यहाँ अन्तरपालिका भलिबल प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको छ । पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले आगामी पुसमा भलिबल प्रतियोगिताको आयोजना गरेको हो । आगामी पुस ५ देखि ८ गतेसम्म सञ्चालन हुने चौथो अध्यक्ष कप जिल्लास्तरिय खुल्ला पुरुष(अन्तरपालिका) भलिबल प्रतियोगितामा जिल्लाभित्रका सङ्घ–संस्था र विद्यालयले सहभागिता जनाउनसक्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ । उपाधि जित्ने टोलीले रु एक लाख १० हजार १०१ र कप मेडल तथा प्रमाणपत्र पुरस्कार पाउने प्रतियोगिताका संयोजक सागर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै द्वितीय पुरस्कार रु ७५ हजार १०१ र कप मेडल तथा प्रमाणपत्र, तृतीय पुरुस्कार रु ५० हजार १०१ सहित कप, मेडल तथा प्रमाणपत्र राखिएको छ । सान्त्वना पुरस्कार रु ३० हजार १०१ कप मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । पञ्चेश्वर–३ को कुलाउमाविको खेलमैदानमा सञ्चालन हुने उक्त प्रतियोगितामा जिल्ला बाहिरका खेलाडी र विभागीय खेलाडीले भने सहभागिता जनाउन नपाउने जनाइएको छ । पुस ३ गतेभित्र टिम दर्ता गरिसक्नुपर्ने र टिम दर्ताशुल्क रु पाँच हजार १०० तोकिएको छ । यसैबीच गाउँपालिकाले माविस्तरीय महिला भलिबलसमेत आयोजना गरेको छ । उक्त प्रतियोगिता पुस १ देखि सुरु हुनेछ ।

यो पनि – नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न माग

बाँकेको राप्ती नदीमा अवैधरुपमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोक्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन् । उत्खननले खेतीयोग्य जमिन कटान भई डुबानको जोखिम हुने जनाउँदै राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ का स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । जल उपभोक्ता समितिको मूल नहरको इनटेकदेखि ढलैया, डाँडा र खल्ला टेपरी हुँदै सिधनिया पुलसम्मको क्षेत्रमा स्काभेटर र जेसिबी प्रयोग गरेर अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेको स्थानीयवासी चमेली बाकवलले जानकारीदिनुभयो ।

उहाँका अनुसार, राप्तीनदीमा अवैधरुपमा भइरहेको दोहनले खेतीयोग्य जमिन कटान, पटान भई बगरमा परिणत हुने र वर्षात्मा बस्तीनै डुबानमा पर्नेे जोखिम बढ्दै गएको छ । राप्तीसोनारी–६ फत्तेपुरका स्थानीयवासीले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा अवैधरुपमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोक्न माग गरेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीलाई चार बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदै स्थानीयले राप्ती नदीमा भइरहेको दोहन रोक्न माग गरेको स्थानीयवासी बनिलाल थारुले बताउनुभयो ।स्थानीयले नदीबाट हुने कटान, पटान र डुबान रोकथामका लागि तटबन्ध निर्माण गरिदिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।

जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन नसक्दा अवैधरुपमा उत्खनन भई करोडौँ राजस्व गुमेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसक्दा पनि बाँकेका नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । ठेक्का प्रक्रियामा नजाँदा अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा ओसारपसार भई राजस्व गुम्न पुगेको छ । सो अवसरमा प्रजिअ खत्रीले राप्ती नदीमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन नियन्त्रणका लागि आफ्नोतर्फबाट पहल गर्ने जानकारीदिनुभएको बताइएको छ ।