९ गते प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ओएण्डएम स्वीकृत गरिएको थियो । सङ्घीय निजामती ऐनबमोजिम समायोजन भएर कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेको भन्दै यसअघि वन र स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीले पनि उच्च अदालत सुर्खेतमा प्रदेश सरकारको सो निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । वनतर्फका कर्मचारीको हकमा प्रदेश सरकारले उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरिसकेको छ भने स्वास्थ्य र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि जारी भएको आदेश कार्यान्वयन भएको छैन ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज प्रयागराज शर्माले उच्च अदालतले आदेश दिएको लामो समय बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन नहुँदा यथास्थितिमा रहेका कर्मचारीमा निराशा र अन्योलता छाएको बताउनुभयो ।

यो पनि – भूकम्पले भत्किएका ७५५ घर पुनःनिर्माण

छ वर्षअघिको भूकम्पका कारण भत्किएका म्याग्दीका ७५५ निजी आवासको पुनःनिर्माण सकिएको छ । विसं २०७२ को भूकम्पका कारण भत्किएका घर पुनःनिर्माणका लागि सम्झौता गरेका ७६.५७ प्रतिशत लाभग्राहीले अन्तिम तथा तेस्रो किस्ता अनुदान लगेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (आवास तथा भवन) एकाइ म्याग्दीले जनाएको छ ।

आयोजनाका प्रमुख वीरबल सुनारले पहिलो किस्ता लगेका ९८६ मध्ये हालसम्म ७५५ जनाले निजी आवास पुनःनिर्माण सकेका जानकारी दिनुभयो । “एक हजार ६५ लाभग्राही पहिचान भएकामा ७९ जनाले सम्झौता नै गर्नुभएन”, उहाँले भन्नुभयो, “एक सय ८७ लाभग्राही अझसम्म दोस्रो किस्ता अनुदान लिन आउनुभएको छैन ।”

यही मङ्सिरभित्र घर पुनःनिर्माण सकेर तेस्रो किस्ता अनुदान लिन नआउनेलाई लाभग्राहीको सूचीबाट हटाइने आयोजना प्रमुख सुनारले बताउनुभयो । विसं २०७४ मङ्सिरदेखि म्याग्दीका हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारी खटाई घर पुनःनिर्माण सुरु गरिएको थियो । सम्झौतालगत्तै पहिलो किस्तावापत रु ५० हजार, दोस्रो किस्तावापत डिपिसी गरेपछि रु एक लाख ५० हजार र भवन बनाएपछि अन्तिम किस्तावापत रु एक लाख अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि छ । दोस्रो किस्ता लगेर तेस्रो किस्ता लिने प्रक्रियामा रहेकाको सङ्ख्या २४ जना छ । पहिलो किस्ता लगेर घर पुनःनिर्माण सुरु गरी दोस्रो किस्ता लिनै नआएकालाई ताकेता गरिएको छ ।

भूकम्पले चर्किएको पहाड खसेर पुरिएको रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ र अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ मा पर्ने बैसरीलाई जोखिम बस्ती पहिचान गरी अन्यत्र जग्गा नभएका तीन घरधुरीलाई जग्गा खरिदका लागि अधिकतम थप रु दुई लाखका दरले उपलब्ध गराइएको छ । यसैगरी पिप्लेका एक जनाले पनि जग्गा खरिदका लागि अनुदान पाउनुभएको छ ।

बेनी नगरपालिका–४ सिङ्गाका दुई परिवारलाई जिल्ला सहजीकरण समितिको निर्णयानुसार सार्वजनिक जग्गामा घर निर्माण गरी बसोबास गराइएको छ । बयासी जना प्रवलीकरण लाभग्राही भएकामा ४० जना लाभग्राही पुनःनिर्माणमा परिवर्तन भई घर पुनःनिर्माण गरेका छन् ।

प्राधिकरणमार्फत सञ्चालित १८.५४ किलोमिटर दूरीको घारखोला–चित्रे सडक स्तरोन्नति आयोजनाको हालसम्म ५६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । पोखरेबगर–पाउद्धार सडकअन्तर्गत घारखोलामा मोटरेबल पुलको निर्माण २२ प्रतिशत काम सकिएको छ । पच्चीस मिटर लामो पुल निर्माणको काम ठेक्का सम्झौता भएको एक वर्षपछि गत फागुनदेखि सुरु भएको थियो ।