काठमाडौँ, ९ मङ्सिर (रासस) : सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले विपन्न र पछाडि परेका वर्गका लागि सरकार सुरक्षित आवास निर्माण गर्न लागिपरेको बताउनुभएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र एसिया सेल्टर फोरमले संयुक्त रुपमा आज आयोजना गरेको वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रममा उहाँले संविधानमा मौलिक हकका रुपमा रहेको आवासको हक कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालमा बर्सेनि बाढीपहिरो, डुबान, भूकम्पलगायतका कारणले धेरै नागरिक घरबारविहीन हुनुपरेको मन्त्री झाँक्रीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विपद्का कारण घरबारविहीन बनेका र विभिन्न जिल्लामा रहेका विपन्न वर्गको आवास निर्माणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।”

सरकारले आवधिक विकास योजना र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरेका प्रतिवद्धताका आधारमा नागरिकलाई आवासको व्यवस्थापन गरिरहेको मन्त्री झाँक्रीको भनाइ छ । प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा जनता आवास कार्यक्रममार्फत विभिन्न जिल्लामा आवास निर्माणमा नागरिकलाई सहयोग गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “आवास निर्माण गर्ने अवस्था नभएका नागरिकका लागि घर बनाइरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । बाँकी काम विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मा लगाइएको उहाँको भनाइ छ । स्थानीयस्तरमा भएका सामग्रीको प्रयोग गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा आवास निर्माण गर्दै आएको ज्ञवालीले बताउनुभयो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले विपद्पछि पुनःनिर्माणका लागि विभिन्न देशबाट सहयोग प्राप्त भएको सो अवसरमा जानकारी दिनुभयो ।

यो पनि – आलु र च्याङ्ग्रा जोन कार्यक्रम सुरु

म्याग्दी, ९ मङ्सिर (रासस) : सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत कृषिउपजका सम्भावना र उत्पादनका आधारमा पकेट, ब्लग, जोन र सुपर जोन क्षेत्र घोषणा गरेर विभिन्न कार्यक्रम ल्याउँदै आएको छ । यसैअनुसार सरकारले म्याग्दी र मुस्ताङका पाँच वटा स्थानीय तहमा यस वर्षदेखि आलु र च्याङग्राको व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) सुरु गरेको छ । म्याग्दीका रघुगङ्गा गाउँपालिकाको ६, ७ र ८ तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको ५, ६, ७ र ८ नम्बर वडामा आलु जोन सुरु गरेको छ । परियोजनाका कृषि अधिकृत विक्रम बस्यालले मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र, लोघेकर–दामोदरकुण्ड र लोमान्थाङ गाउँपालिकामा च्याङग्रा जोन सञ्चालन भएको जानकारी दिनुभयो ।

“व्यावसायिक आलुखेती र च्याङग्रापालन विस्तार, गुणस्तर सुधार, उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणमा सघाउने उद्देश्यले जोन कार्यक्रम सुरु भएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “पालिका र जिल्लास्तरमा सरोकारवालाको सिफारिसपछि थपिएको आलु र च्याङ्ग्रा जोन कार्यक्रम किसानको सञ्चालक समिति गठन गरेर कार्यान्वयनमा हुन्छ ।” कृषि उत्पादनका आधारमा विशेष क्षेत्र छुट्याएर कृषिमैत्री कार्यक्रम ल्याएपछि यस क्षेत्रका किसान उत्साहित छन् ।

कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत आलु बल्क कार्यक्रम सञ्चालन भएको रघुगङ्गा–८ कुइनेमङ्गले र अन्नपूर्ण–८ राम्चे बाहेकका वडामा यस वर्षदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने अधिकृत बस्यालले बताउनुभयो । ती वडामा आगामी वर्षदेखि जोनको कार्यक्रम हुनेछ । बारागुङ मुक्तिक्षेत्रको खिङगा, झोङ, ताङवे, तेताङ, कागबेनी र ढाकारजुङ, लोघेकर–दामोदरकुण्डको चराङ, मराङ, घिलिङ र ताङग्या, लोमान्थाङ गाउँपालिकाको छोसेर र छोन्हुपमा च्याङग्रा जोन सुरु गर्न लागेको हो ।

आलु जोनका लागि रु १३ लाख चार हजार र च्याङग्रा जोनका लागि रु २० लाख ४० हजार बजेट विनियोजन भएको छ । यसअघि मुस्ताङमा स्याउ, म्याग्दीमा बङ्गुर र म्याग्दी, पर्वत र बागलुङका सात वटा पालिकालाई समेटेर सुन्तला जोन सञ्चालन भएको थियो । पुराना जोनका लागि यसपालि रु तीन करोड ५३ लाख बजेट प्राप्त भएको परियोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख वरिष्ठ पशु चिकित्सक सुधीर थापाले बताउनुभयो । “कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि, सुशासन, बजारमा प्रतिस्पर्धायोग्य वस्तुको उत्पादनसँगै कृषिलाई उद्योगमा रूपान्तरण गर्ने परियोजनाको मुख्य उद्देश्य हो,” उहाँले भन्नुभयो, “जोनमार्फत किसानले विभिन्न योजनामा ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान पाउछन् ।”

कार्यक्रममार्फत् आलुखेती र च्याङग्रापालनक किसानलाई प्राविधिक सहयोग, कृषि बजार केन्द्र स्थापना, प्रशोधन केन्द्र, ग्रेडिङ तथा सङ्कलन गर्ने गोदाम, सिँचाइ, कृषिऔँजार, यन्त्र उपकरण, प्रदर्शनी, बजारीकरण लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गरिने प्रमुख वरिष्ठ पशु चिकित्सक थापाले बताउनुभयो ।

आगामी पाँच वर्षसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रमबाट आलु र च्याङपालन विस्तार, उत्पादन वृद्धि, गुणस्तर सुधार र आयात न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य छ ।