चीनसँग सिमाना जोडिएका मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् बिस्तार गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र गण्डकी प्रदेश सरकारले लोमान्थाङको १ र २ नम्बर वडामा पर्ने नेचुङ, छोसेर, न्याम्रु र आर्गामा विद्युत विस्तार गरेका हुन् । नेचुङ र छोसेर चीनको सिमाना कोरला नाकामा नेपालतर्फका अन्तिम बस्ती हुन् ।

प्राधिकरणको तातोपानी वितरण केन्द्रका प्रमुख शिवप्रसाद नेपालले दुई वटा वडाका १५० घरधुरीमा बिजुली बत्ती बालिएकोे जानकारी दिनुभयो । “लोमान्थाङको ३ र ४ नम्बर वडामा पनि वायरिङको काम चलिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “लोघेकर–दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको पाँच वटावटा वडामध्ये एक वडा बाहेक अन्य सबैमा विद्युतीकरण भइसकेको छ ।”

भौगोलिकरुपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने सीमावर्ती गाउँमा विद्युत् सुविधा भएपछि स्थानीयवासीमा खुसियाली छाएको छ । यसबाट घरायसी, कार्यालय तथा प्रशासनिक काम गर्न, इन्टरनेट चलाउन र सञ्चारका उपकरण प्रयोग गर्न सहज भएको छ । यसअघि उज्यालोका लागि स्थानीयवासीले सौर्य उर्जा र टुकी बाल्ने गरेका थिए ।

चालू आर्थिक वर्षभित्र नै उपल्लो मुस्ताङका दुई वटा गाउँपालिकाको सबै बस्तीमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् सुविधा बिस्तार गर्ने तयारीसहित काम भइरहेको केन्द्र प्रमुख नेपालले बताउनुभयो । एघार केभी क्षमताको लाइनबाट चीनको सीमावर्ती बस्तीसम्म विद्युतीकरण गरिएको निर्माण व्यवसायी दिनेश ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग बेनीको न्यू ढुङ्गाना निर्माण सेवा कम्पनीले त्यहाँ विद्युतीकरणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

तार, खम्बा र उपकरण प्राधिकरणले खरिद गरेर ढुवानी गर्ने र जडानको काम गर्न ठेकेदार कम्पनीले गर्ने भएको छ । मुस्ताङमा निलगिरि उपभोक्ता सहकारी संस्थामार्फत विद्युत् वितरण र महसुल सङ्कलन गरिँदै आएको छ । लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् लाइन बिस्तारका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले आव २०७५÷०७६ मा करिब रु आठ करोड विनियोजन गरेको थियो ।

उपल्लो मुस्ताङबाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रधारा विष्टका अनुसार सो बजेटबाट लोमान्थाङमा मुख्य लाइनको ३९६ र शाखा लाइनका १८० खम्बा पु¥याइएको थियो । लोघेकर दामोदरकुण्डमा मुख्य लाइनका १९६ र शाखा लाइनका ७० थान खम्बा प्रदेश सरकारले दिएको थियो । म्याग्दीको दानासम्म ल्याइएको खम्बा, तार र ट्रान्सफरमर सम्बन्धित पालिकाले ढुवानी गरेर निर्माणस्थलमा पु¥याएका थिए । लोघेकर दामोदरकुण्डको घिलिङ, घमी, ढाक्मर, चराङ र मराङमा यसअघि नै विद्युतीकरण भएको थियो ।

यो पनि – प्रदेश नं २ : चार वर्षमा पनि चयन भएन लेखा समिति सभापति

प्रदेशसभा गठन भएको लामो समय बितीसक्दा पनि प्रदेश नं २ को प्रदेशसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रदेशसभा गठन भएको झन्डै चार वर्षमा पनि पूर्णता नपाउँदा समिति निष्क्रिय भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका वरिष्ठ सदस्य नेकपा (एमाले)का सांसद लगनलाल चौधरीको अध्यक्षतामा समितिको एक–दुईपटक बैठक बसे पनि समितिको क्रियाकलापलाई उहाँले पनि कुनै चासो लिएका छैनन् । समिति प्रायः निष्क्रिय रहे पनि एक–दुईपटक बैठकको अध्यक्षता गरेकै कारण चौधरीले समिति सभापतिको सेवासुविधा भने लिँदै आएको प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद उपेन्द्र महतोले चार वर्ष बितिसक्दा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले पूर्णता नपाउन नसक्नु दुःखद रहेको बताउनुभयो । लेखा समितिका सदस्यसमेत रहेको सांसद महतोले भन्नुभयो, “सभापति नहुँदा समितिको बैठक नै बस्दैन, सरकारको आर्थिक कारोबारको विषयमा केही जानकारी हुँदैन र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल हुँदैन । यस्तोमा सरकारको मनोमानी गर्ने जस्तो भएको छ ।” संसदीय समिति राजनीतिक भागबन्डाका बेला सार्वजनिक लेखा समिति तत्कालीन नेकपाको भागमा परेको थियो । नेकपामा आन्तरिक विवादका कारण उक्त समितिमा सभापति पठाउन सकेन र पछि पार्टी नै विभाजित भएपछि अहिले उक्त समिति कुन पार्टीलाई दिने विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।

प्रदेशसभा सचिव रञ्जीत यादवले सभापति नहुँदा समितिको कामकाज प्रभावित हुने गरेको बताउनुभयो । सचिव यादवले भन्नुभयो, “नियमानुसार कुनै पनि समितिको बैठक सभापतिले डाकेको खण्डमा हुन्छ अन्यथा हुँदैन, जब उक्त समितिको सभापति नै चयन भएको छैन भने बैठक कसले डाक्ने भन्ने अन्योल छ ।” उहाँले ज्येष्ठताका अधारमा लगनलाल चौधरीले एक–दुईपटक अध्यक्षता गरे पनि समितिको नियमित बैठक हुन नसकेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको आर्थिक कारोबारको निगरानी तथा विकास बजेट कार्यान्वयनमा खबरदारी, प्रदेश सरकारको बेरुजु तथा मन्त्रालयमा हुने अस्वाभाविक बजेट रकमान्तरदेखि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा छलफलका लागि सार्वजनिक लेखा समितिको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।