गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक खण्ड ः जग्गाको समस्या समाधान भएन

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक खण्ड ः जग्गाको समस्या समाधान भएन

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा रहेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबंँेसी–रसुवागढी सडकमा जग्गाको समस्या समाधान हुनसकेको छैन । निर्माण सम्पन्न गर्ने समय आधा सकिँदा केही खण्डमा अदालतको अन्तरिम आदेशले त कतै मुआब्जा टुङ्गो लाग्न नसक्दा जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको हो । विसं २०८० असारसम्ममा सो योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अदालतबाट निर्णय भएमा र मुआब्जा टुङ्गो लाग्नसके सडक निर्माण चाँडो अघि बढाउन सकिने योजनाका सूचना अधिकारी सन्तराम पाण्डेयले बताउनुभयो । यहाँ रहेका घरटहराको क्षतिपूर्ति नदिएसम्म निर्माण अघि बढाउन नसकिने उहाँको भनाइ छ ।

सर्बोच्च अदालतले कहिले एउटा खण्ड त कहिले अर्का खण्डमा निर्माण रोक्न आदेश दिएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले झण्डै साढे दुई वर्ष पहिले आदेश दिएको खण्डको अझै निर्णय भइसकेको छैन ।” राष्ट्रिय रुपमा नै महत्वपूर्ण सडक भए पनि हरेक वर्ष मुआब्जाका लागि थोरै पैसा छुटाउदा जग्गा उपलब्ध हुन ढिलाइ भएको छ । स्थानीयवासीले मुआब्जाबापतको रकम नदिएर काम गर्न नदिने सूचना अधिकारी पाण्डेयले बताउनुभयो । गत वर्षमा मुआब्जा रकम अभावले पनि केही ढिलाइ भएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयवासीको जग्गाको लालपूर्जा हामीसँग छ तर मुआब्जा बाँड्न सकिएको छैन ।”

अहिलेसम्म योजनाले जग्गाको समस्यामध्ये झण्डै आधाभन्दा बढीको समाधान गरिसकेको छ । गल्छी–मैलुङ, मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी र स्याफ्रुबँेसी–रसुवागढी गरी तीन खण्डमा निर्माण भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी समस्या पहिलो खण्डमा रहेको छ । गल्छी–मैलुङ खण्डमा ठूलोबस्ती रहेकाले पनि जग्गा प्राप्तिको समस्या बढी छ । दोस्रो खण्डमा जग्गा प्राप्तिको समस्या त्यति धेरै छैन । चिनियाँ पक्षले काम गर्ने खण्डमा टिमेरेमा मात्रै समस्या छ ।

यो पनि – वीरगञ्ज सीमामा अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण

कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’को सम्भावित जोखिमलाई ध्यानदिँदै वीरगञ्ज सीमा क्षेत्रमा ‘हेल्थडेस्क’ स्थापना गरी अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण थालिएको छ । भारतबाट नेपाल प्रवेश यात्रुलाई गर्दा अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरिएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र ९डिसिसिएमसी० को निर्णय अनुसार भारतबाट आउनेलाई सबैलाई अनिवार्य स्वाथ्य परीक्षण गर्नुपर्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वीरगञ्जको शङ्कराचार्य गेटमा आवागमनमा कडाइ गर्नुका साथै स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरिएको हो । नेपाल र भारत दुवै देशमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ का सङ्क्रमित भेटिएसँगै नेपालको सीमावर्तीे वीरगञ्ज नाकामा उच्च सतर्कता बढाइएको छ ।

भारतमा ओमिक्रोनका सङ्क्रमित भेटिएसँगै पुनःजिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत आवश्यक सजगता अपाउने गरी तयारी अघि बढाइएको पर्साका प्रजिअ ढकालले जानकारी दिनुभयो । यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वीरगञ्जस्थित सूर्य हस्पिटलले ‘आमा सुरक्षा’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ ।