प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दल सबैभन्दा बढी जनताप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले संविधान र कानून पालनामा आफैँ निर्देशित हुन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।  निर्वाचन पर्यवेक्षक समिति नेपाल ९इओसी–नेपाल०द्वारा आज यहाँ आयोजित ‘प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था र राजनीतिक दलको अनुगमन’ विषयक अन्तरक्रियमा उहाँले सबैले राम्रो ढङ्गले कानून मान्ने हो भने नियमनको बहस आवश्यक नपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “अरुलाई सुशासन र अनुशासन सिकाउने दलहरूका लागि उनीहरूका आन्तरिक नियन्त्रण र स्वमूल्याङ्कन जरुरी छ कि बाहिरबाट यो वा त्यो गर भन्नुपर्ने हो ।”

राजनीतिक दलको समग्र व्यवस्थापन, नियमन र अनुगमनको प्रणाली नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै उहाँले आयोगले राजनीतिक दलमा समावेशी, महिला सहभागिता र लेखा परीक्षणको व्यवस्थालाई कडाइका साथ हेरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रमुख थपलियाले भन्नुभयो, “राजनीतिक दलको विधानमा ऐनमा भएको व्यवस्थाबाहेक सदस्यता दिँदैनाँै भनेर स्वघोषणा गरेका दलहरूविरुद्ध आयोगमा धेरै सङ्ख्यामा उजुरी रहेको छ । कुन दल साच्चिकै कानूनको पालना गर्ने खाँटी हो त भनेर अनुगमन र मूल्याङ्कन गरेर सार्वजनिक गर्ने छौँ ।”

नेपाल कानून आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले राजनीतिक दलको नियमन तथा अनुगमनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र निर्वाचन आयोगको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक दलको अर्थपूर्ण सहभागिता बिना लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले आयोगलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलसँग सहकार्य र परामर्श गर्ने अधिकार एवं अभिन्न अङ्गको मान्यता दिएको छ ।”

आयोजक संस्था इओसी–नेपालका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेलले निर्वाचन खर्चिलो भएकै कारण सुशासनका लागि चुनौती खडा गरेको तथा दलका नेताको सम्पत्ति विवरण र सदस्यका विषयमा उठेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने केकस्ता सुधारका उपाय हुन सक्छन् भनी जिज्ञासा राख्नुभयो ।

यो पनि – राष्ट्रपतिद्वारा छ वटा अध्यादेश जारी

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न छ वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उहाँले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०७८, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०७८, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश–२०७८, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८ र रेल्वे अध्यादेश–२०७८ जारी गर्नुभएको हो ।