निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको आगामी निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्य तालिका स्वीकृत गरेको छ । आयोगको यही मङ्सिर ७ गतेको बैठकले निर्वाचन तयारी गर्न आन्तरिक प्रयोजनका लागि कार्य तालिका स्वीकृत गरेको प्रवक्ता शालीग्राम शर्माले जानकारी दिनुभयो । सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन आगामी माघ १७ गतेका लागि घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचनलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा आयोगले आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधिको कामसमेत अघि बढाएको छ । केही समयपछि आयोगले निर्वाचन कार्यक्रमसमेत प्रकाशित गर्नेछ ।

उन्नानसाठी सदस्यीय राष्ट्रियसभाका एक तिहाई सदस्यको कार्यकाल आगामी फागुन २० गते समाप्त हुँदैछ । कार्यकाल समाप्त हुनेमा अगमप्रसाद वान्तवा राई, उदया शर्मा पौडेल, कविता बोगटी, कोमल वली, खीमबहादुर विक, चक्रप्रसाद स्नेही, चन्द्रबहादुर खड्का, जीवन बुढा, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, तारादेवी भट्ट, दीनानाथ शर्मा, नैनकला ओझा, परशुराम मेघी गुरुङ, राधेश्याम अधिकारी, रामलखन चमार, शशीकला दाहाल, शान्तीकुमारी अधिकारी, शेरबहादुर कुँवर र सुमनराज प्याकुरेल हुनुहुन्छ ।

सरकारको सिफारिसबाट विज्ञका रुपमा मनोनित सदस्य रामनारायण विडारीको पनि चार बर्षे कार्यकाल फागुन २० गते नै पूरा हुँदैछ । राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल छ वर्ष भए पनि २०७४ सालमा पहिलो पटक गोला प्रथाद्वारा दुई, चार र छ वर्षका लागि कार्यकाल निर्धारण गरिएको थियो । आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि रु पाँच करोड ८४ लाखको प्रारम्भिक खर्च अनुमान गरी निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मतदाताका रुपमा मुलुकका ७५३ पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभा सदस्य रहनुभएको छ । राष्ट्रियसभा चुनावमा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ तथा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ कायम हुनेछ ।

यो पनि – एमाले महाधिवेशनः दबाब र आशाको केन्द्रमा अध्यक्ष ओली

सौराहा, १२ मङ्सिर (रासस) ः नेकपा (एमाले) को महाधिवेशनमा नयाँ सहमतिमा नेतृत्व चयनका लागि निर्णायक पहल भइरहेको छ ।चितवनको सौराहामा आज बिहान १० बजे सुरु हुने भनिएको बन्दसत्रको दोस्रो दिन दिउँसो २ः३० सम्ममा समेत सुरु हुन सकेको छैन । प्रतिनिधि बिहानको खानापछि बन्दसत्र हलमा प्रवेश गरिसकेका छन् भने पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतका नेता आवासका लागि प्रबन्ध गरिएको होटेलमा अनौपचारिक छलफलमा जुट्नुभएको छ ।

केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारी र सदस्यका आकाङ्क्षी प्रतिनिधिकाबीच मत माग्नतिरभन्दा अध्यक्ष ओली र उहाँ निकटका शीर्ष नेतालाई आफ्नो नाम नछुटाउन लविङ गरिरहेका छन् । त्यसरी जाने नेता र प्रतिनिधिलाई अध्यक्ष ओलीले ठोस जवाफ नदिइ फर्काउने गरेको बुझिएको छ । सहमतिको नाम प्रस्ताव गर्ने अधिकार बन्दसत्रले अध्यक्ष ओलीलाई दिएकाले सबैको दबाब र आशाको केन्द्रमा अध्यक्ष ओली पर्नुभएको ।

अध्यक्ष ओली बस्नुभएको होटेल पार्क सफारीमा नेता कार्यकर्ताको आउने जानेक्रम चलिरहेको छ । अध्यक्ष ओलीले विभिन्न नेतासँग सामूहिक र अलगअलग छलफल गरिरहनुभएको छ । आज बिहान विदेशी पार्टीका प्रतिनिधिसँग आपसी भेटघाटपछि अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेतालाई परामर्शमा बोलाउनुभएको जनाइएको छ ।

अध्यक्ष ओलीसँग उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, शङ्कर पोखरेललगायत नेताले छलफल गर्नुभएको थियो । महासचिव पोखरेल र उपमहासचिव पौडलले सोही होटेलमा बेग्लै छलफल पनि गर्नुभएको जनाइएको छ । अन्य नेताहरु रहेका होटेलमा पनि विभिन्न नेताबीच छलफल भइरहेको छ ।

महाधिवेशनमा अधिकांश नेता र प्रतिधिनिले सर्वसम्मतिमा अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय समिति चयन गर्न दबाब दिएपछि शनिबारको बन्दसत्रले ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको उम्मेदवारको नामावली प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष ओलीलाई दिनुभएको थियो । उपाध्यक्ष डा भीम रावलले सहमतिमा नभई निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन हुनुपर्ने र आफूले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने अडान लिएपछि सर्वसम्मतिको प्रयासमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।

एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले दशौँ महाधिवेशन एक विशिष्टरुपमा सञ्चालन भइरहेको र महाधिवेशनको हलले सहमतिमा नेतृत्व ल्याउने भनिसकेपछि आकाङ्क्षीको व्यवस्थापन र मूल्याङ्कन गर्ने काम नेतृत्वको भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिनिधिले मत दिएर नचुनेमा प्रतिनिधिको विवेकको मूल्याङ्कन ठानिने तर निर्वाचन नहुने भएकाले अब सही मूल्याङ्कन सही हुने नहुने भन्ने नेतृत्वमा भरपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । “नेतृत्वले कार्यकर्ताको मनोभावना बुझेर नेतृत्वले विवेकसम्मतरुपमा प्रस्ताव ल्याउने र अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष रावललगायत सबैसँग संवाद गरेर समेट्न र अन्य नेताले अध्यक्ष ओलीलाई साथ दिन सक्नुपर्छ”, नेता भट्टराईले भन्नुभयो ।

उहाँले आफूहरुले सोहीअनुसारको सुझाव अध्यक्ष ओलीलाई दिएको जनाउँदै जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तबमोजिम संवाद, परामर्श र छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सकिने र आम प्रतिनिधिको चाहनाबमोजिम सहमति हुने र अन्तिममा मिल्नै नसकिने भएमा निर्वाचनको विधिलाई पनि कायमै राखिने बताउनुभयो । बन्दसत्रस्थल बाहिर प्रतिनिधि र कार्यकर्ता ब्यग्रतापूर्वक नयाँ नेतृत्वको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । निर्वाचन लड्ने आकाङ्क्षा राखेका प्रतिनिधि पनि सहमतिमा नेतृत्व भएमा आफू नपरे पनि सन्तुष्ट हुने बताउँछन् ।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य देवी ज्ञवाली अध्यक्षमा केपी ओली सर्वसम्मत भएमा आफूहरु सूचीमा नपरे पनि फरक नपर्ने बताउनुभयो । अखिल नेपाल महिला सङ्घकी नेत्री शर्मीला कार्कीले हलमा आम प्रतिनिधिले सहमतिका म्याण्डेट दिइसकेकाले उपाध्यक्ष रावल वा अरुले अर्गेलो गर्न नहुने बताउनुभयो ।

संविधानसभाका सदस्य एवं एमाले नेत्री रञ्जु झाले आम प्रतिनिधिको भावनालाई मान्नुपर्ने र त्यसमा नेतृत्वले विवेकसम्मतरुपमा प्रस्ताव ल्याउने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । युवा नेत्री रचना खड्काले हलले दिएको कार्यादेशबमोजिम नेतृत्वले विवेकसम्मतरुपमा प्रस्ताव ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रतिनिधि त्यस्तो प्रस्तावको प्रतिक्षा गरिरहेको जनाउनुभयो ।