त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल भवनदेखि गोल्डेन गेटसम निःशुल्क सटल बससेवा सुरु गरिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनभित्र विश्रामकक्षको समेत व्यवस्था गरेको छ ।  सटल बस र विश्रामकक्षको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आज शुभारम्भ गर्नुभयो । टर्मिनल भवनदेखि नै ट्याक्सी प्रयोग गर्दा महँगो भाडा तिर्नुपर्ने यात्रुको गुनासोलाई मध्येनजर गर्दै प्राधिकरणले गोल्डेन गेटसम्म तत्कालका लागि तीन वटा निःशुल्क सटल बसको व्यवस्था गरेको हो ।

सो सटल बस बिहान ६ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन् । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने यात्रु टर्मिनल भवन बाहिरै उभिनुपर्ने समस्या देखिएपछि ४० यात्रु बस्न मिल्ने विश्रामकक्षको व्यवस्था गरिएको छ । सोही अवसरमा मन्त्री आलेले अन्तरिक टर्मिनलमा देखिएको यातायातको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले सटल बसको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आन्तरिक टर्मिनल भवनदेखि नै ट्याक्सी प्रयोग दर्गा हवाई जहाजभन्दा बढी भाडा लिने गरेको पाइयो, त्यसको दीर्घकालीन समाधानका निम्ति सटल बसको व्यवस्था गरिएको छ, विमानस्थललाई अझै व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न बनाउन मेरो प्रयास जारी छ ।” उहाँले आफू सरकारमा रहुनञ्जेल आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई हटाउँदै जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने र उताबाट फर्किने यात्रुका लागि छिट्टै निःशुल्क टेलिफोन सेवाको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरणले वैदेशिक रोजगारीमा जाने यात्रुका लागि रु एक हजार २०० मा पिसिआर परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको उहाँको भनाइ छ । विमानस्थल सञ्चालन विभाग प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुरले विश्राम कक्षलाई अझै व्यवस्थित गर्दै नयाँ भवनमा थप २५० जना बस्न मिल्ने यात्रु विश्रामकक्षको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो ।

यो पनि – स्वदेशमै मोबाइल उत्पादनमा जोड दिन आग्रह

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमै मोबाइल उत्पादन गर्न मोबाइल व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले नेपालमा मोबाइल उत्पादन गर्न सरकारले सहयोग गर्ने भन्दै मोबाइल उत्पादनतर्फ ध्यान व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।मोबाइल वितरक सङ्घको दोस्रो महाधिवेशनको आज उद्घाटन गर्ने उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो । “मेरो मोबाइल कम्पनीले नेपालमा नै मोबाइल फोन उत्पादन गर्ने तयारी गरेको भन्ने मैले सुनेको छु, मेरो मोबाइल मात्र हैन, तपाईंहरुले पनि फोन उत्पादनमा जोड दिनुस्, सरकारले गर्न सक्ने सहयोग गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

यस्तै, उहाँले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) तत्काल लागू गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराउनुभयो ।“गत साउनबाट एमडिएमएस लागू भएको मलाई जानकारी आएको थियो । तर पूर्णरुपमा लागू नभएको कुरा मैले हिजो मात्र सुने, एमडिएमएस लागू गर्न के समस्या भएको हो, तत्काल समाधान गरी लागू गर्न मैले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छु”, उहाँले भन्नुयो, “अवैध रुपमा हुने कारोबार र राजस्व चुहावट रोक्न सरकार सधैँ तयार छ ।”

मोबाइल व्यवसायीहरुले अर्थ मन्त्रालयका कारण एमडिएमएस लागू गर्नमा ढिलाइ भएको कुराप्रति उहाँले खण्डनसमेत गर्नुभएको छ । “तपार्इंहरुले अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीका कारण एमडिएमएस लागू नभएको भन्नुभएको रैछ, सरकारलाई नोक्सान हुनेमा मैले कहिले सहयोग गर्दिन, तपार्इं ढुक्क हुनुस् एमडिएमएस पूर्ण रुपमा लागु हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।मोबाइल फोन आयातकर्ता सङ्घका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले लामो समयको तयारीपश्चात् पनि एमडिएमएस पूर्णरुपमा लागू नहुनु दुःखद भएको बताउनुभयो ।

“व्यवसायीले एमडिएमएस छिटो लागू गर्न पटकपटक आग्रह गर्दै आएका छौँ । गत साउनदेखि लागू गरियो भनियो तर अहिलेसम्म पूर्णरुपमा अवैध फोन नियन्त्रणमा आउन सकेको छैैन”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी व्यवसाय गरी सरकारलाई कर बुझाउछौँ तर बिना कर बजारमा झन्डै आधा कारोबार अवैध हुँदा हामी हेर्नबाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था भएन ।” उहाँले तत्काल एमडिएमएस लागू नभए व्यवसायी मिलेर सरकारलाई तालाचाबी बुझाउनुबाहेक अरू विकल्प नभएको बताउनुभयो ।

मोबाइल फोन व्यवसायीहरुले सरकारले नियमन नगर्दा ५० प्रतिशत फोन भारत लगायतका देशबाट नेपालमा अवैध रुपमा भित्रने गरेको बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय भएका अधिकांश आपराधिक गतिविधिहरु अवैध फोनको सहयोेगमा भएको भन्दै व्यवसायीहरुले तत्काल अवैध फोन नियन्त्रण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने भन्दै गत साउनदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गरेको थियो । तर सो सिष्टम पूर्ण रुपमा लागू हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले पुस १ गतेदेखि पूर्णरुपमा एमडिएमएस लागू गर्ने तयारी भएको जनाउँदै आएको छ ।