विस्तृत शान्ति सम्झौताको भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पीडितसम्बन्धी ४१, राष्ट्रिय संस्थाहरु ४० र अन्तर्राष्ट्रिय ६ वटा संस्था मिलेर आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि तत्काल देहायबमोजिमका ठोस र स्पष्ट कदम चाल्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।

सरोकारवालाको परामर्शमा समग्र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको समयसीमासहितको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउने ठोस प्रतिबद्धता जाहेर गर्न र उक्त कार्ययोजना अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग रहेको छ । त्यस्तै, सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नका लागि पीडितलगायत सबै सरोकारवालासँग समावेशी रूपमा ताजा एवम् अर्थपूर्ण परामर्श तत्काल आरम्भ गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्क्रमणकालीन न्याय मापदण्डहरू अनुकूल कानुन संशोधन गर्न र आवश्यक आधारभूत कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग रहेको छ ।

यसैगरी पीडितको सत्य र न्यायमा पहुँचको आधारभूत अधिकारलाई सम्मान गर्ने गरी कानुन संशोधन गरिएपछि संशोधन गरिएको ऐनअन्तर्गत प्रतिस्पर्धात्मक तथा पारदर्शी प्रक्रिया र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा सक्षम र स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने, आयोगलाई कार्यसम्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, आयोगलाई आवश्यक पर्ने संरचना, विज्ञ, प्राविधिक तथा जनशक्तिको व्यवस्था आयोग आफैँले गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, द्वन्द्वकालमा बिछ्याइएका बमबारुद पड्किएर शान्ति सम्झौतापश्चात् समेत अङ्गभङ्ग हुन पुगेका सर्वसाधारण व्यक्ति तथा यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाबाट पीडित नागरिकको पहिचान, औषधोपचार, सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग ती संस्थाको छ ।

त्यस्तै पीडितको औषधोपचार, सहायक सामग्री, सम्पत्ति हस्तान्तरणजस्ता तत्कालीन आवश्यकताहरू तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने, परिपूरणकोे अधिकारलाई कानुनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्न र पीडितलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा कानुनी सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो पनि – द्वन्द्वपीडितको न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ

रुपन्देही, ५ मङ्सिर (रासस) ः रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाका रामपलट पासी बेपत्ता भएको १८ वर्ष भयो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता दाइको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै उहाँका भाइ बुधु पासी कहिले सरकारी निकाय त कहिले प्रहरी प्रशासनमा धाइरहनुभएको छ ।  विसं २०५९ मा रुपन्देहीको साबिक वोदवार गाविस–३ (हाल रोहिणी गापा–५) बुची निवासी लौटु भनिने पासीलाई २०६० साल चैत ११ गते बिहान अन्दाजी ३ः३० बजे राज्य पक्षले पक्राउ गरी थुनामा राखेको र बलपूर्वक बेपत्ता पारेको परिवारको भनाइ छ । पासीका परिवारले अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै कयौँ मन्त्रालय र जिल्ला प्रसाशनमा धाएका छन् । यति मात्र होइन, उहाँको परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ताका लागि प्रयाससमेत गरेका छन् । तर जाहेरी दर्तासमेत भएको छैन । “प्रहरीले न जाहेरी लिन्छ न अवस्था सार्वजनिक हुन्छ, हामी न्याय खोज्न कहाँ जाने ?,” पासीले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार बेलुकाको खाना खाई सपरिवार आफ्नै घरमा सुतिरहेका समयमा लौटु पासी घरमै सुतिरहेका अवस्थामा घरमा घेरा हाली तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको टोलीले लिएर गएको थियो । रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका–६ की धनकुमारी थारूका श्रीमान् कमलप्रसाद बेपत्ता भएको पनि १६ वर्ष भयो । राज्य पक्षबाट २०६२ साल भदौ ११ गते बेपत्ता पारिएका कमल अझै पनि फर्केर आउँछन् कि भन्ने आशा धनकुमारीलाई छ ।

रोजगारीका लागि भारत गएका कमललाई गाउँ फर्किएको केही दिनमै सादा पोसाकमा आएका नेपाली सेनाका जवानले ससुराली जान लाग्दा बाँसगढी भन्ने ठाउँबाट लिएर गएका थिए । “अब त धेरै समय भयो, मेरा श्रीमान्को अवस्था सार्वजनिक कहिले हुन्छ ? हामीले न्याय कहिले पाउँछौँ ?,” एड्भोकेसी फोरम नेपालले आज बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

बुधु र धनकुमारी जस्ता द्वन्द्व प्रभावितहरु विस्तृत शान्ति सम्झौताको आज १५ वर्ष पूरा हुँदा पनि न्यायकै पर्खाइमा हुनुहुन्छ । सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । द्वन्द्वका घटना सम्बोधन गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौता भए पनि सम्झौताअनुसार सत्य जान्न पाउने, परिपूरणको व्यवस्था लगायतका काम हुन नसकेको एड्भोकसी फोरम नेपालका सदस्य शिवप्रसाद गौडेलले बताउनुभयो । राजनीतिक दल र शीर्ष नेतृत्व जिम्मेवार नहुँदासम्म पीडितले न्याय नपाउने उहाँँको भनाइ छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत द्वन्द्व अन्त्य भएको घोषणा त भयो । तर दस वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वमा जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, बलात्कार तथा गैरन्यायिक हत्याका पीडितले अझै न्याय पाएका छैनन् । लामो समयसम्म न्याय नपाउँदा पीडित र तिनका परिवार निरास छन्, अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यले भन्नुभयो ।

सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार द्वन्द्वको अन्त्य, संविधानसभाको निर्वाचन गरी संविधान बनाउने, गणतन्त्र घोषणा, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनजस्ता मुख्य कार्यभार सम्पन्न भएका छन् । तर द्वन्द्वकालमा राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितले न्याय नपाउँदा शान्तिको महसुस गर्न नपाएको न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज रुपन्देहीका अध्यक्ष चुरामणि ढकालको गुनासो छ ।

वितेका १५ वर्षमा पटकपटक सरकार परिवर्तन भएपनि ती सरकारको नेतृत्वकर्ताबाट आफूलाई न्याय दिन कुनै पहल नभएको पीडितको गुनासो छ । द्वन्द्वपीडित रीता सेनले भन्नुभयो, “श्रीमान् गुमाएको १८ वर्ष भयो, न्याय नपाउँदा यो पीडा भुल्न पाएकी छैन । जबसम्म न्याय पाउँदैनाँै हाम्रो पीडा कम हुँदैन ।”

विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले विश्राम लिए पनि त्यसले बनाएका घाउ अझै निको नभएको द्वन्द्व प्रभावितको भनाइ छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्रै दुवै पक्षको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि सम्झौताअनुसार काम नभएको कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लुम्बिनीका सचिव राजेन्द्र थापाले बताउनुभयो ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायभित्र सत्य जान्न पाउने अधिकार, न्याय र परिपूरणको अधिकारको व्यवस्था भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा यौनहिंसामा परेकालाई परिभाषित नगरिँदा राहत र परिपूरणबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो द्वन्द्व प्रभावितको छ । “द्वन्द्व प्रभावितको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रमुख दायित्व राजनीतिक दलको हो । तर, दलहरुले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्दा समस्या भएको हो”, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनीका प्रमुख सन्तोष आचार्यले भन्नुभयो । सरकारले गठन गरेका आयोगलाई सक्रिय बनाएर द्वन्द्व प्रभावितलाई उचित राहत र परिपूरणको व्यवस्था गरी न्यायको प्रक्रिया अब टुङ्गो लगाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

न्यायिक प्रक्रियलाई टुङ्गो लगाउन ढिलाई गर्दा थप समस्या निम्तिन सक्ने भएकाले राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह त्यागेर सरकार यसमा जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ । “१५ वर्ष अगाडिको भए पनि द्वन्द्वको घाउ ताजा छ, समस्यालाई समयमै समाधान नगरिए फेरी युद्ध निम्तिन सक्छ । यो दुःखद स्थिती नहोस् भन्नका लागि द्वन्द्वको घाउमा मलम लगाउन जरुरी छ”, संबिधानसभा सदस्य विनोद पहाडीको भनाइ छ ।

“सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात् मुलुक अहिले शान्ति र विकासको दिशामा आगाडि बढिसकेको छ । मुलुकमा तीन तहका सरकार बनेका छन् । द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावितको समस्या समाधान गर्ने दायित्व तीनवटै सरकारको हो”, लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री तिलकराम शर्माले भन्नुभयो । उहाँले सशस्त्र द्वन्द्वकै कारण मुलुकमा राजनीति र सामाजिक परिवर्तन सम्भव भएको हो भन्दै यसमा हामीले गौरव गर्नुपर्छ । तर द्वन्द्वले निम्त्याएका समस्या पनि सबै मिलेर समाधान गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । द्वन्द्वका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएकाको उपचार र बीमा कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको उहाँको भनाइ छ ।