भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले गुठी संस्थान स्थापनाको उद्देश्य, मर्म र भावनाअनुरुप परिणाम देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वरले आज यहाँ आयोजना गरेको संस्थानमार्फत भइरहेका काम र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी लिँदै उहाँले देशभर रहेका गुठीको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न कार्ययोजना नै बनाएर अगाडि बढ्न संस्थानका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

गुठीसम्बन्धी धेरै गुनासा रहेका र ती गुनासा अन्त्य गर्ने, समस्यालाई जरैदेखि समाधान गर्ने तथा देशका कतिपय ठाउँमा रहेका गुठीका सम्पत्तिबारे अझै पनि जानकारी नै नभएको जस्ता समस्या पनि रहेकाले यस्ता समस्या हल गरेर राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको हो ।

मन्त्री श्रेष्ठले देशका विभिन्न भागमा रहेका गुठीको जग्गा के भइरहेको छ भनेर अरुले जानकारी दिनुपर्ने अवस्थाको अब अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै देशभर रहेका गुठीको जग्गाको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । संविधानले नै गुठीको सम्पत्ति संरक्षणको विषय सुनिश्चित गरेकाले त्यसअनुसार छिटो समस्या समाधान गर्ने गरी संस्थानले काम गर्नुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।

यो पनि – वाग्मती प्रदेशमा पूँजीगत खर्च नहुने समस्या

वाग्मती प्रदेशमा विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको बजेट समयमा नै खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिका कारण अपेक्षित लाभ प्राप्त हुन नसकेको पाइएको छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने नेपालको पुरानै प्रवृत्ति भए पनि सङ्घीय राजधानी रहेको यस प्रदेशमा साधन र स्रोतका हिसाबले सहज भए पनि अपेक्षित लाभ प्राप्त हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको वाग्मती प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा पुँजीगत खर्च बढाइ आयोजना निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूणर् रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

निर्माणाधिन आयोजनालाई निर्धारित समय र लागतमा गुणस्तरसहित सम्पन्न गरी आर्थिक रुपले सम्भाव्य बनाउनु जरुरी रहेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनमा भनिएको छ । गत असारमा गएको बाढीपहिराका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुनःसञ्चालनमा ल्याउनु चुनौतीको विषय रहेको भन्दै अध्ययनमा समस्याको निकारण गर्न सम्वद्ध निकायले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

अध्ययनमा भनिएको छ, “सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा गएको बाढीपहिराबाट घरलगायत अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको कारण त्यसको पुनःनिर्माण गर्नु चुनौतीपूणर् छ ।” पूर्वाधार आयोजनाको योजना निर्माण, सोको कार्यान्वयन र लाभ बाँडफाँट जस्ता सवालमा सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्नु जरुरी देखिएको जनाइएको छ । मुआब्जा, जग्गा अधिग्रहण, राइट अफ वे, पुनर्वास आदि परियोजनाका पूर्व तयारीसँग सम्वन्धित विषयहरू सम्बोधन गरी स्थानीय अवरोध हटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

पूर्वाधार परियोजनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्न प्रभावकारी नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्नु र परियोजनाका अधिकारीलाई आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगतिप्रति जवाफदेही बनाउनु जरुरी रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्पन्न भई प्रयोगमा रहेका पूर्वाधार आयोजनाको गुणस्तर कायम राख्न यस्ता आयोजनाको मर्मत सम्भार योजना बनाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्ययनले आवश्यक कामदार र विशेषज्ञको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कका आधारमा प्रदेशको समग्र आर्थिक अवस्था तुलना गर्दा आव २०७७/७८ मा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वाग्मती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ३७.७ प्रतिशत रहन पुगेको छ । कणर्ाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा कम चार प्रतिशतमा सिमित छ । बृहत आर्थिक वर्गीकरणअनुसार कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा प्रदेश नं १ को हिस्सा सबैभन्दा धेरै २१.५ प्रतिशत छ भने कणर्ाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा कम ५.२ प्रतिशत मात्रै छ ।

औद्योगिक उत्पादनमा वाग्मती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी ३६ प्रतिशत रहँदा कणर्ाली प्रदेश मात्रै ०.९ प्रतिशतमा सिमित छ । यसैगरी थोक तथा खुद्रा व्यापार, मोटर गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत, यातायात तथा भण्डारण, घरजग्गा कारोबार र वित्तीय मध्यस्थता जस्ता सेवा क्षेत्रमा वाग्मती प्रदेशको हिस्सा ५६.५ प्रतिशत छ ।

आव २०७७/७८ मा ११ हजार ८३३ थप रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले रु एक खर्ब ५६ अर्ब ६० करोड बराबरको पुँजी लगानी हुने गरी २०३ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये ४३.८ प्रतिशत उद्योग वाग्मती प्रदेशमा दर्ता भएका छन् । कणर्ाली प्रदेशमा भने नयाँ उद्योग दर्ता भएको देखिदैन ।

कुल रोजगारीमध्ये ४०.७ प्रतिशत वाग्मती प्रदेशमा रहेको छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५.१ प्रतिशत रहेको छ । अर्बौंको क्षति पुग्ने गरी सिन्धुपाल्चोकमा आएको बाढीले हेलम्बु, ग्यालथुम, तालामारङ, मेलम्ची बजार क्षेत्रका वन, पुल, बाटो, पार्क, होटल, रिर्सोट लगायतको भौतिक संरचनामा क्षति पग्न गएको छ । विपद्ले खेतीयोग्य जमिन, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पशुपालन, माछापालन तथा अन्य व्यवसायमा समेत नराम्ररी क्षति पुर्‍याएकाले यथास्थितिमा फर्काउनु चुनौतीपूणर् रहेको अध्ययनले स्पष्ट पारेको छ ।

उपत्यका तथा आसपासका सहरमा सडक मर्मत, ढल व्यवस्थापन, प्रदुषण नियन्त्रण, पूर्वाधारयुक्त व्यवस्थित बस्ती विकास, ट्राफिक व्यवस्थापन र पहाडी इलाकामा बाढीपहिरो लगायतका समस्या समाधान गर्नु अर्को चुनौतीको विषय रहेको देखिएको छ ।

कृषि भूमि मासियो

बढ्दो शहरीकरणका कारण यस प्रदेशको कृषियोग्य भूमि मासिँदै गएको पाइएको छ । जनसङ्ख्या धेरै रहेको तथा अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण कृषि भूमिमा चाप परेको अध्ययनले स्पष्ट पारेको छ । मासिँदै गइरहेको कृषि भू-क्षेत्रलाई संरक्षण गरी व्यवसायिक कृषि उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नु र बाँझो जमीनलाई सदुपयोग गर्ने विषय चुनौतीपूणर् रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नियमित मर्मतसम्भार र व्यवस्थापन गरी सुविधायुक्त बनाउने तथा बुटिक एयरपोर्टका रूपमा विमानस्थललाई व्यवस्थित पार्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा दोस्रो ठूलो मुलुकका रुपमा रहेको चीनतर्फको नाकामा पारवहनमा समस्या परेको, भूकम्प पश्चात् तातोपानी नाकामा बेला-बेलामा समस्या देखिने गरेकाले रसुवागढी नाकाबाट व्यापार वृद्धि भए पनि नुवाकोटदेखि रसुवासम्मको सडक सुविधायुक्त नहुँदा थप समस्या पैदा भएको छ । कोभिडको कारण बेला-बेला नाका बन्द हुनुलगायतका कारण चीनबाट सामान ल्याउन अत्यधिक समय लाग्ने गरेको छ ।

आव २०७७/७८ मा यस प्रदेशमा समग्र कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ०.५ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष यस्तो क्षेत्रफल २.४ प्रतिशतले बढेको थियो । आव २०७७/७८ मा यस प्रदेशमा खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको कुल क्षेत्रफल ०.२ प्रतिशतले घटेको छ भने गत वर्ष यस्तो क्षेत्रफल २.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।

यस्तै धान बालीले ढाकेको क्षेत्रफल २.३ प्रतिशत, कोदो बालीको १.७ प्रतिशत, फापर बालीको २१.४ प्रतिशत, भटमास बालीको २.८ प्रतिशत र दलहन बालीले ढाकेको क्षेत्रफल १.६ प्रतिशतले बढेको छ । मकै बालीले ढाकेको क्षेत्रफल २.७ प्रतिशत, गहुँ बालीको ०.५ प्रतिशत, जौँ बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ११.७ प्रतिशत, उखु बालीको ८.६ प्रतिशत र तेलहन बालीको ०.९ प्रतिशतले घटेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।