अनुगमन संयन्त्रलाई एकीकृत गरिँदै

अनुगमन संयन्त्रलाई एकीकृत गरिँदै

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनुगमनलाई थप व्यवस्थित गर्न अनुगमन संयन्त्रलाई एकीकृत गर्ने भएको छ । अनुगमनमा एकीकृत गरिने विभिन्न क्षेत्र दैनिक प्रयोग हुने खाद्यान्न, तरकारीलगायत उपभोग्य वस्तुको भण्डारण, मूल्य र बजार, महानगरमा दर्ता हुने उजुरी तथा दर्तासँग सम्बन्धित विषय, फैसला कार्यान्वयनको अवस्था, जनजीवनलाई सहज बनाउन हेर्नुपर्ने विषय, सार्वजनिक सम्पत्तिको स्थानान्तरण रहेका छन् ।

त्यसैगरी संरक्षण र उपयोग, निर्माणकार्य, आफैँले बनाएको कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, ऐनले दिएका जिम्मेवारी उपयोगको अवस्थालाई एकीृकत गरी अनुगमनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लागिएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार आउने दिनहरूमा अनुगमनबाट देखिएको अवस्थालाई सफ्टवेयरमार्फत सम्बन्धित अधिकारीकामा जानकारी दिने, तुलना गर्ने, सुधार हेर्ने प्रणाली आवश्यक भएको एकीकृत संयन्त्र आवश्यक भएको हो ।

महानगरपालिकाले विगत साढे चार वर्षको अवधिमा ६५ कानुन तर्जुमा गरेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता डङ्गोलले यीमध्ये अनुगमनसम्बन्धी ‘काठमाडौँ महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन २०७७’ जारी भएको बताउनुभयो ।

स्थानीय वस्तु तथा सेवा स्वच्छ बजारका लागि जारी गरिएका उक्त ऐनमा महानगर आफैँले निरीक्षण अधिकृत तोकेर अनुगमनका माध्यमबाट अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप रोक्ने व्यवस्था गरेको छ । अब निर्माण हुने एकीकृत प्रणालीबाट विगतमा हुने गरेका असमन्वय हटेर जाने तथा कामको प्रगतिको एकात्मक प्रणालीबाट अभिलेखीकरण हुने विश्वास महानगरपालिकाको छ ।

यो पनि – मातृभाषा पत्रकारितालाई थप सशक्त बनाउन नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूको माग

नेवाः पत्रकारहरुको राष्ट्रिय सङ्गठन नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूले मातृभाषाको पत्रकारिता विकासका लागि विशेष सुविधा तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।  राष्ट्रिय दबूको शनिबार ललितपुरको सप्तपुुर महाविहार चिकंबहीमा भएको नवौँं वार्षिक साधारण सभाको अन्त्यमा जारी १० बुँदे घोषणापत्रमा भनिएको छ – “बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संरचनामा प्रवेश गरिसकेको नेपाललाई समावेशी, सहभागितामूलक र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित जातीय विविधताले युक्त जीवन्त राष्ट्रका रूपमा अगाडि बढाउन सञ्चार माध्यम पूर्ण समावेशी हुनुपर्ने र मातृभाषा पत्रकारितालाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने खाँचो छ ।” सप्तपुर महाविहार नेपालको पहिलो मातृभाषाका पत्रकारको धर्मादित्य धर्माचार्य (जगतमान वैद्य) को जन्मथलो हो ।

घोषणापत्रमा नेपाली सञ्चार माध्यमको अन्तर्वस्तुमा नेपालको विविधता प्रतिविम्बित हुनुपर्ने र त्यसका लागि समाचारकक्षमा नेवाः लगायत आदिवासी जनजाति समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरिनुुपर्ने एवं जनजाति सञ्चारकर्मीको क्षमता विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रेस काउन्सिलको इतिहासमै पहिलो नेपालभाषा र मैथिली भाषामा आचारसंहिता प्रकाशन भई पत्रकार आचारसंहिताबारे सचेतना ल्याउन टेवा पुगेको उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा भनिएको छ – “काउन्सिलले आगामी दिनमा नेपालको पहिलो मातृभाषाका पत्रकार धर्मादित्य धमाचार्यको व्यक्तित्व र कृतित्वबारे पुस्तकहरु प्रकाशन गर्न ध्यान जाओस् । साथै प्रेस काउन्सिलबाट प्रदान गरिने पत्रकारिता पुरस्कारमा मातृभाषाबाट पत्रकारिता गरिरहेका तथा नेवाः लगायत विभिन्न समुदायका पत्रकारहरुलाई पनि प्रदान गर्न ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छौं ।”

राष्ट्रिय दबूका अध्यक्ष सुरजवीर बज्राचार्य र महासचिव सुनील महर्जनद्वारा हस्ताक्षरित सो घोषणापत्रमा राज्यले समानुपातिक र समानताका आधारमा अनुदान वितरण प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । राष्ट्रिय दबूले नेपाली पत्रकारहरुलाई पहिलो पटक सङ्गठित गर्ने सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ नेपाल पत्रकार महासङ्घको संस्थापक भएको दाबी गर्दैआएको छ र घोषणापत्रमा उहाँको योगदानलाई कदर गर्न माग गरिएको छ ।

साधारण सभा र बन्दसत्रमा उठाइएको विषय र सुझावका आधारमा सो घोषणापत्र जारी गरिएको हो । यसअघि भएको उद्घाटन सत्रमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले पोखराका पत्रकार उदयबहादुर अमात्यलाई ज्ञानज्योति–लक्ष्मीप्रभा पत्रकारिता पुरस्कार, कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार प्रशान्त मालीलाई ज्ञानदेवी–मणी स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, बोधि टेलिभिजनका पत्रकार विमला शाक्यलाई भिक्षु कुमारकाश्यप स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार र वरिष्ठ फोटो पत्रकार पद्मसागर कक्षपतिलाई बाबुराजा ज्यापू फोटो पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको थियो ।