कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिम रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले मुलुकका विभिन्न आठ स्थानमा अघि बढाइएको ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माण तीव्र रुपमा अघि बढिरहेको छ । नेपाली सेनाको व्यवस्थानमा अघि बढिरहेको उक्त निर्माण कार्यको हालसम्म पछिल्लो प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको जानकारी दिइएको छ । मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले निर्माणाधीन सात ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माणको काम ६० प्रतिशत भन्दामाथि पुगेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पछिसम्मका लागि काम लागोस् भन्ने हेतुले बनाइएका एकतले भवन पूरा गर्ने काम भइरहेको छ, नयाँ निर्माणलाई पनि सँगसँगै लगिएको छ, विनियोजित रकम भने हालसम्म ५० प्रतिशत मात्र उपलब्ध भएको छ ।” सरकारले नेपाल–भारत सीमा नाका कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफन्टा, झापाको काँकड्भिट्टा, मोरङको रानी, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, पर्साको वीरगञ्ज, नेपालगञ्जको बाँके र रुपन्देहीको बेलहियामा कम्तीमा एक हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टर बढाउने निर्णय गरेको थियो । रुपन्देहीको बेलहियामा भने हालसम्म जग्गा प्राप्ति नभएको कारण काम अघि बढन नसकेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त परियोजना रु दुई अर्बको लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिको छ । स्थानीय तहबाट आवश्यक सहयोग नभएको तथा अर्थ र गृह मन्त्रालयबीच समन्वय र सहमति नहुँदा रुपन्देहीमा जग्गा प्राप्त गर्ने कार्य नै प्रभावित भएको बताइएको छ । परियोजनाका लागि हालसम्म ५० प्रतिशत मात्र रकम उपलब्ध भए पनि एक तल्लाका भवन एकपछि अर्काे गर्दै लगातार बनाइएकाले अत्यावश्यक परेको खण्डमा अहिले नै प्रत्येकमा २०० जनालाई राख्न सक्ने अवस्थामा बनिसकेको छ । सेनाको अनुरोधमा ठेकेदारले कामलाई निरन्तर रुपमा अघि बढाइरहेकाले अब छिट्टै निर्माण सम्पन्न हुने जानकारी दिइएको छ ।

यो पनि – साझेदार मोडल पूरा गर्न कठिन

बलेवा, १८ मङ्सिर (रासस) ः ठूला आयोजना निर्माण गर्नुपर्दा सरकारले लागत साझेदारीको मोडल तयार पार्छ । तर पछिल्लो समय उपभोक्ताको लागत उठ्न छाडेको छ । लागत नउठेपछि लागत अनुमान भएको रकमबाटै ठेकेदारले घटेर काम गर्ने तथा यसमा पनि गुणस्तर नहुने गरेपछि विकास निर्माण प्रभावित भएका छन् । जिल्लाका अधिकांश ठूला आयोजनामा यस्तै समस्या हुने गरेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।

यसका मारमा नगरपालिकासमेत परेका छन् । सरकारले भवन निर्माणका लागि बजेट पठाइदिन खोज्दा पनि लागत साझेदारी उठाउने समस्याले नगरपालिकाको भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । “बजेट त आउँछ, तर २० प्रतिशत लागत साझेदारी भनेको हुन्छ”, गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्मा गैरेले भन्नुभयो, “स्थानीय बजेट कम हुँदा ठूला आयोजनामा समस्या छ ।” गलकोट मूर्तिकला कार्यशालाका लागि रु सात करोडको योजना बनेकामा नगरपालिकाले दुई करोड लगानी गर्नुपर्ने गरी कार्यक्रम स्वीकृत हुँदा लगानी गर्नै अप्ठ्यारो भएको उहाँले गुनासो गनुभयो । आन्तरिक स्रोत खोजेर धेरै कठिनताका साथ काम गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

आफ्नै भवन बनाउनसमेत उस्तै समस्या पर्ने उहाँको गुनासो थियो । रु ११ करोडको भवन निर्माण योजनामा झण्डै रु तीन करोड आन्तरिक लगानी चाहिने उहाँले भन्नुभयो । चालू वर्षदेखि जैमिनी र गलकोट नगरपालिकाले भवन निर्माणको काम थालेका छन् । सङ्घीय सरकारबाट बजेट आए पनि उनीहरुले आन्तरिक लगानीमा बढी खर्च गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । रु सात करोड लागतमा निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारले पठाएको बलेवा भैरवस्थान सडकमा समेत लागत साझेदारी जुटाउन बागलुङ नगरपालिकालाई हम्मेहम्मे परेको नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले बताउनुभयो ।

उक्त सडकमा आन्तरिक कोषबाट मात्रै झण्डै रु एक करोड ७५ लाख लगानी गर्नुपरेको थियो । हाल उक्त सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । “आएको बजेट फिर्ता गरे पनि नराम्रो, शर्त पूरा गर्न पनि कठिन हुने रहेछ”, योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले भन्नुभयो, “बजेट ल्याएर परिचालन गर्न पनि समस्या छ ।” यस्ता समस्या धेरै ठाउँमा छन् । रु ११ करोडको बसपार्कमा नगरपालिकाले झण्डै रु तीन करोड लगानी गरेको थियो ।

राजनीतिक पहुँचका भरमा पर्ने योजनाले त पालिका झनै मारमा परेका छन् । आएका योजना फिर्ता गर्दा नराम्रो सन्देश जाने, स्वीकार गर्दा लगानी गर्न नसक्ने भएको बानपा–८ का अध्यक्ष जीतबहादुर केसीले बताउनुभयो ।

“हामी आफँै खटिएर कतिपय काम गरेका थियौँ, तर पनि सोचेजस्तो गर्न सकेनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “जनश्रमदान जुट्दैन, आन्तरिक लगानी गर्ने बजेट अभाव छ ।” कतिपय योजनामा लगानी गर्नै नसकेर फिर्ता भएको सुवेदी बताउनुहुन्छ । “पालिकाको लागत साझेदारीको शर्त राखेर मात्रै पठाइने योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन छ”, सुवेदीले भन्नुभयोे, “आन्तरिक आम्दानी गर्न नसकेसम्म ठूला योजनाको सपना देख्नसमेत सकिएन ।” पालिकाले गर्न नसकेर छाडेकै काम फेरि लागत साझेदारीमा गर्नुपर्दा बजेट पु¥याउन हम्मे पर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

यतिमात्र हैन सङ्घीय सरकारको बजेट आउने आशले गरेका काममा समेत रकम नआएर हैरानी खेप्ने गरेको गलकोट नगरपालिकाका योजना अधिकृत तुलबहादुर विकले बताउनुभयो । गत आवमा गलकोट नगरपालिकामा सङ्घीय सरकारले सुरक्षित आवास कार्यक्रमका लागि बजेट दिने भएपछि योजना सम्झौता गरेका ६७ वटा घर बन्न सकेका छैनन् । “बजेट आउँछ भनेर सम्झौता गरियो, बजेट नआएकै कारण काम रोकिएका छन्”, विकले भन्नुभयो, “चालू वर्ष पनि सकिने नसकिने पत्तो छैन ।” २१८ घर बनाउने गरी सम्झौता भएकामा १५१ मात्रै बन्न सकेको उहाँले बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारबाट आउनुपर्ने रु ७६ लाख बजेटमध्ये १९ लाख मात्रै आएपछि नगरपालिकाले लगानी बढाउनुपरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।