केरा किसान तथा व्यवसायीले केरा आयातमा रोक लगाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपालका किसानलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन १३ व्यवसायिक केरा उत्पादक सङ्घले आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

उनीहरुले कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लालाई केरा जोन तथा चितवनलाई सुपर जोन बनाउनु पर्ने र कृषि कर्जाको अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पु¥याउनुपर्ने माग पनि गरे । हाल भारतबाट आयातित केराको भन्सार मूल्य समय सापेक्ष नभएकाले त्यसलाई संशोधन गरिनुपर्ने र काँचो केराको मूल्य तथा चिस्यान केन्द्रमा पकाएको केराको मूल्यमा फरक भन्सार दर कायम हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।
केरा महासङ्घ नेपाल, तदर्थ समिति अध्यक्ष विष्णुहरि पन्थले केरा आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार दर कम्तीमा १५ प्रतिशत तथा अग्रिम आयाकर १० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने र केरालाई डम्पिङ गर्ने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय किसान समूह महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले नेपाली फर्मबाट बिलबिजक जारी गरी भन्सार र व्यापारीबीच हुने आर्थिक चलखेल तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली किसानले प्रतिवर्ष १० लाख मेट्रिकटन केरा उत्पादन गर्ने गरेकामा छ लाख मेट्रिकटन अपुग छ । माग पूरा गर्न महासङ्घले सुकुम्बासी किसानलाई १५ लाख हेक्टर बगरको जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । राज्यले कृषिलाई विशिष्टिकरण तथा व्यवसायिकरणका आधारमा उत्पादन वृद्धि, कृषि उद्योग स्थापना, आयात न्यूनीकरण र प्रतिस्थापन गर्दै राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ।

यो पनि – चार महिनामा रु ३४ लाखको टिकट बिक्री

जिल्ला हुलाक कार्यालयले चार महिनाका अवधिमा झण्डै चौतिस लाख बराबरको हुलाक टिकट बिक्री गरेको छ । गत साउनदेखि गत कात्तिक मसान्तसम्मका अवधिमा रु ३३ लाख ८३ हजार ८२० को टिकट बिक्री गरेको छ ।

कूल टिकट ६ लाख ६० हजार ८५० टिकट बिक्री गर्दा उक्त राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयका हुलाक अधिकृत मित्रलाल भट्टराइले जानकारी दिनुभयो ।
साउन महिनामा रु सात लाख ३९ हजार ७७५ भदौमा रु पाँच लाख ७६ हजार ४९५,असोजमा रु एघार लाख २४ हजार १७५ र कात्तिकमा रु नौ लाख ५३ हजार ३७५ राजस्व सङ्कलन भएको हो ।

कार्यालयले अभिलेख राखेर सङ्घ संस्था र व्यक्तिलाई कार्यालयबाट नै टिकट बिक्री गर्न थालेको उहाँले बताउनुभयो । हुलाक टिकट राजस्व सङ्केत भएकोले निर्धारण गरिएको मूल्य भन्दा घटिबढीमा बिक्री गर्न मिल्दैन् । उहाँले भन्नुभयो, “हुलाक टिकटमा तोकिएको मूल्य भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्न थालिएको पाइएकोले कार्यालयबाट व्यवस्थित तरिकाले टिकट बिक्री गर्न थालेको हो ।”

विभिन्न सङ्घ संस्था, बीमा कम्पनी, लेखापढी कानुन व्यवसायी, बैकलगायतका कार्यालयले कार्यालयमै आएर टिकट लैजाने गरेको उहाँले बताउनुभयो । केवल, टिभी, पत्रपत्रिका, एफएमलगायतका संञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणको कार्य गर्दै आएको सो कार्यालयले पछिल्लो समय डाँक सेवालाई व्यवस्थित गर्न लागेको निमित्त हुलाक अधिकृत कुमारसिंह लामाले जानकारी दिनुभयो ।

सूचना र प्रविधि, स्रोतसाधान र जनचाहनाअनुरुप सेवा दिन स्रोतसाधान कमी भएका कारण ढिलाइ हुन गएकोले सेवामा छिटोछरितो ल्याउन पहल गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सत्र जिल्लाको लागि प्रदेश हुलाक कार्यालयले व्यवसायीसँग डाँकको लागि सम्झौता गरे पनि सम्झौता अनुरुपको कार्य नहुँदा सेवा प्रदानमा कठिनाइ भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय हप्तादेखि पन्ध्र दिनको अवधिमा आफ्नै डाँक सेवाबाट हुलाक कार्यालयमा पुगेर डाँक उठाउन थालिएको निमित्त हुलाक अधिकृत लामाले बताउनुभयो ।