नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको आरोप लगाउनुभएको छ । राष्ट्रिय जन सांस्कृतिक महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रममा उहाँले एमालेले फरक मत राख्नेलाई अपमान गर्ने गरेकाले आफूहरुले गरेको बिद्रोह सही भएको बताउनुभएको हो । “एमालेबाट बिद्रोह गर्नुको कारण बुझ्न चितवनमा भइरहेको अधिवेशन पर्याप्त छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एमालेमा फरक मत राख्नेहरुको अपमान भइरहेको छ । जनताको बहुदलीय जनवादलाई उपहास गरेको छ, त्यसमा विचार तथा बहसको व्यवस्थापन गर्न चाहदैन ।”

अध्यक्ष नेपालले लोकतान्त्रिक शक्तिबीच गरिएको गठबन्धनले संविधानको रक्षा र जनताको क्रान्तिबाट प्राप्त भएको अहिलेको व्यवस्थालाई संरक्षण गरेकाले यसलाई निरन्तरता दिइने बताउनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी समानता र न्यायको यात्रामा अघि बढेको उल्लेख गर्दै समाजवादले जनताको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सङ्गीतकर्मीले भेद्भाव, छुवाछूत, महिला हिंसालगायत विकृति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रचना सिर्जना गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले सामाजिक परिवर्तनका लागि सांस्कृतिक क्षेत्र सशक्त माध्यम भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । पार्टीका उपाध्यक्ष जयन्ती राई, महासचिव बेदुराम भुसाल, उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडा, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी खापुङ, पोलिटब्यूरो सदस्य वसन्त मानन्धर, अखिल नेपाल महिला सङ्घका सदस्य सुशीला भण्डारीलगायतको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिएको थियो ।

यो पनि – प्रदेश सरकार सामाजिक रुपान्तरणको सवालमा अब्बल : मुख्यमन्त्री राउत

प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले सरकार सामाजिक रुपान्तरणको सवालमा अब्बल रहेको बताउनुभएको छ ।नेपाली सेनाको स्टाफ कलेजका शिक्षार्थी अधिकृतहरुसँग आज मुख्यमन्त्री निवासमा अन्तरक्रिया गर्दै उहाँले अधिकांश क्षेत्रमा पछि परेको प्रदेशलाई समय सापेक्ष प्रतिस्पर्धी बनाउन सामाजिक रुपान्तरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । सामाजिक रुपान्तरणका लागि प्रदेशले चालेका कदम अन्य प्रदेशको तुलनामा अब्बल रहेको मुख्यमन्त्री राउतको दाबी थियो ।

सामाजिक रुपान्तरणका लागि चालिएका कदममा बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ, स्वच्छता अभियान, दलित सशक्तीकरण ऐन, जनसङ्ख्याको अनुपातमा सरकारी निकायमा आरक्षणको व्यवस्थालगायत छन् । कार्यक्रममा नेपाली सेनाका शिक्षार्थी अधिकृतहरुले राखेको जिज्ञासाको मुख्यमन्त्री राउत र मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले जवाफ दिनुभएको थियो ।
–––