‘बिनाधितो ऋणदिने प्रक्रियालाई सरलीकृत बनाइँदै’

‘बिनाधितो ऋणदिने प्रक्रियालाई सरलीकृत बनाइँदै’

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

बनेपा, २२ मङ्सिर (रासस) : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बाख्रापालन व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गरी कृषकको जीवनस्तर माथि उठान प्रदेश सरकारले थप सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभएको छ । नेपाल व्यावसायिक बाख्रापालक महासङ्घको प्रथम जिल्ला भेला तथा अधिवेशनको मंगलबार शुभारम्भ गर्दै उहाँले व्यवसायिक पशुपालन तथा खेतीबाट मात्र आर्थिक समृद्धि हासिल हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “ किसानलाई बिनाधितो ऋणदिने प्रक्रियालाई सरलीकृत बनाइँदै छ । यसवर्ष रु दुई अर्ब बिनाधितो ऋण दिने सरकारको नीति छ । ”

महासङ्घका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष दीपक गौतमले सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान र सहुलियत दरको ऋण वास्तविक किसानका पहुँचमा पुग्न नसकेको हुँदा यसलाई सहज बनाउन सुझाव दिनुभयो । भेलाले टीकालाल तामाङका अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति गठन समेत गरेको छ । समितिका उपाध्यक्षमा ज्ञानबहादुर लामा, सचिवमा दिपेशचन्द्र तामाङ, सहसचिवमा प्रविन महत र कोषाध्यक्षमा रीमा लुइँटेल रहनुभएको छ । त्यस्तै सदस्यमा क्रमशः ईश्वरी श्रेष्ठ, यज्ञप्रसाद न्यौपाने, सन्तोष मिजार, जीवन पहरी, इन्द्रा गौतम, जिलेट लामा, अम्बिका माया लामा, दुर्गाबहादुर घर्ती, गोविन्द केसी, दीपक अधिकारी, शङ्कर त्रिपाठी, सरिता महत, सावित्री गौतम र सरिता गौतम रहनुभएको छ ।

यो पनि – कोइरालटारमा सामूहिक आलुखेती

सिन्धुपाल्चोक, २२ मङ्सिर (रासस) : इन्द्रावती गाउँपालिका–५ कोइरालटारमा सामूहिक आलुखेती सुरु गरिएको छ । कोरोना महामारीका कारण रोजगार गुमाएका स्थानीयवासी किसानले स्वरोजगार भन्ने लक्ष्य लिई १२ रोपनी जग्गामा सामूहिक आलुखेती सुरु गरेका हुन् ।

नयाँपानी भूमि अधिकार कृषक समूह र सिडीसिएफका सहकार्यमा १५ घर लाभान्वित हुने गरी यस वर्ष २० बोरा आलु रोपिएको हो । किसानलाई ज्ञान, सीप तथा प्रविधिमा सहयोग पु¥याउन बीजवृद्धिसहित परियोजना सञ्चालन गरिएको नयाँपानी भूमि अधिकार कृषक समूह र सिडीसिएफले जनाएको छ ।

निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको अन्त्य गरी चक्लाबन्दी र सामूहिक खेतीमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न समूहमार्फत आलुको व्यावसायिक खेती परियोजना सञ्चालन गरिएको नयाँपानी भूमि अधिकार कृषक समूहका अध्यक्ष कुमार आचार्यले जानकारी दिनुभयो । महिला आत्मनिर्भरताको सुनिश्चितताका लागि महिलाहरूको ७० प्रतिशत सहभागिता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

यसअघि आफ्नै घरमा मात्र खपत हुने गरी आलुखेती गर्ने किसानले यस वर्ष भने परियोजनाअन्तर्गत व्यवसायीकरण आलुखेती गरेका हुन् । परियोजनाले किसानलाई आलुखेतीका बारेमा आवश्यक ज्ञान, सीप प्रदान र कृषि प्राविधिकसमेत सहयोग गर्ने छ ।

चौँरी कृषकलाई उपकरण वितरण

जिल्लाको जुगल गाउँपालिकाका माथिल्लो भेगमा चौँरीपालन गरी जीविकोपार्जन गरिरहेका कृषकलाई व्यावसायिक प्रोत्साहनका लागि मङ्गलबार विभिन्न उपकरण वितरण गरिएको छ । उनीहरुलाई छुर्पी बनाउने उपकरण, घ्यू छुट्याउने उपकरण, पोर्टेवल सोलार सेट, त्रिपाललगायतका सामग्री वितरण गरिएको हो । सो पालिकाको तेम्बाथान, क्याङसिङ, गुम्बा, पागर्पुका ६२ परिवार चौँरीपालक किसानलाई सो उपकरण हस्तान्तरण गरिएको गाउँपालिका प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर विकले बताउनुभयो ।

बाढी प्रभावितद्वारा गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण

हेलम्बु मेलम्ची बाढीपहिरो पीडित सरोकार समितिले हेलम्बु गाउँपालिकालाई मङ्गलबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । विपद् कोषमा जम्मा भएको रकम गाउँपालिकाले अनावश्यक योजनामा खर्च गरेकोलगायतका विषयवस्तु समेटेर सो ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । बाढीपछिको गाउँपालिका कार्यालयको कार्यशैली, एकै प्रकृतिका पीडितहरूमा पनि अस्वाभाविक व्यवहार, संरक्षण गर्न सकिने संरचनाप्रति बेवास्ता गरेको, अस्थायी बसोबास निर्माणबारे विभेद गरेको र पीडितहरूको वर्गीकरणमा गाउँपालिकाले असमान मापदण्ड बनाएको गुनासा स्थानीयवासीबाट आएपछि समितिका अध्यक्ष भरत थापालगायतको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

बाढीको असर र प्रभावबारे अध्ययन विवरण, हेलम्बु गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको राहत सामग्री विवरण, वितरण गरेको विवरण, विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको कूल आर्थिक कोष तथा सहयोगदाताको विवरण र उक्त कोषको सम्पूर्ण शीर्षकसहितको खर्च विवरण समितिलाई बुझाउनसमेत ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।

सरोकार समितिले स्थायी बसोबासका बारेमा बनाइएको भावी योजना विवरण, पूर्ण तथा आंशिकरूपमा क्षतिग्रस्त सडक, पाटीपौवा, विद्यालय, खेलमैदान, गुम्बा, सिँचाइ तथा अन्य संरचना पुनःनिमाणसम्बन्धी निर्मित योजना विवरणलगायतका विषयमा गाउँपालिकाले समितिलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ उपलब्ध गराउनसमेत समितिले विज्ञप्तिमार्फत माग गरेको छ ।

बाढीपहिराबाट पीडित, प्रभावित एवं जोखिममा रहेका हेलम्बु गाउँपालिकाभित्रको नागरिकको आवाज मुखारित गर्न, समस्याको पहिचान गरी राज्यको तीन तहगत सरकार एवं सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराई अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजनामार्फत विगतभन्दा अझै सुन्दर कल्पनासहित हेलम्बुको सौन्दर्यता फर्काउने उद्देश्यका साथ गत साउन १६ गते भरत थापाको अध्यक्षतामा ३५ सदस्यीय हेलम्बु मेलम्ची बाढीपहिरो पीडित सरोकार समिति गठन गरिएको थियो ।

सो अवसरमा गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले स्थानीयवासीले गाउँपालिकाको कामका बारेमा चासो राख्नुले आफूलाई खुशी लागेको बताउनुभयो । उहाँले यस्तै सल्लाह र सुझावले नै हेलम्बुलाई अगाडि बढाउन टेवा पुग्ने जनाउँदै सरोकार समितिले राखेको मागलाई एक हप्ताभित्र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।