सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले सही सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा कन्जुस्याइँ नगर्न सार्वजनिक निकायसँग आग्रह गर्नुभयो । राजविराजमा आज आयोजित सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँले सूचना माग गर्नु नागरिकको अधिकार र सूचना प्रवाह गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

यसका लागि सूचना मागकर्ता र सूचना दाताबीचको सम्बन्ध सुदृढ रहनुपर्ने कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो । सूचनाको हक लोकतान्त्रिक पद्धतिको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको र सूचना जुनसुकै विषयमा माग्न पाइने हुँदा सूचना उपलब्ध गराएर सर्वसाधारण नागरिकलाई कानूनी राज्यको अनुभूति दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

सूचना अधिकारी राख्ने वा सूचना उपलब्ध गराउने मूल दायित्व कार्यालय प्रमुखको रहेकाले सूचना प्रवाहका लागि कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार हुने विचार व्यक्त गर्दै जनप्रतिनिधिले सूचना नदिन आदेश गरेको अवस्थामा जनप्रतिनिधि पनि स्वाभाविकरूपमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको दायरामा आउने आयुक्त मैनालीले बताउनुभयो । उहाँले कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीसँग सूचना दिने वातावरण बनाउन अनुरोध गर्नुभयो ।

आयोगका सचिव भागीरथ पाण्डेयले सूचनाको हकको संवैधानिक र कानूनी पक्ष, सूचना अधिकारीको व्यवस्था र कामकर्तव्य, उजुरी र पुनरावेदनका विषयमा राष्ट्रिय सूचना आयोग, सजाय र क्षतिपूर्ति, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका, सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय सूचना आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोगको अपेक्षा विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यो पनि –  सूचनाको हकसम्बन्धी कानून निर्माणमा प्रतिबद्ध छौँ : मन्त्री थापा

गण्डकी प्रदेशका कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले सूचनाको हकसम्बन्धी कानून निर्माणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । सञ्चारिका समूह गण्डकी प्रदेशद्वारा पोखरामा आयोजित सूचनाको हकसम्बन्धी दुईदिने प्रदेश भेलामा उहाँले सरकारले कानूनको मस्यौदा तयार पार्दै गरेको जानकारी दिनुभयो । सूचना लुकाउने प्रवृत्ति चिर्न तालिम महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री थापाले नागरिकको सूचनाको हक पाउने संवैधानिक अधिकार हनन गर्नु अपराध भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वआयुक्त तथा प्रशिक्षक यशोदा तिमिल्सिनाले शासनमा बस्दा सूचना नदिने र शासनबाट बाहिर हुने बित्तिकै हरेक नागरिकले सूचना पाउनुपर्छ भन्दै हिँड्ने प्रवृति राजनीतिक दलहरूमा मौलाएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालका प्रदेश सरकारले समेत भारतमा जस्तै आयोग गठन गरी नागरिकले सजिलै सूचना पाउनुपर्ने अधिकारलाई व्यवस्थापन गर्ने कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औँल्याउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य सरिता तिमिल्सिना पङ्गेनीले सूचना अधिकारी सूचनामैत्री भई दिएको खण्डमा प्रत्येक नागरिकले सहजै सूचना पाउन सक्ने बताउनुभयो । पोखरा महानगरपालिका–३१ का वडाध्यक्ष कमलबहादुर थापाले सबै महत्वपूर्ण कार्यक्रम पोखरा केन्द्रित मात्र हुँदा लेखनाथ क्षेत्र ओझेलमा परेको बताउनुभयो । पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका सचिव यदुनाथ बञ्जराले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले पत्रकारलाई बलियो बनाएको बताउनुभयो । उहाँले पत्रकारिता र सूचनाको हक एउटै सिक्काका दुई पाटे भएको उल्लेख गर्नुभयो । सञ्चारिका समूह नेपाल गण्डकी प्रदेशकी अध्यक्ष स्मिता अधिकारीले महिला पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि उक्त तालिम आयोजना गरिएको जानकारी गर्नुभयो ।