द्वन्द्वपीडितको उजुरी दर्ता नगरेको विषयलाई लिएर उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले दुई सरकारी कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङलाई कारण देखाउन आदेश दिएको हो । जाहेरी दर्ता गर्न नपर्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न उच्चले आदेश दिएको हो ।

द्वन्द्वकालमा आफ्ना परिवारका सदस्य बेपत्ता पार्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै बागलुङको गलकोट नगरपालिका–२ की छमकुमारी बस्नेत र जैमिनी नगरपालिका–१० राङ्खानीका विमलबहादुर केसीले गत भदौ ४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङमा जाहेरी दिनुभएको थियो । प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा जाहेरी दर्ताका लागि पत्रचार गरिदिन माग गर्दै छुट्टै निवेदन दिएको र सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि उजुरी दर्ताका लागि पत्रचार नगरिदिएपछि द्वन्द्वपीडित बस्नेत र केसीले उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रहरी प्रमुख, सरकारी वकिलको कार्यालय र कार्यालय प्रमुखलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।

विसं २०५८ चैत २ गते छमकुमारी बस्नेतका पति ढकबहादुर बस्नेतलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले बेपत्ता बनाएको थियो । जैमिनी नगरपालिका–१० का ६३ वर्षीय विमलबहादुर केसीले विसं २०५८ असार ३ गते आफ्ना १३ वर्षीय नाबालक छोरा गणेश केसीलाई तत्कालीन सरकार पक्षबाट गैरकानुनीरूपमा पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको बताउनुभयो । द्वन्द्वकालका घटनाहरूको उजुरी लिनका लागि सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग बनाएको भन्दै आफूले बस्नेत र केसीलाई सोही सल्लाह दिएर पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कृष्णबहादुर पाल्ली मगरले बताउनुभयो ।

यो पनि – माओवादी केन्द्रलाई पालिकामा नेतृत्व चयनमा सकस

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)लाई यहाँका स्थानीय तहका पार्टी कमिटीको नेतृत्व चयन गर्न सकस परेको छ । देशैभर गत मङ्सिर ११ गते एकै दिनमा ७५३ स्थानीय तहमा अधिवेशन गरेको माओवादीले यहाँका पाँच पालिकामध्ये तीनवटामा अझै नेतृत्व चयन गर्न सकेको छैन । मादी र रुपा गाउँपालिका कमिटीमा नेतृत्व चयन गरिए पनि भौगोलिकरूपमा देशकै सबैभन्दा ठूलो पोखरा महानगरसहित अन्नपूर्ण र माछापुच्छ«े गाउँपालिकामा अध्यक्षका आकाङ्क्षीबीचमा सहमति नजुट्दा नेतृत्व चयन गर्न अप्ठ्यारो परेको हो ।

माओवादीको सबै पालिका कमिटीमा नेतृत्वका लागि एकभन्दा बढीको दाबी छ । पार्टीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे पनि कसैले पनि आफ्नो दाबी नछाड्दा सहमति बन्न सकेको छैन । नेतृत्व चयन हुन बाँकी पालिकामा पालिका कमिटीका सदस्यहरूको टुङ्गो लागे पनि अध्यक्ष र पदाधिकारी चयन बाँकी छ ।माओवादीका जिल्ला संयोजक बखानसिंह गुरुङले नेतृत्व चयन हुन बाँकी पालिकाका अध्यक्षलगायत पदाधिकारी सहमतिका आधारमा टुङ्गो लगाउने प्रयास जारी रहेको बताउनुभयो । मङ्सिर २५ गते हुने प्रदेश अधिवेशनअघि सबै पालिकामा नेतृत्व चयन गरिसक्ने लक्ष्यअनुसार आकाङ्क्षीहरूका बीचमा बसेर छलफल गरिएको र निचोडमा पुग्ने दाबी उहाँले गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेतृत्व चयन गर्न बाँकी पालिकामा प्रदेश अधिवेशनअगावै नेतृत्व चयन गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ । सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्छौँ । सहमति नबने विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन प्रक्रियाका माध्यमबाट समेत नेतृत्व छनोट गर्नेछौँ ।” पोखरा महानगरको बुधबार कमिटीको बैठक बसेर नेतृत्व चयनको प्रयास गरिने माओवादीले जनाएको छ । माछापुच्छ«े र अन्नपूर्णमा पनि छिट्टै प्रक्रियामा लगिने बताइन्छ । नेतृत्वका आकाङ्क्षीहरूले आफ्नो दलिल पेश गर्नु जायज रहे पनि लचकता अपनाउन पार्टीले आग्रह गरेको संयोजक गुरुङले बताउनुभयो ।

नेतृत्वका आकाङ्क्षीहरूले भने लामो समय पार्टी कमिटीलाई अनिर्णको बन्दी नबनाउन पार्टी नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन् । माछापुच्छ«े गाउँ कमिटीमा अध्यक्षका आकाङ्क्षी सुनिल दाहालले छिटो निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो । लामो समय नेतृत्व टुङ्गो नलाग्दा नेता, कार्यकर्तामा उत्साह कम हुँदै जाने भएकाले छिटो गर्न भनिएको उहाँले बताउनुभयो । पालिका अधिवेशनअन्तर्गत माओवादीले जिल्लाको मादी गाउँपालिकामा तोरण गुरुङ, रुपामा नवराज बराल र मजदुर विशेष शाखामा टङ्क पौडेलेका अध्यक्षतामा ५५ सदस्यीय कमिटी निर्वाचित गरेको छ । आगामी पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा रहेको माओवादी केन्द्रले वडा र पालिका अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । यही मङ्सिर २५ गते माओवादीले देशका सातवटै प्रदेशमा एकै दिन प्रदेश अधिवेशन गर्न लागेको छ ।