विपद्को अवस्थामा उद्योग व्यवसायमा पर्न जाने प्रभावलाई न्यूनीकरणका लागि व्यवसाय निरन्तरता व्यवस्थापन (बिसिएम) बन्नुपर्ने कुरामा विज्ञले जोड दिएका छन् । एशियाली विपद् पूर्वतयारी केन्द्र(एडीपीसी) को आयोजनामा यहाँँ सञ्चालित प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले पनि व्यवसायलाई निरन्तरता दिन योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

एडीपीसीका राष्ट्रिय प्रतिनिधि मानबहादुर थापाले नेपालजस्तो विपद्को उच्च जोखिममा रहेको विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक विकासका लागि व्यावसायिक निरन्तरतासम्बन्धी योजना बन्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँँले विपद्बाट साना तथा मझौला खालका उद्योग व्यवसायमा अझ बढी प्रभावित हुने हुँदा त्यस्तो जोखिमबाट बचाउन र व्यवसायमा नोक्सानी हुन नदिन यस्ता योजनाले ठूलो सहयोग पुग्ने धारणा राख्नुभयो । बिसिएम तीनै तहका सरकारदेखि निजी क्षेत्रले प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले यसलाई विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समेत समावेश गर्न सुझाव दिनुभयो ।

गृहमन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन केन्द्रका सुशील भण्डारीले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य हुनु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वतयारी जोखिम व्यवस्थापन रणनीति बन्नु जरुरी भएको बताउनुभयो । अमेरिकाको एक संस्थाले विश्वव्यापीरुपमा हालै गरेको एक अध्ययनमा विपद्बाट झण्डै ४० प्रतिशत व्यवसाय बन्द भएको जनाएको छ । यसमा कस्तो विपद् हुनसक्छ, प्रतिकार्य कसरी गर्न सकिन्छ र पुर्नलाभ कसरी हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख हुने हुँदा यसले औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान, तिनमा काम गर्ने कर्मचारी मात्र नभई राज्यलाई नै प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भएकाले विश्वका धेरै देशमा यसलाई अभ्यासमा ल्याइएको जानकारी दिइयो ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रशिक्षणमा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग परिसङ्घ, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायका २७ जनाको सहभागिता रहेको छ । प्रशिक्षणमा विपद्पश्चात त्यसले व्यवसायमा पार्नसक्ने प्रभावको पहिचान गर्न, त्यसको समाधान गरी व्यवसायलाई छिटोभन्दा छिटो निरन्तरता दिन आवश्यक योजनासहितको बिसिएम कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको थियो ।

यो पनि – चिउरी, पैयूँ र दुदिलो नासिँदै जाँदा मौरीलाई चरन क्षेत्रको अभाव

म्याग्दीका ग्रामीण क्षेत्रमा चिउरी, पैयूँ, दुदिलो प्रजातिका रुख नासिँदै र गाउँघरतिर तोरीखेती गर्ने चलन हराउँदै गएपछि मौरीलाई चरन क्षेत्रको अभाव भएको छ । चरन क्षेत्रको अभावले मह उत्पादनमा कमी आएको कृषकले बताएका छन् । विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष अत्यधिकरूपमा वर्षा भएको र बाढी, पहिरो, भूक्षयले क्षति पु¥याउनाका साथै कुकाठका नाममा सामुदायिक वनले चिउरी, पैयूँ र दुदिलाका बोट काट्ने क्रम बढेपछि पुष्परसको अभावले गर्दा मह उत्पादनमा कमी आएको उनीहरूको भनाइ छ ।

जिल्लाका बेनी नगरपालिकालगायत मङ्गला, धवलागिरि, मालिका, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका विम, मराङ, ताकम, ज्यामरुककोट, रत्नेचौर, सिम, राखु, पात्लेखेत, अर्मन, बाबियाचौरका गाउँमा व्यावसायिकरूपमा मौरीपालन गरेका कृषकले विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष पुष्परसमा कमी आएको र मह उत्पादन कमी भएको बताएका हुन् ।

मालिका–२ का मौरीपालक कृषक टेकनाथ जैसीले तोरी, वुकी, पैयूँ, दुदिलोलगायत फूल तथा वनस्पतिमा यस वर्ष रसको मात्रा घटेको बताउनुभयो । जैसीले विगतका वर्षभन्दा यस वर्ष अत्यधिक वर्षा भएको र फूल फुल्ने समयमा बोट ढालिएकाले विगतको तुलनामा आधा मात्र मह उत्पादन भएको जानकारी दिनुभयो । “मौरी चरेर आइसकेपछि पनि पोटिला नदेखिनु र मह उत्पादनका लागि उपयुक्त मानिएको महिनामा पनि कम मह उत्पादन हुनुको कारण पुष्परसमा कमी आउनु नै हो”, जैसीले भन्नुभयो ।

मङ्गला गाउँपालिकाका कृषि प्राविधक जगत् बानियाँले अत्यधिक वर्षा र त्यसपछि सुक्खा हावा चलेका कारणले पनि पुष्परसमा स्वभाविक रुपले कमी आएकाले यस्तो समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । मौरीको गोलाको सङ्ख्या अत्यधिक बढिरहेको छ । कृषकले भने चरन क्षेत्रमा ध्यान नदिएको र बढ्दो रासायनिक मलको प्रयोगका कारण परागसेचन प्रक्रियामा प्रभाव परेकाले फलफूलजन्य वनस्पतिमा रसको मात्रा कमी आउँदा मह उत्पादन कम भएको कृषि प्राविधिक बानियाँले बताउनुभयो ।

कृषि ज्ञान केन्द्रले मौरीपालक कृषकले मौरीको गोलासँगै चरन क्षेत्रको विस्तारमा ध्यान दिन कृषकलाई सल्लाह दिँदै घार वरिपरि बाँझो जग्गा नराख्न र विशेष गरी पुष्पजन्य बोटबिरुवा लगाउन अनुरोध गरेको छ । जिल्लामा मौरीपालक कृषकको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ । जिल्लाका छ स्थानीय तहका २०० भन्दा बढी कृषक व्यावसायिक मौरीपालनमा लागेका स्थानीय तहका कृषि शाखाले जनाएका छन् ।