मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने प्रयोजनार्थ प्रस्ताव टेबुल गर्नुभएको छ । निर्धारित कार्यसूचीअनुसार आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा उहाँले उक्त प्रस्ताव टेबुल गर्नुभएको हो । उक्त प्रस्तावमाथि बुधबार छलफल हुनेछ । संविधानको धारा १६८ (४) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । कांगे्रस संसदीय दलका नेता शाही मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएको पर्सी बिहीबार ३० दिन पुग्दैछ ।

बैठकको प्रारम्भमा सभामुख राजबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, मन्त्रालयको कार्यविभाजन र प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गरेको पत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो । आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का प्रदेशसभा सदस्य अनुपस्थित रहेकाले मुख्यमन्त्री शाहीले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावमाथि छलफल सुरु नभएको हो । एमालेका सदस्य पार्टीको दशौँ महाधिवेशनका लागि चितवनमा छन् । कांगे्रस प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाहीले सरकारका तर्फबाट बुधबारको बैठकमा एमालेलाई उपस्थित हुन आग्रह गरिएको र उहाँहरुको सहभागिता हुने आफूहरुको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो ।

विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्री शाहीको योजना छ । हाल मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का तर्फबाट एक मन्त्री हुनुहुन्छ । यसैबीच नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलको आजै बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ ।

यो पनि –  एक साताभित्रै रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानून ल्याइँदै छ : मन्त्री यादव

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादवले एक साताभित्रमै रेल सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कानून ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।धनुषाको कुर्थादेखि जनकपुरधाम हुँदै भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालनका लागि तयार पारिएको भौतिक संरचनाको आज निरीक्षण गर्दै मन्त्री यादवले कानुनको अभावमा रेल सञ्चालन हुन नसकेकाले आवश्यक कानुन ल्याउन सरकारले काम अघि बढाइसकेको बताउनुभयो ।

“रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनका लागि सरकारले अध्यादेश तयार पारि सकेको छ”, मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “अध्यादेश ल्याउनका लागि कागजात तयार भइसकेको र कागजातमा दस्तखत गर्न मात्र बाँकी छ ।” कागजातमा हस्ताक्षर भएपछि अध्यादेशमार्फत कानून ल्याइने उहाँको भनाइ थियो । रेल सञ्चालका लागि आवश्यक कानून, कर्मचारीको व्यवस्थापन र बजेटको निर्धारण भएपछि भारत तथा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल माध्यमबाट भए पनि संयुक्तरुपमा रेलको उद्घाटन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री यादवले रेल सञ्चालन नहुँदा निरासा बढेकाले छिट्टै रेल सञ्चालन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको बताउनुभयो ।

सो अवसरमा नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले रेल सञ्चालनका सन्दर्भमा अहिलेसम्म भएको प्रगतिका बारेमा मन्त्री यादवलाई जानकारी गराउनुभयो । निरीक्षणका क्रममा मन्त्री यादवसँगै रेल विभागका महानिर्देशक दीपक भट्टराई, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख लालकिशोर साहलगायतको सहभागिता थियो ।