नेपाल प्रहरीले २२ प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को सरुवा गरेको छ । प्रहरी माहनिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीको शनिबारको निर्णयानुसार प्रहरी उपरीक्षकको सरुवा गरिएको हो । यसअघि कात्तिक २९ गते पनि आठ एसपीको सरुवा भएको थियो ।  यसपटक मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्यूरोका अनुरागकुमार द्विवेदीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण कैलाली, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका रमेशकुमार बस्नेतलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, मकवानपुरका सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय युएन जगेडामा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जामा कार्यरत होविन्द्र बोगटीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको कानुन शाखामा सरुवा गरिएको छ ।

यस्तै अबिनारायण काफ्लेलाई अख्तियारबाट सप्तरी, कृष्ण प्रसाईँलाई जनकपुरबाट सर्लाही, टीकाबहादुर केसीलाई काठमाडौँबाट लुम्बिनी प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण, तुलबहादुर कार्कीलाई नुवाकोटबाट २ नं प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दिनेशराज मैनाली तनहुँबाट महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ, ध्रुवराज राउतलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट अख्तियार र प्रकाश रानाभाटलाई धनुषाबाट पोखरामा सरुवा गरिएको छ ।

यस्तै प्रहरी उपरीक्षक वसन्त रजौरेलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट धनुषा, बेलबहादुर पाण्डेलाई पर्साबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय, भुवनेश्वर तिवारीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सुर्खेत, महेन्द्र खड्कालाई धादिङबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश, राकेश सिंहलाई सुर्खेतबाट धादिङमा पठाइएको छ ।

प्रहरी उपरीक्षक राजीवबहादुर बस्नेतलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराबाट स्याङ्जा, राजेन्द्रप्रसाद धमलालाई सप्तरीबाट मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्यूरो, राजेन्द्रबहादुर रेग्मीलाई कैलालीबाट तनहुँ, रामप्रकाश शाहलाई बाँकेबाट नुवाकोट, सन्तोषसिंह राठौरलाई सर्लाहीबाट काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय र सुरेन्द्रबहादुर गुरुङलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा सरुवा गरिएको छ ।

यो पनि – अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी सङ्गठनको माग

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले सङ्गठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी रिट निवेदनका सम्बन्धमा उच्च अदालत सुर्खेतले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सङ्गठनका सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष लालबहादुर खत्रीले प्रदेश सरकारले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्दा कर्मचारीको वृत्तिविकाससँगै सेवा समूह/उपसमूहको विषय विज्ञतालाई असर परिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आदेश कार्यान्वयन नहुँदा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाका २०० बढी कर्मचारी मर्कामा परेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो ऐन, कानुन नबनाएर सङ्घीय कानुनको बर्खिलाप हुने गरी ओएण्डएम लागू गरेपछि त्यसविरुद्ध कर्मचारीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

विसं २०७६ भदौ ६ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशअन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र कार्यालयमा १५९ एकाइ र ती एकाइहरूका लागि दुई हजार ५५५ कर्मचारी रहने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) स्वीकृत गरेको थियो । त्यस्तै २०७८ साउन २९ गते प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ओएण्डएम स्वीकृत गरिएको थियो । सङ्घीय निजामती ऐनबमोजिम समायोजन भएर कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेको भन्दै यसअघि वन र स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीले पनि उच्च अदालत सुर्खेतमा प्रदेश सरकारको सो निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । वनतर्फका कर्मचारीको हकमा प्रदेश सरकारले उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरिसकेको छ भने स्वास्थ्य र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि जारी भएको आदेश कार्यान्वयन भएको छैन ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज प्रयागराज शर्माले उच्च अदालतले आदेश दिएको लामो समय बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन नहुँदा यथास्थितिमा रहेका कर्मचारीमा निराशा र अन्योलता छाएको बताउनुभयो ।