राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले महिला हिं.सा न्यूनीकरण र अन्त्यका लागि प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।  आयोगले घरेलु हिं.सा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ र नियमावली, २०६७ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र ती ऐन र नियमावलीलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा घरेलु हिं.साको न्यूनीकरणका लागि आआफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्न मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, घर परिवारलगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गरिएको छ ।

‘घरैबाट सुरु गरौँ, महिला हिं.सा अन्त्य गरौँ’भन्ने नाराका साथ आजदेखि महिला हिं.साविरुद्धको १६ दिने अभियान प्रारम्भ भएको छ । यस अभियानलाई प्रभावकारी र अर्थपूर्णरुपमा मनाउन मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाजलगायत सरोकारवाला सबैलाई आयोगले आह्वानसमेत गरेको छ ।

विभिन्न समाचार माध्यम र आयोगमा प्राप्त महिला हिं.सासम्बन्धी उजुरीका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेपालमा महिला हिं.साका अधिकांश घटना घरभित्रै हुने र परिवारकै सदस्यको संलग्नता देखिने गरेकाले घरभित्र हुने महिला हिंसाको अन्त्य हुनसकेमा महिला हिं.साको न्यूनीकरणमा ठूलो उपलब्धि हुने देखिएको छ । आयोगले महिला हिं.साको अवस्था, स्वरुप, कारण र न्यूनीकरणका उपायलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर अनुगमन÷अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

यो पनि – निर्वाचन आयोगद्वारा दलको आय र व्ययको लेखा राख्ने ढाँचा स्वीकृत

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको आय र व्ययको लेखा राख्ने ढाँचा स्वीकृत गरेको छ । राजनीतिक दलले गर्ने आम्दानी र खर्चलाई विभिन्न शीर्षकमा वर्गीकरण गरी आम्दानी र खर्चको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनको लागि आठ वटा फारामको ढाँचा तोकिएको छ ।

लेखा राख्नको लागि सम्बन्धित फाराममा नै फाराम भर्ने निर्देशिका समेतको व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगका सहसचिव शालीग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४० मा राजनीतिक दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिने गरी लेखा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । दलले राख्ने लेखाको ढाँचा आयोगले तोक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सबै राजनीतिक दलहरू तथा सम्बन्धित विज्ञसँग सुझाव सङ्कलन गरी प्राप्त सुझाव समावेश गरी दलको आय र व्ययको लेखाको ढाँचा तोकिएको जानकारी दिइएको छ । उक्त नयाँ व्यवस्थाले राजनीतिक दलको आर्थिक कारोबार व्यवस्थित, पारदर्शी र एकरूपता हुने आयोगले विश्वास लिएको छ ।