उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामका विषयमा टीकाटिप्पणी बढ्न थालेपछि सहरी विकास मन्त्रालयले अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।  मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र दङ्गालको संयोजकत्वमा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधि पनि सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा गुणस्तरीय काम नहुने, उपभोक्ता समितिले सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कामको जिम्मेवारी लिएर निश्चित प्रतिशत कमिसन राखेर निर्माण व्यवसायीलाई काम दिनेजस्ता विकृति बढ्दै गएको गुनासो आउन थालेपछि मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको हो ।

सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम गठन भएको कार्यदललाई प्रतिवेदन पेश गर्न एक महिनाको अवधि दिइएको छ । कार्यदलले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकायको काम रोकिएको प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा कार्यविधि बनाएर उपभोक्ता समितिलाई काम दिने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अहिलेसम्म कार्यविधि तयार नपारेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाअन्तर्गतका २० कार्यालय, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका काम उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदन नआएसम्म ती कार्यालयलाई उपभोक्ता समितिमार्फत काम नगर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्देशनविपरीत उपभोक्ता समितिमार्फत काम भएमा कारबाही गरिने जनाइएको छ ।

यो पनि – बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई सदस्यता नदिन राजनीतिक दललाई आयोगको निर्देशन

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सदस्यता वितरण नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक प्रतिनिधि चयन भएको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै राजनीतिक गतिविधि गर्दा कानूनबमोजिम गर्न गराउन सुझाव दिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम पौडलले जानकारी दिनुभयो ।

राजनीतिक दलले पनि त्यस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी प्राध्यापकले राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था सम्बन्धित कानूनमा समेत उल्लेखबारे आयोगले सजग गराएको हो ।

आयोगको निर्देशनबमोजिम नगरी दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीको विवरण आयोगबाट अद्यावधिक नहुने जानकारी गराएको छ । दलको प्रदेश समिति, जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी र सदस्यको विवरण प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राख्नुपर्ने भएकाले उक्त विवरण प्राप्त हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति समावेश भएको पाइएमा सूचीबाट हटाउन प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई आयोगले निर्देशनसहितको पत्राचार गरिसकेको छ ।