गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को महाधिवेशनबारे अन्योल कायमै रहँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले सङ्घको विधानअनुसार निर्वाचन गराउने जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई दिएको छ ।  कुमार पन्तले नेतृत्व गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकाल गत कात्तिक १ गते सकिएको थियो । सङ्घमा विवाद भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचन गराउन संरक्षक परिषद्लाई जिम्मा दिएको हो । विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का केही पदाधिकारीले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन विधानविपरीत अलग–अलग मापदण्डमा गरिएको भनी परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी गरेका थिए । त्यसबारेमा छानबिन गर्न मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार एनआरएनए विधान र परम्परा, अध्यक्ष कुमार पन्त र पूर्वअध्यक्षको धारणा तथा विभिन्न देशमा भएका अनियमितताको छानबिन गरी समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । गत हप्ता पन्तलगायतको टोलीलाई परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले उजुरीकर्ताको राय र छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार निर्णय दिने बताउनुभएको थियो । अध्यक्ष पन्तले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी आउँदो डिसेम्बर १५ मा सङ्घको निर्वाचन गराउने तथा डिसेम्बर १९ र २० मा काठमाडौँमा महाधिवेशन गराउने जानकारी दिनुभएको थियो ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घको महाधिवेशन र निर्वाचन गराउने जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई दिने परराष्ट्रको निर्णयको केही राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसी)ले स्वागत गरेका छन् । गत महिना सम्पन्न एनसिसीको पहिलो विश्व भेलाका आयोजकमध्ये एक एनसिसी बेलायतका अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले २०१९–२१ को कार्यसमितिले महाधिवेशन गराउन असमर्थ रहेको अवस्थामा विधानमा व्यवस्था भएअनुसार संरक्षक परिषद्लाई महाधिवेशन गराउन जिम्मा दिनु अहिलेको अवस्थामा उत्तम विकल्प भएको बताउनुभयो । सोमबार आठ देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसी)ले परराष्ट्रको निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।

यो पनि –  विद्युत् आपूर्ति अनियमित हुँदा बाजुराका सञ्चारकर्मीलाई काम गर्न सकस

बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीमा सञ्चालित त्रिवेणी साना जलविद्युत् केन्द्रबाट विद्युत् आपूर्ति अनियमित हुन थालेपछि राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् लाइन तत्काल विस्तार गर्न माग राख्दै जिल्लाका सञ्चारकर्मीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सञ्चारकर्मीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । प्राधिकरणको लाइन विस्तारमा ढिलाइ भएको भन्दै सञ्चारकर्मीले सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । बिजुली नहँुदा सदरमुकाममै सास्ती भोग्नुपरेको पत्रकार वसन्त विश्वकर्माले बताउनुभयो । जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न विद्युतीय तथा छापा माध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई काम गर्न समस्या भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको बाजुरा साना जलविद्युत केन्द्र हाल त्रिवेणी सहकारी संस्था लिमिटेडले भाडामा सञ्चालन गरिरहेको छ । सहकारीको विद्युत् व्यवस्थापन तथा सञ्चालनले नागरिक थप आजित छन् । विद्युत् सहकारीले सञ्चालन गरिरहेका बेला नागरिक भने सरकारले देशभर उज्यालो अभियान सञ्चालन गरे पनि सदरमुकाम मार्तडीलाई बेवास्ता गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । दैनिक आठ घण्टा लोडसेडिङको मार खेपिरहेका सदरमुकामवासी भने अझै जिल्लाका ग्रामीण भेगमा सल्लोको टुकीको भरमा छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण शाखा कार्यालय बाजुरा मार्तडीमै स्थापना भएको तीन वर्ष भइसकेको छ । सबस्टेशनको ठेक्का भएको एक वर्षभन्दा बढी वित्दा कुनै काम हुनसकेको छैन । विद्युत् नियमित नहुँदा बाजुराका सञ्चारकर्मी प्रभावित भएका छन् । विद्युत् अनियमित हुँदा रेडियो, पत्रपत्रिका, अनलाइनलगायत सञ्चालनमा समस्या भएको पत्रकार लक्ष्मीराज पाध्यायले बताउनुभयो । जिल्लाका १३ सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।