नगरभित्रका सार्वजनिक पुस्तकालय तथा वाचनालयहरुको सुधारका लागि सुझाव पेस गर्न भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा गठित कार्यदलले आज नगरप्रमुख सुनिल प्रजापतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ । गत असोज १९ गते नगरप्रमुख प्रजापतिको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो कार्यदल गठन गरेको थियो ।

नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनज्योति पुस्तकालयका पुस्तकालय अधिकृत भूपाल मूलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले नगरभित्रका ३२ मध्ये २६ वटा पुस्तकालय र वाचनालयको स्थलगत अध्ययन तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको नगरप्रमुख प्रजापतिले बताउनुभयो । प्रतिवेदनमा पुस्तकालयहरुको सुधारका लागि नगरपालिकाले आर्थिक र भौतिक सहयोग गर्नुपर्ने, प्राथमिक चरणमा भक्तपुर नगरपालिकाबाट प्रकाशित सबै पाठ्यसामग्री र भक्तपुर मासिक, ख्वप पौ, मजदुर र श्रमिकलगायत पत्रिका उपलब्ध गराउनुपर्ने, पुस्तकालयमा काम गर्ने जनशक्तिलाई पुस्तकालयसम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत ११ वटा सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै नगरप्रमुख प्रजापतिले सार्वजनिक पुस्तकालयले देशमा सामाजिक न्याय, सभ्यता र समतामूलक समाज निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा सबैले अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पुस्तकालय नागरिकहरुमा चेतना फैलाउने मुख्य आधार भएकाले कार्यदलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा नगरमा रहेका सार्वजनिक पुस्तकालय तथा वाचनालयहरुको स्तरोन्नति गर्न भौतिक तथा आर्थिक सहयोग गर्न सकिने कुरा बताउनुभयो । कार्यदलमा रवीन्द्रप्रसाद कुसी, (प्रगति पुस्तकालय), दिनेश खड्गी (लेनिन पुस्तकालय), कृष्णप्रसाद सुवाल (शहीद राजकुमार स्मृति पुस्तकालय), रामकृष्ण मूलगुठी (मङ्गलाछें युवा क्लब तथा पुस्तकालय) सदस्य रहनुभएको छ ।

यो पनि – न्यायालय सुधार्ने विषयमा कुनै आपत्ति छैन : एमाले अध्यक्ष ओली

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायालय सुधार्ने विषयमा आफ्नो कुनै आपत्ति नरहेको बताउनुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउन माग गर्दै आज आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनको टोली बालकोटस्थित ओली निवास पुगेपछि उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।उहाँले भन्नुभयो, “न्यायालय सुधार्ने विषयमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन, जहाँनिर कमी छ, त्यसलाई हटाएर जानुपर्छ भन्ने हो तर तपार्इंहरुले उठाएको विषय २० प्रतिशत मात्रै छ, त्यसलाई पूर्णता दिएर १०० प्रतिशत बनाएर अगाडि बढौँ ।”

अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गजेन्द्र हमाल कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री भएको र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि उहाँ त कांग्रेसको कोटाबाट हो चोलेन्द्रको कोटा होइन भनेको भन्दै लेनदेन भएकै होइन भनिरहेको अवस्थामा महाअभियोग दर्ता नै नहुने बताउनुभयो ।

ओलीले अहिले न्यायालय स्वच्छ र निष्पक्ष नभएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा वा महाभियोगबाट मात्रै न्यायिक सुधारको सुरुआत नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महाभियोग लगाउन हामी निर्णायक होइनाँै, हामीसँग दुई तिहाइ पनि छैन, हामी निर्णायक होइनाँै, यहाँ कोही पनि एक्लै निर्णायक छैन, यहाँ तपार्इंहरुलाई हामी बाधक हौँ भन्ने लाग्या छ, यहाँ केही साथीहरु डबल गेम खेलिरहेका छन्, राजनीतिक दलहरु तपाईंहरुसँग छन् जस्तो मात्रै गरेका छन्, तपार्इंहरुसँग छैनन् ।”

उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आफूविरुद्ध परेका मुद्दाको अदालतमा लिखित जवाफ पठाउन मात्रै ५६ हजार हस्ताक्षर गरेको भन्दै हरेक माइन्युट अदालत लिएर जानुपर्ने यस्तो कानूनी र प्रक्रियागतरूपमा सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाmँ् अदालतले कसैप्रति पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने स्थिति आएको भन्दै आफ्नो पालामा अदालतसँग कुनै लेनदेन नगरेको दाबी गर्नुभयो ।

बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले एमालेको सहयोगबिना महाअभियोग पारित हुँदैन भन्दै सघाउन आग्रह गर्नुभयो । सबै दल नमिल्दा महाअभियोग पास नहुने अवस्था आएको भन्दै उहाँले जिम्मेवार प्रतिपक्षको नेता र विगतमा पनि न्यायपालिकाभित्र विसङ्गतिका विषयमा गलत हुँदा आवाज उठाएको नेता भएकाले भेटेरै सहयोग माग्न आएको बताउनुभयो । कानून व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाएर हटाउन ओलीको सहयोग मागेका थिए ।

ओलीसँगको भेटमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बारका पूर्वाध्यक्ष शम्भु थापाले विगतका कतिपय मुद्दा बिर्सेर अहिलेकोे आन्दोलनलाई सघाउन ओलीलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तपाईंले लडाइँ लडेर जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउनुभएको छ, विगतमा कतिपय मुद्दामा संवैधानिक दृष्टिले व्याख्या, विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा फरक भयौँ होला तर भ्रष्टाचारको विषयमा हामी तपार्इंसँग सधैँ छौँ, तपाईंले सहयोग गर्नुस्, हामीलाई तपार्इंबाट आशा छ ।”

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश राणालाई हटाउन माग गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ । बारले कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेर भागबण्डा खोजेको, न्याय प्रदानमा अवरोध सृजना गरेको लगायतका विभिन्न १७ वटा आरोप लगाएर महाअभियोग लगाएर बर्खास्त गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ । बालकोटमा अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्षद्वय सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेलसँग नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, पूर्वाध्यक्ष शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, रमण श्रेष्ठलगायतको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।