गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले खुद्रे तथा साना एवं गोजीबाट छनौट भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नहुने बताउनुभएको छ । गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले मनाङका कार्यालय प्रमुखसँग आज चामेमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उहाँले अझै पनि साना तथा टुक्रे योजना छनौट हुनुले कार्यान्वयमा कठिनाइ हुने गरेको बताउनुभयो । मनाङमा यस वर्षको बाढीपहिराले धेरै प्रभावित भएकाले प्रदेश मात्र नभई सङ्घीय सरकारको बढी ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री बरालले जनताको आधारभूत आवश्यकताको आधारमा ध्यान केन्द्रित भई काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।
सुरक्षा क्षेत्रलाई प्रोत्साहत हुने गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोत वृद्धि हुने गरी सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने मन्त्री बरालको भनाइ थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले अन्तिम चौमासिकमा खर्च गर्ने परिपार्टी परिवर्तन गर्न सुझाव दिनुभयो । दोस्रो चौमासिक पुगेपछि कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमतिमा आवश्यकताको आधारमा यही शिर्षकमा रकमान्तर गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख प्रल्हाद दाहालले यस वर्ष मनाङमा बाढीपहिराबाट अत्यधिक क्षति भएकाले विनियोजन बजेट न्यून भएको बताउनुभयो । फागुनदेखि चार महिना मात्र काम गर्ने वातावरण हुने हुँदा मनाङमा विकास निर्माणमा कठिन हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य कार्यालयका बद्रीराज आचार्यले स्वास्थ्य निर्देशिका ढिलो आउँदा कार्यान्वयनमा कठिन भएको गुनासो गर्नुभयो । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालयका मोतीलाल चपाईंले मावि तहमा अझै पनि विषयगत शिक्षकको दरबन्दी नहुँदा गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न कठिन भएको बताउनुभयो । प्रहरी नायब उपरीक्षक सुवास खड्काले माथिल्लो मनाङ क्षेत्रमा प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने मौसमअनुसार पोसाक तथा खानपिनको प्रमुख समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समयमा पर्यटक मनाङमा आउन थालेकाले उनीहरुको रेखदेख गर्न सवारीसाधनले गर्दा कठिन भएको गुनासो गर्नुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्यले भूगोल, मौसम, कर्मचारी अभाव, विद्युत् सेवा, सवारी साधानको अभाव, कम बजेट विनियोजनलगायत समस्याका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको बताउनुभयो ।
यो पनि – पुष्प व्यवसायले पुरानै लय लिन एक वर्ष लाग्ने
कोरोना महामारी केही कम भएसँगै अन्य व्यवसायले बिस्तारै लय समाति सकेका छन् । पुष्प व्यवसायले भने पुरानै लय लिन अझै एक वर्ष लाग्ने बताइएको छ ।कोरोना भाइरसका कारण पुष्प व्यवसायले दैनिक रु एक करोडसम्मको नोक्सान सामना गर्नुप¥यो । अहिले विस्तारै व्यवसाय सञ्चालनमा आए पनि महामारी सुरु हुनुपूृर्वको जस्तो बजारमा चहलपहल हुन सकेको छैन । भर्खर चाडबाड सकिएको छ । अहिले विवाहको मौसम हुँदा पनि आशाअनुरुप फूलको कारोबार हुन सकेको छैन । त्यसैले १६ महिनाअघिको यस व्यवसायले लय समात्न ६ महिनादेखि एक वर्षको समय लाग्ने फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष मीनबहादुर तामाङले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कोरोना महामारी अझै हटेको छैन । विश्वासका साथ व्यवसायीले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन पाएका छैनन् । लामो समयसम्म व्यवसाय चलायमान गर्न नपाएपछि २५ प्रतिशत व्यवसायी अन्य पेसामा पलायन भइसकेका छन् ।” कोरोना सुरु हुनुभन्दा पहिले असोजदेखि फागुनसम्म फूल उत्पादन र बिक्री वितरण हुन्थ्यो । विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीको एकपछि अर्को लहर आउँदा यस व्यवसायले डेढ वर्षदेखि पर्याप्त आम्दानी गर्न सकेको छैन । त्रासकै बीच लामो समयदेखि बन्द रहेको अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा आउँदा पनि यस व्यवसायले गति समात्न अझै नसकेको अध्यक्ष तामाङ बताउनुहुन्छ ।
कोरोना अघि सामान्य समयमा दैनिक रु एक कारोडभन्दा बढी फूलको कारोबार हुने गरेको थियो । गत जेठ–असारमा कोरोना उच्च विन्दुमा पुग्दा मुस्किलले रु दुई लाखमा मात्र चित्त बुझाउनु परेको अध्यक्ष तामाङ सम्झनुहुन्छ । हरेक वर्ष रु तीन अर्बको कारोबार गरिरहेको उक्त व्यवसायले गत आर्थिक वर्षमा रु एक अर्ब ६५ कारोड मात्र कारोबार गरेको थियो ।
विशेषगरी तिहारका लागि सयपत्री र अन्य समयमा सजावटका लागि केही फूल भारतबाट आयात हुने गरेको छ । व्यावसायिक रुपमा ४५० प्रजातिका फूल नेपालमा उत्पादन हुँदै आएका छन् । यस व्यवसायबाट ४१ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिएका छन् । नेपालमा लगभग १५७ हेक्टर क्षेत्रफलमा ७०० व्यवसायीले यसको खेती गर्दै आएका छन् ।
फूलको मागमा आएको वृद्धिसँगै विशेषगरी काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, चितवन, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, गुल्मी, पाल्पा, धादिङ, मोरङलगायत ४१ जिल्लामा पुष्पखेती तथा नर्सरी विस्तार भइसकेको छ । नेपालमा २००७ सालदेखि सुुरु भएको पुष्प व्यवसाय सहरीकरणको विकाससँगै फस्टाउँदै गएको छ ।
प्रतिक्रिया