शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक शिक्षाको सुधार र निजी शिक्षाको नियमन आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । प्रेस सेन्टर बागलुङद्वारा आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उहाँले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि ३१ बुँदे शिक्षा सुधार योजना अघि सारेको जानकारी दिनुभयो । “हाम्रो जोड सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्ने निजीलाई सर्वसुलभ बनाउने भन्नेमा छ, १७ थरि शिक्षकका ३७ थरि माग सम्बोधनका लागि समिति गठन गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ, अबको समय प्राविधिको युग हो, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै महामारीमा समेत शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी पठनपाठन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।”

उहाँले दलहरु आन्तरिक निर्वाचनमा केन्द्रित भइसकेकाले मुलुक निर्वाचनमा जान लागेको बताउँदै सरकारको व्ययभार कम गर्न तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने आफ्नो तर्क रहेको बताउनुभयो । राजनीतिक दलहरु आगामी स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित भएको उहाँको भनाइ छ ।

स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहनुभएका मन्त्री पौडेलले शिक्षकका लागि शिक्षक अस्पताल निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको, त्रिचन्द्र क्याम्पस सुधार गर्न थालेको, दरबन्दी मिलान भइरहेको र पढ्दै कमाउँदै अभियानलाई अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सञ्चारकर्मीका जिज्ञासामा बालविकास सहजकर्ताहरूलाई केही पालिकाले सरकारले तोकेको तलब नदिएको गुनासोमा पालिकाले अनिवार्य दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

यो पनि – एमाले महाधिवेशन : अध्यक्षबाहेक पदमा सहमतिको सम्भावना

सौराहा, १२ मङ्सिर (रासस) : नेकपा (एमाले)को यहाँ जारी १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षबाहेक अन्य पदमा सहमति हुने सम्भावना देखिएको छ । सर्वसम्मतिमा नयाँ नेतृत्व चयनको प्रयास भइरहेको बेला अध्यक्ष पदमा पनि निर्वाचन नगराउन शीर्षनेताहरूबीच अनौपचारिक पहल भने अहिले जारी छ ।

महाधिवेशनमका बन्दसत्रमा एमाले केन्द्रीय कमिटीको १५औँ बैठकबाट निर्णय गरिएको पार्टीको विधान संशोधन प्रस्तावलाई शनिबारको बन्दसत्रले पारित गरेपछि ३०१ सदस्यीय नयाँ केन्द्रीय कमिटी बन्ने घोषणा गरिएको छ । बन्दसत्रले सबै पदमा सहमतिका लागि उम्मेदवाहरुको नामावली प्रस्तुत गर्ने अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ । पार्टीका उपाध्यक्ष डा भीम रावलले प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तको पालना गर्दै आफू अध्यक्षमा उम्मेदवारीबाट पछि नहट्ने बताउनुभएको छ । एमालेका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले सबै पदमा सहमतिका लागि विभिन्न रुपमा कोसिस भइरहेको जानकारी दिनुभयो । शनिबार बन्दसत्र सुरु नहुँदै प्रतिनिधि र कार्यकर्ताले सो स्थलमा सहमतिमा नेतृत्व चयन हुनुपर्ने माग गर्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए ।

केन्द्रीय कमिटी सदस्यका लागि निर्वाचन नभएमा पनि खुला र समावेशी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराइने भएको छ । यसरी क्षेत्र निर्धारण गर्दा संवैधानिक र पार्टी विधानको व्यवस्थाबमोजिम ३३ प्रतिशत महिला र अन्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिएको छ । सहमति वा निर्वाचन जे भए पनि बन्दसत्र आज सकाउने तयारी छ ।

पारित विधानअनुसार १९ पदाधिकारीमा अध्यक्ष एक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष छ, महासचिव एक, उपमहासचिव तीन र सचिव सात जना रहने छन् । पार्टीको प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष मताधिकारसहित पदेन केन्द्रीय सदस्य रहने छन् । पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीले ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ९९ सदस्यीय पोलिटब्यूरोे गठन गर्ने छ । विधानमा पोलिटब्यूरोको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि तोकिएको छ । केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवसहित २५ सदस्यीय हुने छन् । निर्वाचन आयोगमा अध्यक्ष डा विजय सुब्बासहित १० सदस्य गत विधान महाधिवेशनले चयन गरिसकेको छ भने बाँकी सदस्य यो महाधिवेशनले छान्नेछ ।

एमालेका सचिव योगेश भट्टराईका अनुसार स्थायी कमिटीले आफ्नो कमिटीको कूल सदस्य सङ्ख्यामा नबढ्ने गरी केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् गठन गर्न सक्ने छ । प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा पनि सोहीअनुरुप हुनेछन् । प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीको आधार सङ्ख्या ७५ सदस्यीय हुनेछ ।

बन्दसत्रले ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी विभाजन गरेको सङ्ख्यामा प्रत्येक प्रदेशबाट छ खुला तीन महिला गरी नौ जनासहित सात प्रदेशबाट ६३ सदस्य निर्वाचित हुने तय गरिएको छ । उपत्यका विशेष समन्वयबाट एक खुला, एक महिला गरी दुई सदस्य, सम्पर्क समन्वयबाट एक खुला, एक महिला गरी दुई सदस्य, आदिवासी जनजातिबाट १७ खुला र आठ महिला गरी २५ सदस्य, तराई मधेशबाट १३ खुला र छ महिलासहित १९ सदस्य, दलित समुदायबाट आठ खुला, चार महिलासहित १२ सदस्य, थारू समुदायबाट पाँच खुला, दुई महिलासहित सात सदस्य, मुस्लिम समुदायबाट चार खुला, एक महिलासहित पाँच सदस्य, श्रमिक क्षेत्रबाट चार खुला, दुई महिलासहित छ सदस्य, पिछडिएको क्षेत्रबाट तीन खुला, एक महिलासहित चार सदस्य, खुला क्षेत्रबाट ८४ खुला ५३ महिलासहित १३७ सदस्य, केन्द्रीय आयोगहरूमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवसहित १३ खुला र नौ महिलासहित २५ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।